उचाना में धन्यवाद रैली को मुख्यमंत्री ने किया संबोधित, 103 करोड़ 31 लाख रुपये की विकास परियोजनाओं की दी सौगात
प्रदेश सरकार ने उचाना क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का काम किया: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर किया प्रहार, कहा: दुष्प्रचार करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं
चंडीगढ़, फरवरी -हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की नीयत, नीति और अंत्योदय के संकल्प पर ही प्रदेश में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी है। उचाना के विकास के पहिए को अब और भी तीव्र गति दी जाएगी और यहां की खुशहाली में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रहने दी जाएगी।
मुख्यमंत्री जींद के उचाना में बुधवार को धन्यवाद रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली में पहुंचने पर आयोजक एवं उचाना विधानसभा से विधायक श्री देवेन्द्र चतुर्भुज अत्री ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 103 करोड़ 31 लाख रुपये लागत की 5 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किए हैं। इनमें 28 करोड़ 54 लाख रुपये लागत के 3 उद्घाटन और 74 करोड़ 77 लाख रुपये की लागत के 2 शिलान्यास शामिल हैं।
इस दौरान प्रदेश के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा, समाज कल्याण व अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मिड्ढा, विधायक श्री पवन खरखौदा भी मौजूद थे।
रैली में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उचाना की भूमि परिश्रम, परंपरा और प्रगति का संगम है। यह हरियाणा की वह धड़कन है, जहां जब किसान का पसीना मिट्टी में मिलता है, तो देश के अन्न भंडार भर जाते हैं। जब यहां का युवा संकल्प लेता है, तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का परचम लहराता है।
उन्होंने कहा कि अन्न भण्डार भरने वाले किसानों की भूमि उचाना को लम्बे समय से नजर अंदाज किया गया। झूठे वायदे करके आपके वोटों की फसल तो दो-दो-तीन-तीन पीढ़ियों तक काटी गई, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया। पिछले लंबे समय से आपको झूठे सपने दिखाकर अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। परिवारवाद की दलदल में फंसे ये लोग आपके बच्चों के भविष्य को लेकर संजीदा नहीं रहे। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य ही सुरक्षित किया है। लेकिन प्रदेश सरकार ने विकास के मामले में इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का काम किया है और आगे भी यह जारी रहेगा।
98 में से 78 घोषणाओं पर काम हुआ पूरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम माना है। उचाना हलके के विकास को गति देने के लिए 11 वर्षो के कार्यकाल में 98 सीएम अनाउंसमेंट हुई। इनमें से 78 का काम पूरा हो चुका और 15 का काम प्रगति पर है। उचाना विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हलके में विकास कार्यों पर पिछले 11 वर्षों में 1 हजार 409 करोड़ रुपये इस सरकार में खर्च किए गए हैं। जबकि, कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में मात्र 386 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में उचाना तहसील को उपमंडल और अलेवा उप-तहसील को तहसील का दर्जा दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी जनकल्याण के काम गति से कर रही है। बीजेपी का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता का विश्वास जीतना है। विपक्ष केवल आरोप लगाता है, लेकिन सरकार के पास काम का रिपोर्ट कार्ड है। प्रदेश सरकार ने जो कहा, वह करके दिखाया है।
संकल्प को पूरा कर रही है सरकार
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र को केवल सब्जबाग दिखाते हुए वोट लेने का काम किया। विपक्ष आज मुद्दा विहिन हो चुका है। लेकिन हम जो कहते हैं, उसे करते भी हैं। इसका प्रमाण यह है कि हमने पिछले विधानसभा चुनावों के अपने संकल्प-पत्र के 217 संकल्पों में से 60 को एक साल में ही पूरा कर दिखाया है। प्रदेश सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं। इसी के तहत गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान हित हमारी नीतियों के केन्द्र में है। कांग्रेस के राज में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को डब्बे में डाल दिया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने हमेशा किसानों के लिए ही काम किया है। आज प्रदेश में किसानों की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15 हजार 448 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में 1 हजार 138 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई थी।
आप पार्टी पर भी साधा निशाना
