Sunday, August 3, 2025
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न्यू हरियाणा सिविल सचिवालय में कामकाजी माता-पिता की सहायता के लिए नए क्रेच का शुभारंभ।

न्यू हरियाणा सिविल सचिवालय में कामकाजी माता-पिता की सहायता के लिए नए क्रेच का शुभारंभ। 

Priyanka Thakur

 हरियाणा की वित्त आयुक्त, राजस्व, डॉ. सुमिता मिश्रा ने चंडीगढ़, सेक्टर-17 स्थित नए सचिवालय भवन में एक अत्याधुनिक क्रेच का उद्घाटन किया। डॉ. मिश्रा द्वारा परिकल्पित व संचालित यह महत्वपूर्ण पहल, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों, विशेषकर कामकाजी माता-पिता को उनके छोटे बच्चों के लिए एक सुरक्षित, पोषण और उत्साहवर्धक वातावरण प्रदान करके आवश्यक सहायता प्रदान करने में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरियाणा के 22 जिलों में 486 क्रेच कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 10,000 बच्चे नामांकित हैं।

 हरियाणा की वित्त आयुक्त, राजस्व, डॉ. सुमिता मिश्रा ने चंडीगढ़, सेक्टर-17 स्थित नए सचिवालय भवन में एक अत्याधुनिक क्रेच का उद्घाटन किया। डॉ. मिश्रा द्वारा परिकल्पित व संचालित यह महत्वपूर्ण पहल, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों, विशेषकर कामकाजी माता-पिता को उनके छोटे बच्चों के लिए एक सुरक्षित, पोषण और उत्साहवर्धक वातावरण प्रदान करके आवश्यक सहायता प्रदान करने में एक नया अध्याय जोड़ती है। उद्घाटन के दौरान, डॉ. मिश्रा ने आधुनिक कार्यस्थलों में ऐसी सुविधाओं के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि ये सुविधाएँ एक ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में प्रगतिशील प्रयास हैं जहाँ हमारे कर्मचारी अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारियों से समझौता किए बिना पेशेवर रूप से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सुविधा हमारे लोगों और हरियाणा के भविष्य में एक निवेश है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि नया क्रेच प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं, आकर्षक खेल सुविधाओं और सचिवालय कर्मचारियों के शिशुओं और छोटे बच्चों की देखभाल के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित है। उद्घाटन उपरांत उन द्वारा क्रेच का दौरा भी किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी, डॉ. सविता नेहरा ने एक महीने के भीतर नए सचिवालय में इस क्रेच को मूर्त रूप देने के लिए डॉ. सुमिता मिश्रा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ‘‘हरियाणा राज्य क्रेच नीति 2022, के तहत जुलाई 2023 में अधिसूचित एक अग्रणी पहल जिसका क्रियान्वयन डॉ. सुमिता मिश्रा जोकि महिला एवं बाल विकास विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव थी, के अथक प्रयासों से यह परिकल्पित और साकार हुआ है। यह राज्य भर में कामकाजी माता-पिता के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली बाल देखभाल को सुलभ, सुरक्षित और किफायती बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभरा है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि ‘‘हरियाणा राज्य क्रेच नीति’’ क्रेच सुविधाओं के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करती है जो बच्चों की देखभाल के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में प्रशिक्षित बाल देखभाल कार्यकर्ताओं द्वारा पोषित वातावरण, नियमित चिकित्सा जाँच और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वयित आयु-उपयुक्त टीकाकरण शामिल हैं। नीति में आरामदायक शयन व्यवस्था, आयु-उपयुक्त प्रोत्साहन और समग्र बाल विकास पर केंद्रित शिक्षण सामग्री, और अभिभावकों व कर्मचारियों के लिए प्रवेश कार्ड सहित कड़े सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। इसके अलावा, यह प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए 1:25 के अनुशंसित बाल-कार्यकर्ता अनुपात पर ज़ोर देती है और भोजन तथा शयन के लिए अलग-अलग कमरों के साथ-साथ खेलने और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए पर्याप्त जगह सहित समर्पित बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित करती है।

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