पंजाब सरकार ने तरनतारन में डॉ. बीआर अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए अतिरिक्त ₹5.33 करोड़ मंजूर किए: डॉ. बलजीत कौर
17 जिलों में अंबेडकर भवन का निर्माण पूरा हो चुका है, 5 और जिलों में जल्द ही नए भवन बनने शुरू होंगे
अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक ही छत के नीचे कई सरकारी सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है
चंडीगढ़, 23 जूनः
पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, राज्य सरकार ने तरनतारन जिले में डॉ. बीआर अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए ₹5.33 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान मंजूर किया है। यह घोषणा सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने की।
डॉ. बलजीत कौर ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए स्वीकृत राशि जल्द ही मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन) के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी।
मंत्री ने बताया कि तरनतारन में डॉ. बीआर अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए कुल ₹5.93 करोड़ का प्रोजेक्ट एस्टीमेट स्वीकृत किया गया है। इसमें से ₹60 लाख पहले ही जारी किए जा चुके हैं और शेष ₹5.33 करोड़ जल्द ही लोक निर्माण विभाग के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भवन की चारदीवारी का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है और अब शेष कार्य उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित समय सीमा के भीतर तेजी से पूरा किया जाएगा।
व्यापक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब के 17 जिलों में अंबेडकर भवन पहले ही बनाए जा चुके हैं। ये केंद्र ‘एकल खिड़की’ सुविधाओं के रूप में काम करते हैं, जहाँ हाशिए पर पड़े, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमज़ोर समुदायों के लाभ के लिए एक ही छत के नीचे कई सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, पाँच अन्य जिलों – एसएएस नगर, बरनाला, फाजिल्का, पठानकोट और मलेरकोटला में इसी तरह के भवनों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।
विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कैबिनेट मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि तरनतारन में डॉ. बीआर अंबेडकर भवन का निर्माण उच्चतम गुणवत्ता मानकों, पूर्ण पारदर्शिता और स्वीकृत समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र के लोग जल्द से जल्द इसका लाभ उठा सकें।