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ती है। कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन्होंने ऐसा ही किया था, लेकिन जनता ने इन्हें सबक सिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वायदा किया कि 1 हजार रुपये महिलाओं को देंगे, अब चुनाव में केवल 7—8 महीने बचे हैं, लेकिन अब तक वहां किसी कुछ नहीं। जबकि हरियाणा में बहनों-बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ शुरू की। इस योजना के तहत 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक 9 लाख 22 हजार से अधिक बहन-बेटियों को 634 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में 36 हजार युवाओं को बिना पर्ची-खर्ची के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इन्हें मिलाकर पिछले 11 सालों में 1 लाख 80 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं।
गुमराह और दुष्प्रचार करना ही कांग्रेस का काम
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस का काम केवल और केवल दुष्प्रचार करना है। मुद्दा हासिल करने के लिए ये हाथ पांव मार रहे है, लेकिन इनके पल्ले कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मनरेगा की आड़ में हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने विकसित भारत-जी राम जी ग्रामीण को शुरु किया। 100 नहीं, 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी, साथ ही 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ इसके लिए आवंटित किए। लेकिन कांग्रेस इसे लेकर भी दुष्प्रचार करने लगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल और केवल झूठ बोलती है, 24 घंटे बिजली देने की भी कांग्रेस ने बात कहीं थी, लेकिन किया कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पेंशन के मुद्दे पर भी प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश की।
उचाना अब विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा: विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री
धन्यवाद रैली के आयोजक एवं उचाना विधानसभा से विधायक श्री देवेन्द्र चतुर्भुज अत्री ने अपने संबोधन में कहा कि धन्यवाद रैली केवल कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि उचाना अब विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में तीसरी बार बनी बीजेपी सरकार में विकास की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि उचाना में विकास तेजी से करवाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने उचाना क्षेत्र के 6 गांवों का आईएमटी में चयनित होने पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार भी जताया। श्री देवेन्द्र चतुर्भुज अत्री ने कहा कि पहले जो भी उचाना से चुनाव जीता, उसने दिल्ली और चंडीगढ़ से ही राजनीति की। इतना ही नहीं, उचाना से विजयी होने वाले बड़े बड़े ओहदों पर भी रहे, लेकिन उनका जनता से कोई लेना देना नहीं था।
क्रमांक— 2026
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उचाना में 103.30 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को दी सौगात
चंडीगढ़, — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज उचाना में आयोजित धन्यवाद रैली के दौरान विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए 103 करोड़ 30 लाख 84 हजार रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। प्रदेश सरकार का उद्देश्य हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर आमजन के जीवन को सरल और बेहतर बनाना है।
मुख्यमंत्री ने तीन विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है, जिन पर 28 करोड़ 54 लाख 7 हजार रुपये की लागत आई है। वहीं दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिनकी कुल लागत 74 करोड़ 76 लाख 77 हजार रुपये है। इन कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, खेल और स्वच्छता से जुड़ी सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा।
नरवाना के जल सेवा मंडल के तहत 22 करोड़ 31 लाख 74 हजार रुपये की लागत से सुदकैन डिस्ट्रीब्यूटरी (आरडी 56000 से 118000 तक) के जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन किया गया। इसके अंतर्गत सिरसा ब्रांच के आरडी 189990/एल से ऑफ-टेक सहित संबंधित ढांचागत संरचनाओं का पुनर्निर्माण भी किया जाएगा, जिससे सिंचाई व्यवस्था अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनेगी।
