हरियाणा सरकार 1 अगस्त से राज्यव्यापी बेसहारा पशु-मुक्त अभियान करेगी प्रारंभ
सभी बेसहारा पशुओं का टैगिंग व दस्तावेज़ीकरण कर पंजीकृत गौशालाओं में किया जाएगा पुनर्वास
पुनर्वास हेतु 4 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना स्वीकृत
Priyanka Thakur
हरियाणा सरकार ने प्रदेश को बेसहारा पशुओं से मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दृढ़ संकल्पित कदम उठाते हुए समस्त राज्य में मिशन मोड में आवारा पशु-मुक्त अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान का पहला चरण 1 अगस्त से 31 अगस्त, 2025 तक चलेगा।
यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार के साथ गौ सेवा आयोग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया ।
यह अभियान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के अनुरूप संचालित किया जाएगा, जिन्होंने प्रदेशभर में बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु त्वरित व समन्वित प्रयासों के लिए दिशानिर्देश दिए हैं।
अभियान के तहत, प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे सभी बेसहारा पशुओं की पहचान की जाएगी, उन्हें टैग किया जाएगा, उनका विधिवत दस्तावेज़ीकरण किया जाएगा तथा पंजीकृत गौशालाओं में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां उन्हें समुचित देखभाल व आश्रय प्रदान किया जाएगा। यह पहल पशुओं के प्रति मानवीय व्यवहार के साथ-साथ उनकी प्रभावी निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित करेगी।
डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि पशुपालन विभाग शीघ्र ही राज्य के चार जिलों में गौ अभयारण्यों की स्थापना करेगा, जो दीर्घकालिक आश्रय केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे। इन अभयारण्यों का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप, राज्य सरकार ने बेसहारा पशुओं के पुनर्वास के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत, गौशालाओं के कर्मचारी बेसहारा पशुओं को आश्रय स्थलों तक पहुंचाएंगे और विभागीय सत्यापन के पश्चात, उन्हें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता राशि में प्रत्येक बछड़े हेतु 300 रुपये, प्रत्येक गाय हेतु 600 रुपये तथा प्रत्येक बैल हेतु 800 रुपये निर्धारित है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा 4 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
पद्म पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 अगस्त, 2025 तक बढ़ाई
भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 अगस्त, 2025 कर दी गई है। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards.gov.in) पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएँगी। गणतंत्र दिवस, 2026 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया 15 मार्च, 2025 से शुरू हुई थी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पद्म पुरस्कार, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत ‘उत्कृष्ट कार्य’ के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरीग , लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल है, पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं।
उन्होंने आगे बताया कि भारत सरकार पद्म पुरस्कारों को “पीपल्स पद्म” बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अत: सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे नामांकन/सिफारिशें करें। नागरिक स्वयं को भी नामित कर सकते हैं। महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे लोगों में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में पहचाने जाने योग्य हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि नामांकन/सिफारिशों में पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण (citation) (अधिकतम 800 शब्द) शामिल होना चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/अनुशासन में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।
इस संबंध में विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट (https://mha.gov.in) पर ‘पुरस्कार और पदक
