संजौली मस्जिद विवाद को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश के आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकार का काम है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष ने एमसी आयुक्त को ज्ञापन सौंपा हैं और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए स्वत पहल की है और कहा है कि जब तक कोर्ट से निर्णय नही आता है तब तक मस्जिद का अवैध हिस्सा सीज रखा जाए। नगर निगम आयुक्त इसको लेकर अब निर्णय लेगा। सरकार ने पहले ही इस मामले में विधान सभा अध्यक्ष या सरकार पक्ष व विपक्ष के विधायक एक कमेटी बनाकर समाधान का रास्ता निकालेगी।
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मामला एक लडाई से शुरू हुआ था और मस्जिद के अवैध और वैध होने का था लेकिन कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की ।इस मामले में कुछ संगठनों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए शिमला संजौली का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। सरकार किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने की अनुमति नहीं देगी। मस्जिद कमेटी ने सरकार की दखल पर बड़ी पहल की है और अवैध हिस्से को सीज या गिराने की नगर निगम आयुक्त से अपील की है। कुछ राजनीतिक संगठनों ने इसे मुद्दा बनाकर हिमाचल की छवि खराब करने की कोशिश की जो ठीक नहीं है। कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं इसलिए बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की लेकिन सरकार ने माहौल बिगड़ने नही दिया।
पूर्व सरकार में इस मस्जिद के निर्माण के लिए नेता विपक्ष जयराम ने 12 लाख रुपए दिए गए हैं और प्लानिंग से भी 2 लाख रुपए दिए गए हैं।
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मैंने कभी भी अवैध मस्जिद नहीं कहा मैंने अवैध निर्माण की बात कही थी।