मुख्यमंत्री ने खेल विभाग के 3 करोड़ 52 लाख रुपये की लागत से ब्लॉक उचाना के गांव डूमरखां कलां में निर्मित मल्टीपर्पज हॉल का उद्घाटन किया, इससे युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही 2 करोड़ 70 लाख 33 हजार रुपये की लागत से गांव सुदकैन कलां में जलापूर्ति योजना के नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण और शेष पाइपलाइन बिछाने के कार्य किया जाएगा। इससे ग्रामीणों को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 43 करोड़ 81 लाख 29 हजार रुपये की लागत से महाग्राम योजना के तहत गांव नगूरा में जलापूर्ति को मजबूत करने तथा नए वाटर वर्क्स के निर्माण का शिलान्यास किया तथा 30 करोड़ 95 लाख 48 हजार रुपये की लागत से गांव छातर में सीवरेज योजना लागू करने की आधारशिला भी रखी।
क्रमांक— 2026
उचाना धन्यवाद रैली में गरजे कैबिनेट मंत्री, कहा: मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा प्रदेश का चहुंमुखी विकास
चंडीगढ़,- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जींद जिला के उचाना में आयोजित धन्यवाद रैली में उचाना विधानसभा क्षेत्र को 103 करोड़ 31 लाख रुपये लागत की 5 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। इनमें 28 करोड़ 54 लाख लागत के 3 उद्घाटन और 74 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत के 2 शिलान्यास शामिल है।
इस दौरान उपस्थित जनसमूह को प्रदेश के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा, समाज कल्याण व अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण मिड्ढा ने भी संबोधित किया।
जनता ने घरानों का वहम निकालने का काम किया: गंगवा
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में जो माहौल था, उसे दूर करने का काम करते हुए उचाना की जनता ने बीजेपी सरकार बनवाई। आज पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री समान विकास करने का काम कर रहे है। श्री गंगवा ने कहा कि कई लोगों को वहम था कि यहां से केवल बड़े घराने ही जीत सकते है। इतना ही नहीं, यह वहम भी था कि वे बीजेपी के अंदर आएं है तभी बीजेपी की सरकार बनी है। यह वहम भी निकालने का काम उचाना की जनता ने किया है। केंद्र में मंत्री एमपी तथा एमएलए रहने वालों को जनता ने बता दिया कि जनता तय करती है कि कौन विजयी होकर जाएगा, घराने नहीं।
किसी की पेंशन नहीं काटी: बेदी
समाज कल्याण व अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी ने कहा कि बांगर की धरती का हमेशा से राजनीति में अहम रोल रहा है। एक समय था, जब कांग्रेस की यहां से 5 सीट आई थी, ऐसे ही चौधरी देवीलाल भी यहां से जीते। लेकिन अब यहां की जनता बीजेपी पर राजी है, और श्री नरेंद्र मोदी और श्री नायब सिंह सैनी पर यहां की जनता ने विश्वास जताया है। श्री बेदी ने कहा कि यहां से जीतने वालों ने राजनीतिक लाभ लेते हुए देश और प्रदेश में राजनीति की। बड़े ओहदे और पद लिए, लेकिन इस इलाके को देखने का उनके पास वक्त तक नहीं था। मगर, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ना सिर्फ आमजन के बीच आकर उनकी समस्याओं का हल कर रहे है, बल्कि विकास कार्यो को भी गति दे रहे है। उन्होंने कहा कि जनता का भला होता देख विपक्षियों को यह हजम नहीं हो रहा और वो जनता के बीच दुष्प्रचार करने का काम कर रहे है। श्री बेदी ने पेंशन के मुद्दे पर कहा कि सरकार ने ना किसी की पेंशन बंद की, ना किसी के काटने की योजना थी। सिर्फ जिनकी शिकायत थी अधिकारियों द्वारा उन्हें चैक करने के लिए रोका गया था। मगर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि चैकिंग बाद में करते रहना पर पेंशन किसी की नहीं रुकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा के वक्त तो बुजुर्गों की ना सिर्फ पेंशन काटी गई, बल्कि ब्याज सहित और फाइन के साथ लौटाने बारे भी नोटिस जारी हुए थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हर साल पेंशन बढ़ाई है।
हरियाणा में हो रहा है चहुमुंखी विकास: मिड्ढा
हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का एक ही भाव है कि सत्ता नहीं, सेवा बड़ी होती है, राजनीति नहीं, जिम्मेदारी बढ़ी होती है। इसी के तहत 90 विधानसभा में जाकर मुख्यमंत्री विकास कार्यो को गति दे रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यो को तेज गति से कर रही है। डॉ मिड्ढा ने जींद जिला में हाल ही में करवाये गये विकास कार्यो का भी ब्यौरा देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने जींद में नया बाईपास, मेडिकल कॉलेज, नया रेलवे स्टेशन, जींद जिला को आईएमटी जैसी सौगाते दी है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यो को देख आज हालात यह है कि विपक्ष बौखला चुका है। चुनाव से पहले कांग्रेस सत्ता में आने की बातें करती थी, लेकिन जनता ने उनकी हवा ही निकाल कर रख दी।
क्रमांक— 2026
एसएलएससी ने दी 402 करोड़ रुपये से अधिक की सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
हरियाणा के 94 गांवों के लगभग 8,900 किसानों को मिलेगा लाभ
11,040 हेक्टेयर क्षेत्र आएगा आधुनिक सिंचाई के दायरे में
