मुख्यमंत्री ने दिए गुरुग्राम को स्वच्छ बनाए रखने के निर्देश, पार्षदों से मांगा सक्रिय सहयोग
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुग्राम में हुई जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक, 15 मामलों का हुआ समाधान
अनुपस्थित परिवादियों से मुख्यमंत्री ने फोन पर बात कर जाना समाधान से संतोष
जैन मंदिर के नजदीक सफाई व्यवस्था दुरुस्त न रखने पर सेनेटरी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री ने गाँव बहोड़ा कला में श्मशान के सरकारी रास्ते पर कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश
चंडीगढ़, 16 जुलाई — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम शहर की स्वच्छता को बनाए रखने और इसे निरंतर बेहतर बनाने के लिए निगम पार्षदों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए पार्षदों से आह्वान किया कि वे निगम अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत करें।
मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार के स्तर पर किसी भी प्रकार की संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने पार्षदों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी जनसमस्याओं के समाधान में कोताही बरतता है, तो वे सीधे मुख्यमंत्री से फोन पर संपर्क कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री बुधवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना के विधायक श्री तेजपाल तंवर और गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में 18 परिवाद रखे गए, मुख्यमंत्री ने 15 परिवादों का निपटारा करते हुए तीन मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए और संबंधित अधिकारियों से आगामी बैठक में स्टेट्स रिपोर्ट लेकर आने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अनुपस्थित परिवादियों से फोन पर बात कर जाना समाधान से संतोष
श्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान अपने चिर-परिचित संवेदनशील अंदाज़ में उन परिवादियों से स्वयं फोन पर संपर्क किया, जिनके मामले पहले ही निपटाए जा चुके थे, किंतु वे बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक परिवादी से समाधान की स्थिति के बारे में जानकारी ली और यह सुनिश्चित किया कि वे सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं।
जैन मंदिर के नजदीक सफाई व्यवस्था दुरुस्त न रखने पर सेनेटरी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
बैठक में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के पूर्व सदस्य एडवोकेट रविन्द्र जैन ने बताया कि सदर बाजार में जैन मंदिर के नजदीक जमा कूड़े को उठाने के लिए कई बार सफाई कर्मियों को संपर्क किया गया, लेकिन अभी भी समस्या का निवारण नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने निगम कर्मियों की कार्यशैली से नाराजगी जताते हुए संबंधित क्षेत्र के सैनेटरी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी जनता की समस्याओं के निवारण के लिए अपनी कार्यशैली में बदलाव करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
मुख्यमंत्री ने गाँव बहोड़ा कला में श्मशान के सरकारी रास्ते पर कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश
बैठक में गाँव बहोड़ा कला से आए एक शिकायतकर्ता ने बताया कि गाँव में किसी व्यक्ति ने श्मशान घाट के सरकारी रास्ते पर कब्जा किया है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि वे त्वरित रूप से इस मामले में कारवाई कर चिह्नित रास्ते की पैमाइश करवाएं, यदि संबंधित व्यक्ति ने सरकारी रास्ते पर कब्जा किया है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए।
जैकबपुरा में सीवर से संबंधित जलभराव की समस्या पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई के निर्देश
बैठक में जैकबपुरा से आए शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके वार्ड में सीवर ओवरफ्लो से जलभराव की समस्या निरंतर बनी हुई है। नगर निगम में विभिन्न स्तर पर शिकायत करने के बाद भी समस्या का निवारण नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता से जुड़ी इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए निगम आयुक्त को शिकायत के संदर्भ में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों को नजरअंदाज करना किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारी समस्याओं के निवारण की दिशा में तत्परता से कार्रवाई कर उन्हें राहत प्रदान करने का कार्य करें।
इस अवसर पर जिला परिषद की चेयरपर्सन दीपाली चौधरी, गुरुग्राम की मेयर राज रानी मल्होत्रा, प्रधान सलाहकार श्री डीएस ढेसी, जीएमडीए के सीईओ श्री श्यामल मिश्रा, उपायुक्त श्री अजय कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का आदेश: शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपये मुआवजा
