हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि गतवर्षों में जिन राईस मिलर्स द्वारा सी.एम.आर. डिलीवरी में डिफॉल्ट किया था तथा उन राईस मिलर्स की ओर राज्य सरकार की राशि बकाया है उनके लिए वन टाईम सेटलमेंट (एक मुश्त निपटान) योजना पर काम किया जा रहा है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने राईस मिलर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि जिन राईस मिलर्स द्वारा, विभाग की तय अंतिम तिथि तक भारतीय खाद्य निगम को सी.एम.आर. डिलीवरी पूर्ण कर दी गई थी, उन्हें विभाग द्वारा बोनस जारी कर दिया गया है।मुद्रण एवं स्टेशनरी राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में उपयोग होने वाले फोटोस्टेट पेपर को मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग द्वारा दिया जाएगा। इससे न केवल सरकार के खर्चे में कमी आएगी बल्कि समय की बचत भी होगी। इसके अलावा, विभागों के कार्यों में पारदर्शिता भी आएगी।उन्होंने मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में जहां भी विभाग की जमीन है उसको चिन्हित कर एक योजना तैयार की जाए। ताकि चिन्हित जमीन को उपयोग में लाया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि मुद्रण के लिए नई तकनीक की मशीनों का प्रयोग किया जाए।