चंडीगढ़, -सतत कृषि और वैज्ञानिक जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के मकसद से राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) ने हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान एरिया विकास प्राधिकरण (मिकाडा) के अंतर्गत चार सामुदायिक सौर ऊर्जा आधारित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
कुल 402.41 करोड़ रुपये लागत की ये परियोजनाएं भिवानी, झज्जर, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ जिलों के 20 ब्लॉकों में स्थित 61 नहरी आउटलेट्स पर लागू की जाएंगी। वर्ष 2026-27 से 2028-29 के बीच पूरी होने वाली इन परियोजनाओं से 11,040 हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड एरिया आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत आ जाएगा तथा 94 गांवों के 8,926 किसानों को सीधा लाभ होगा।
जिला-वार स्वीकृत राशि में भिवानी के लिए 95.78 करोड़, झज्जर के लिए 114.68 करोड़, कुरुक्षेत्र के लिए 77.17 करोड़ तथा महेंद्रगढ़ के लिए 114.78 करोड़ रुपये शामिल हैं। परियोजनाओं का लाभ-लागत अनुपात 1.21:1 से 1.65:1 के बीच है, जो उनकी आर्थिक व्यवहार्यता और दीर्घकालिक लाभ को दर्शाता है। नहरी क्षेत्रों में ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली को बढ़ावा देकर, इन परियोजनाओं का लक्ष्य जल उपयोग दक्षता बढ़ाना, ट्रांसमिशन हानि कम करना और फसल उत्पादकता बढ़ाना है।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि जल की आपूर्ति और मांग का समन्वित प्रबंधन जलवायु परिवर्तन और गिरते भूजल स्तर की चुनौतियों से निपटने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विभागों को परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, सख्त निगरानी और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि निर्धारित अवधि में किसानों तक इनका लाभ पहुंच सके। सौर ऊर्जा आधारित प्रणाली से परिचालन लागत में कमी आएगी और सिंचाई पर्यावरण के अनुकूल बनेगी। उन्होंने अधिकारियों को खेतों में जाकर किसानों के साथ श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने के निर्देश भी दिए।
समिति ने पीडीएमसी (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) दिशानिर्देश, 2025 के अनुसार निर्माता एवं आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण सहित 16 व्यापक सुधार एजेंडों की समीक्षा कर उन्हें मंजूरी दी। 165 आवेदनों की गहन जांच के बाद 147 निर्माताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पंजीकरण के लिए पात्र पाया गया। विक्रेताओं ने राज्य/पीडीएमसी मानकों के अनुरूप दरें निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे किसानों को कीमतों के उतार-चढ़ाव से संरक्षण मिलेगा।
यह योजना लाभार्थी-आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण/इन-काइंड मॉडल के तहत जारी रहेगी। इससे किसान आपूर्तिकर्ता का चयन कर सकेंगे परंतु अनुदान स्वीकृत लागत सीमा के भीतर ही जारी किया जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मिकाडा पोर्टल को जीएसटी पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि बिलों का डिजिटल सत्यापन हो सके और फर्जी या बढ़े हुए बिलों पर रोक लगे। विक्रेताओं के लिए वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए घटक-वार बैंक गारंटी व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है तथा नियमानुसार जीएसटी को अनुदान हिस्से के तौर पर शामिल किया गया है।
गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को भी मजबूत किया गया है। प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टों की राज्य स्तर पर जांच, उल्लंघन पर कड़े दंड प्रावधान तथा प्रतिवर्ष कम से कम 20 प्रतिशत परियोजनाओं की स्वतंत्र निगरानी का प्रावधान किया गया है। क्लस्टर-आधारित क्रियान्वयन रणनीति और सार्वजनिक-निजी-सीएसआर मॉडल पर भी विचार किया गया, ताकि खास तौर पर अनुसूचित जाति, लघु एवं सीमांत किसानों को दीर्घकालिक रखरखाव सहयोग मिल सके।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच मिकाडा ने 18 जिलों में नाबार्ड वित्तपोषित 99 माइक्रो सिंचाई फंड योजनाएं 563.43 करोड़ रुपये की लागत से सफलतापूर्वक लागू की हैं। सहायक अवसंरचना का कार्य पूरा किया जा चुका है और लक्षित क्षेत्र के लगभग 40 प्रतिशत भाग में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की जा चुकी है।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक श्री राजनारायण कौशिक, मिकाडा के प्रशासक श्री बिरेंद्र सिंह, मिकाडा के मुख्य अभियंता श्री एस.डी. शर्मा, निदेशक–एमआई (मिकाडा) श्री धूप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।