बिजली विभाग की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी
चंडीगढ़, 16 जुलाई- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक उपभोक्ता को समय पर बिजली बिल न मिलने के कारण बिजली विभाग के अधिकारियों को 5 हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने यह मुआवजा हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(h) के तहत अधिकतम निर्धारित सीमा के अनुसार लगाया है।
यह मामला उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम , कैथल से संबंधित था, जिसमें उपभोक्ता को मीटर लगने के बाद भी लगभग एक वर्ष तक बिजली बिल नहीं मिला। आयोग ने पाया कि न केवल शुरुआती स्तर पर कनेक्शन को गलत तरीके से रद्द किया गया, बल्कि अपीलीय प्रक्रिया में भी लगातार लापरवाही और टालमटोल बरती गई।
आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने पूर्व आदेशों में स्पष्ट किया था कि तत्कालीन एसडीओ द्वारा लॉगिन आईडी का दुरुपयोग कर कनेक्शन रद्द किया गया और वर्तमान एसडीओ द्वारा भी बार-बार निर्देशों के बावजूद अधूरी जानकारी भेजी गई। साथ ही, राजस्व सहायक (सीए) की नियुक्ति व जिम्मेदारी को लेकर भी अस्पष्टता बरती गई।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संबंधित जूनियर इंजीनियर, जिन्होंने प्रारंभिक प्रक्रिया में चूक की थी, का हाल ही में निधन हो गया है। वहीं, तत्कालीन सीए को आयोग ने चेतावनी देते हुए भविष्य में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ता को छह किस्तों में बिल भुगतान की सुविधा दी जाए और मुआवजा राशि का समायोजन उपभोक्ता के बिल में किया जाए। यह राशि निगम अपनी ओर से पहले अदा करे और बाद में संबंधित अधिकारियों से नियमानुसार वसूल करे।
आयोग ने दोनों एसडीओ की सफाई स्वीकार करते हुए उन्हें भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि यदि आगे भी कोई शिकायत उनके विरुद्ध आती है, तो इस मामले को साथ जोड़ते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति राज्य सरकार को भेजी जाएगी। एक्सईएन (ओपी), कैथल को 31 जुलाई 2025 तक आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
Priyanka Thakur
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम जिला में 188 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्रामगृह में जिला के विकास के लिए 188 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।
पटौदी विधानसभा में सड़कों का हुआ उद्घाटन
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सीधे लोक निर्माण विश्रामगृह में पहुंचे। जहां उन्होंने पटौदी विधानसभा क्षेत्र में 55 करोड़ 5 लाख 67 हजार की लागत से बनाए गए पचगांव से फर्रुखनगर वाया जमालपुर डबल लेन मार्ग तथा 13 करोड़ 18 लाख 83 हजार रुपए की लागत से हेलीमंडी, फर्रुखनगर वाया मेहचाना मार्ग के नवीनीकरण का उद्घाटन किया।
सोहना विधानसभा क्षेत्र को मिली यह सौगातें
मुख्यमंत्री ने सोहना विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ 23 लाख 19 हजार रुपए की लागत से निर्मित जीए रोड से अलीपुर हरिया हेड़ा मार्ग तथा रायसीना गांव में बने मंदिर रोड का उद्घाटन किया। उन्होंने 32 लाख 63 हजार की लागत से निर्मित बीपीडीएस रोड से नुनेरा, 28 लाख 26 हजार रुपए की लागत से पूर्ण हुए लोह सिंघानी से चमनपुरा रोड का भी उद्घाटन किया। इसी क्रम में सोहना विधानसभा क्षेत्र में 13 करोड़ 34 लाख 53 हजार की राशि से बनने वाले जीए रोड से धुमसपुर वाया नयागांव तथा 16 करोड़ 56 लाख 79 हजार की राशि से बनने वाले सोहना-अभयपुर-लोहटकी-खेडला तथा दमदमा से रिठौज सड़क मार्ग के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया।
गुरुग्राम में बढ़ेगी पेयजलापूर्ति की क्षमता
विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा चंदू बुढेड़ा में 63 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनाए गए 100 एमएलडी क्षमता की नवीन जल परिशोधन यूनिट-4 का उद्घाटन किया। इस परियोजना के माध्यम से गुरुग्राम के 81 से 115 तक 34 सेक्टरों में रहने वाले 4.5 लाख से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल की अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यहां नहरी पानी का संशोधन कर उसे लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। इस यूनिट के तैयार होने से लक्ष्मण विहार, तिकोना पार्क, न्यू कालोनी, ज्योति पार्क, अर्जुन नगर, सेक्टर 12 ए, दयानंद कालोनी आदि में सौ लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन पानी की सप्लाई हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने जिला के शिक्षागत ढांचा को मजबूत करने के लिए आज समग्र शिक्षा अभियान के तहत बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव दौलताबाद में 5 करोड़ 3 लाख 89 हजार तथा गाँव धनवापुर में 2 करोड़ 39 लाख 56 हजार, सोहना में 4 करोड़ 70 लाख 30 हजार तथा गांव घामड़ोज में 3 करोड़ 40 लाख 59 हजार एवं गांव सिलानी में 3 करोड़ 12 लाख 87 हजार की लागत से बनने वाले नए स्कूल भवनों की आधारशिला रखी।
