Thursday, February 26, 2026
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भारत निर्वाचन आयोग ने ईसीआईनेट में सुधार के लिए नागरिकों से 10 जनवरी तक सुझाव आमंत्रित किए हैं

भारत निर्वाचन आयोग ने ईसीआईनेट में सुधार के लिए नागरिकों से 10 जनवरी तक सुझाव आमंत्रित किए हैं

 

चंडीगढ़ , 5 जनवरी – भारत निर्वाचन आयोग सभी नागरिकों को ईसीआईनेट ऐप  ( ECINet App) डाउनलोड करने और ऐप में मौजूद ‘सुझाव प्रस्तुत करें’ टैब का उपयोग कर ऐप को बेहतर बनाने की दिशा में अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित करता है। नागरिक 10 जनवरी, 2026 तक अपने सुझाव दे सकते हैं।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि नए ईसीआईएनईटी ऐप के प्रयोगात्मक प्रारूपों से मतदाताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, मतदान प्रतिशत के रुझान तेजी से उपलब्ध होंगे और मतदान समाप्त होने के 72 घंटों के भीतर इंडेक्स कार्ड प्रकाशित किए जा सकेंगे, जो प्रक्रिया पहले कई हफ्तों या महीनों में पूरी हो जाती थी।

उन्होंने बताया कि इस ऐप का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और उपचुनावों के दौरान सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। सीईओ, डीईओ, ईआरओ, ऑब्जर्वर और फील्ड अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर इस प्लेटफार्म को लगातार बेहतर और परिष्कृत किया जा रहा है। उपयोगकर्ताओं के सुझावों की जांच की जाएगी और प्लेटफार्म को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए अपडेट किया जाएगा। ईसीआईनेट प्लेटफॉर्म को इस महीने आधिकारिक तौर पर शुरू किया जाएगा।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि ईसीआईनेट, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ शुरू की गई आयोग की प्रमुख पहलों में से एक है। ईसीआईनेट ऐप के विकास पर काम 4 मई, 2025 को इसकी घोषणा के बाद शुरू हुआ।

उन्होंने बताया कि ईसीआईनेट ऐप नागरिकों के लिए एक एकीकृत ऐप है जो पहले से मौजूद 40 अलग-अलग चुनाव संबंधी एप्लिकेशन/वेबसाइटों जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप (वीएचए), सीविजिल, सक्षम, पोलिंग ट्रेंड्स (मतदाता मतदान ऐप), नो योर कैंडिडेट (केवाईसी) ऐप को एक ही इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर दोनों से डाउनलोड किया जा सकता है।

हरियाणा में विकास कार्यों की होगी निरंतर निगरानी

सरकार ने गठित की उच्चस्तरीय समिति

चंडीगढ़, 05 जनवरी-हरियाणा सरकार ने राज्य में विकास कार्यों की प्रगति की निरंतर निगरानी करने, उनका समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने तथा उनके क्रियान्वयन में होने वाली देरी को रोकने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

इस समिति में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री नरेंद्र पाल मलिक तथा मुख्यमंत्री के सीनियर कंसल्टेंट श्री करण अहलावादी को शामिल किया गया है। जन स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियंता श्री राजीव बातिश समीक्षा प्रक्रिया के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पोर्टल से संबंधित तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।

यह समिति राज्य में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की हर 15 दिन में एक बार समीक्षा करेगी। इसके अतिरिक्त, विकास कार्यों की समग्र प्रगति की समीक्षा हर दो माह में एक बार मुख्यमंत्री के स्तर पर भी की जाएगी।

समिति विकास परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर कार्य आवंटन तक की समय-सीमा, प्रशासनिक स्वीकृति अथवा परियोजना की अवधारणा के बाद वास्तु संबंधी अनुमोदनों में होने वाली देरी, कार्य आवंटन और कार्य शुरू होने के बीच के समय, जिसमें अन्य विभागों से आवश्यक अनुमतियाँ भी शामिल हैं, तथा स्वीकृत परियोजनाओं की समय पर पूर्णता का मूल्यांकन करेगी।

इसके साथ ही, समिति परियोजनाओं में देरी एवं लागत वृद्धि के कारणों की भी समीक्षा करेगी। आवश्यकता होने पर संशोधित प्रशासनिक स्वीकृतियों के पश्चात निर्धारित नई समय-सीमा का परीक्षण करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी कार्य निर्धारित अथवा संशोधित समय-सीमा के भीतर पूरे हों। इसके अतिरिक्त, सृजित परिसंपत्तियों के उचित रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देगी ताकि विकास कार्यों की दीर्घकालिक उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके।

समिति इस संबंध में प्रगति की जानकारी हर महीने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को भी देगी।

क्रमांक— 2026

 

 

 

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट के गांव टुंडली में गुरुद्वारा बाज साहिब के नए भवन का नींव पत्थर रखा 

चंडीगढ़, 05 जनवरी- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने सोमवार को अंबाला कैंट के गांव टुंडली में गुरुद्वारा बाज साहिब के नए भवन का नींव पत्थर रखते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टुंडली और श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। यह नया भवन पहले से बड़ा और भव्य होगा ताकि इसमें अधिक श्रद्धालु भवन में बैठ पाएंगे।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले अरदास में हिस्सा लिया और नींव पत्थर रखा। इससे पहले, गांव टुंडली में पहुंचने पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गुरमीत सिंह व अन्य ने उनका स्वागत किया।

क्रमांक— 2026

आगामी आम बजट में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जाए : आरती सिंह राव


कहा, कोई भी क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे


बजट तैयारियों की समीक्षा हेतु आयोजित अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

चंडीगढ़, 5 जनवरी – हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी आम बजट में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि जीआईएस मैपिंग के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश का कोई भी क्षेत्र स्वास्थ्य संस्थानों से वंचित न रहे और सभी नागरिकों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों।

स्वास्थ्य मंत्री आज चंडीगढ़ में आयुष एवं मेडिकल एजुकेशन विभाग से संबंधित बजट तैयारियों की समीक्षा हेतु आयोजित अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति, आवश्यकताओं तथा भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, आयुष विभाग के महानिदेशक श्री संजीव वर्मा, नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के मिशन निदेशक श्री रिप्पुदमन सिंह ढिल्लो, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग के निदेशक श्री यशेंद्र सिंह, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल, डॉ. कुलदीप सिंह, डॉ. वीरेंद्र यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने नूंह जिले के गांव टाईं में स्थित उप-स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में अपग्रेड करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही इस स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति के लिए लगभग 36 लाख रुपये के व्यय को भी मंजूरी दी गई है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर और समय पर चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी।

इसी प्रकार, महेंद्रगढ़ जिले के गांव खातोदड़ा में भी एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं अपने नजदीक उपलब्ध होंगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में जहां-जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है, वहां नई स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने के लिए बजट में अग्रिम प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने दोहराया कि हरियाणा सरकार आमजन के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और राज्य में सुलभ, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

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