इस अवसर पर हरियाणा के वन, पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, प्रधान सलाहकार (शहरी विकास) डी.एस ढेसी, जीएमडीए के सीईओ श्यामल मिश्रा, डीसी अजय कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे।
CET-2025 के लिए हरियाणा परिवहन विभाग की व्यापक योजना
9200 बसों की तैनाती
तीज उत्सव के दौरान भी सामान्य बस संचालन रहेगा सुनिश्चित
चंडीगढ़, 16 जुलाई — हरियाणा राज्य परिवहन के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सीईटी-2025 परीक्षा के सफल संचालन के लिए विभाग द्वारा व्यापक परिवहन योजना तैयार की गई है। यह परीक्षा आगामी 26 और 27 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिसमें चार पालियों में लगभग 14 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा हेतु लगभग 1500 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो हरियाणा के 22 जिलों और चंडीगढ़ में स्थित हैं। परीक्षार्थियों की सुगम और समय पर आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा लगभग 9200 रोडवेज बसों की तैनाती की जा रही है। यह बसें राज्य के 24 डिपो और 13 उप-डिपो से संचालित की जाएंगी।
प्रत्येक जिला प्रशासन को प्रमुख गांवों और शहरों से परीक्षा केंद्रों तक शटल बस सेवाओं के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि स्थानीय स्तर पर समुचित व्यवस्था की जा सके। इसके अतिरिक्त, 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाले परीक्षार्थियों के लिए इंटरचेंज प्वाइंट बनाए जा रहे हैं, जिससे ट्रांसफर प्रक्रिया सरल और प्रभावी बन सके।
प्रवक्ता ने बताया कि सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा विधि की जानकारी https://hartrans.gov.in/advance-booking-for-cet-2025/ लिंक पर जाकर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। उपलब्ध यात्रा विकल्पों में स्वयं का वाहन, कारपूल, रोडवेज बस अथवा निजी परिवहन शामिल हैं। यह जानकारी सरकार को बसों की तैनाती और मार्ग निर्धारण में सहायता करेगी।
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि तीज उत्सव के मद्देनज़र विभाग ने लगभग 1000 रोडवेज बसें नियमित संचालन के लिए आरक्षित रखी हैं, ताकि त्योहार के दौरान आम यात्रियों को कोई असुविधा न हो और सार्वजनिक परिवहन सामान्य रूप से चलता रहे।
अंत में प्रवक्ता ने कहा कि परीक्षार्थियों की सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि वे यात्रा विकल्प फॉर्म अवश्य भरें और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने हेतु विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ उठाएं।
इग्नू में अब 31 जुलाई तक करवा सकते हैं नया दाखिला और री-रेजिस्ट्रेशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू ) ने जुलाई 2025 सत्र में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक छात्र-छात्राएं 31 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यह अंतिम तिथि 15 जुलाई थी। इस तिथि तक विद्यार्थी सभी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड और ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कोर्सों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्मपाल ने बताया कि वेबसाइट के होमपेज पर अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम के लिंक https://ignouadmission.samarth.edu.in/ पर क्लिक करें। नामांकन से पहले किसी भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) या ऑनलाइन (OL) कोर्स में प्रवेश के लिए छात्र को अपनी ABC ID के माध्यम से एक DEB-ID बनाना जरूरी है। नए खुले पेज पर “Click here for new registration” पर क्लिक करके अपनी जानकारी दर्ज करें और क्षेत्रीय केंद्र करनाल का कोड-10 डालें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें। निर्धारित फीस का ऑनलाइन भुगतान करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल लें। इसके साथ ही री-रजिस्ट्रेशन की तिथि भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। री-रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट onlinerr.ignou.ac.in पर जाएं और कोर्स चुनते हुए फीस अदा करें।
उन्होंने बताया कि इग्नू 300 से अधिक कोर्सों के लिए नामांकन कर रहा है, जिसमें 48 अंडर ग्रेजुएट, 75 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अलावा पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और अवेयरनेस या एप्रिसिएशन कोर्स भी शामिल हैं। बी कीपिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे विषयों में सर्टिफिकेट कोर्स भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा बीए, बीकॉम
