– 2047 तक किसानों की आय चार गुणा बढ़ाने का लक्ष्य: श्याम सिंह राणा
– करनाल के गांव गोंदर में जिला स्तरीय सेमिनार आयोजित
चंडीगढ़, फरवरी — हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि 2047 तक किसानों की आय चार गुणा करने और 20 प्रतिशत जमीन पर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार खेती को मुनाफे का सौदा बनाना चाहती है। इसलिए खाद, बीज, कृषि उपकरणों, पराली प्रबंधन आदि पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने किसानों से आय बढ़ाने के लिए बागवानी, पशुपालन, मछली पालन जैसे व्यवसाय अपनाने की भी अपील की।
श्री राणा आज करनाल के गांव गोंदर में स्थित एक फार्म पर एकीकृत बागवानी मिशन के तहत आयोजित जिला स्तरीय सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस मौके पर उनका पुष्प गुच्छ देकर, शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिह्न देकर सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की है। सरकार तब तक किसानों की आमदनी चार गुणा बढ़ाना चाहती है। श्री राणा ने कहा कि लगातार बढ़ती आबादी के कारण जमीन की जोत भी छोटी होती जा रही है। कृषि लागत भी बढ़ रही है। आज लंबवत खेती की तकनीकों के सहारे पैदावार को बढ़ाना होगा।
उन्होंने कहा कि 2014 से पहले किसानों को उपज का दाम सीधे नहीं मिलता था, आढ़तियों के खाते में पैसा जाता था। हिसाब-किताब करने के बाद किसान के पल्ले कुछ नहीं बचता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फसल बिकने के 48 घंटे के भीतर राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच जाती है।
कैबिनेट मंत्री श्री राणा ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में बहुत अवसर हैं। सरकार भी इसे लाभकारी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। खाद, कीटनाशक, कृषि उपकरण, पराली प्रबंधन आदि पर सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है।
सेमिनार में विषय ज्ञाताओं ने भी अपने विचार रखे।
इस अवसर पर कृषि, बागवानी, मत्स्य विभाग के साथ-साथ प्रगतिशील किसानों और बागवानी क्षेत्र की मशीनरी कंपनी एनएचआरडीएफ सलारू द्वारा स्टाल लगाए गए जिनमें किसानों से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी पंफलेट, फोल्डर, पत्रिका आदि के माध्यम से दी गई। साथ ही शहद, हल्दी, नेट हाउस और किसान उत्पादक संगठन द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। कृषि मंत्री ने इन स्टाल्स का भी अवलोकन किया।
क्रमांक: 2026
फरवरी 7 को आयोजित होगी जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा
– कक्षा 9 और 11 की रिक्त सीटों के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी
चंडीगढ़, फरवरी — जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2026 कक्षा 9वीं और 11वीं कक्षा में रिक्त सीटों पर दाखिलें के लिए जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे, उनकी परीक्षा 7 फरवरी, 2026 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित होगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जिन बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे, उनके एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट www.navodaya.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कक्षा 9 और 11 में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा 7 फरवरी, 2026 शनिवार को जिला पंचकूला के जवाहर नवोदय विद्यालय मौली परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए अभ्यर्थी जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा प्रभारी श्रीमती मनजीत कौर मोबाइल नंबर 8219381145 और श्री गुरबीर सिंह 9671060928 से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थी अपने साथ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेकर प्रातः 10:00 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षा 11:00 बजे से 1.30 बजे तक आयोजित की जाएगी।
क्रमांक: 2026
– नूंह में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में 15 में से 11 परिवादों का मौके पर निवारण
– उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए
चंडीगढ़ फरवरी – हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में आज नूंह स्थित लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एजेंडे में शामिल 15 परिवादों में से 11 का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष चार परिवादों को लंबित रखते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई कर अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
कैबिनेट मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं और जिला प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकार की सभी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जिला नूंह में जंगल सफारी विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही हम नए बजट में यह प्रयास कर रही है कि जिला नूंह में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हों, ताकि यहां के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों।
बैठक में मंत्री राव नरबीर सिंह ने राजकीय मेडिकल कॉलेज से सम्बंधित, राशन वितरण, विकास एवं पंचायत, पानी की सप्लाई, प्रदूषण, आम जन की रोज़मर्रा के जीवन से सम्बंधित समस्याओं का समाधान किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
क्रमांक: 2026
38वें राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 9 फरवरी को करेंगे सम्मानित, सीएम कप का भी करेंगे शुभारंभ-खेल मंत्री गौरव गौतम
गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा समारोह
हरियाणा की खेल नीति है देश में श्रेष्ठ-श्री गौरव गौतम
चंडीगढ़, फरवरी- हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति देश में सबसे श्रेष्ठ है और प्रदेश खेलों में सबसे प्रगतिशील है। हरियाणा सरकार खेल नीति के तहत राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक पदक तक की उपलब्धियों पर खिलाड़ियों को 51,000 से लेकर 6 करोड़ रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिससे खिलाड़ी आर्थिक रूप से मजबूत भी हो रहे हैं। खिलाड़ियों के हितों का ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा 9 फरवरी को गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा और सीएम कप-2025 का भी शुभारंभ किया जाएगा।
खेल मंत्री आज यहां हरियाणा निवास पर पत्रकारवार्ता कर रहे थे।
खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि सम्मान समारोह में राष्ट्रीय खेलों के 48 स्वर्ण, 47 रजत और 58 कांस्य पदक विजेताओं के साथ-साथ खेलों में भागीदारी करने वाले कुल 689 खिलाड़िय़ों, कोचों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर भारतीय हाकी में उत्कृष्ट योगदान देने व हाल ही में पदमश्री अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी सविता पूनिया को भी विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक लगभग 709 करोड़ रुपये की राशि 16970 खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार एवं प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा चुकी है। वर्ष 2025-2026 के दौरान 662 खिलाड़ियों को 109 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है, ताकि खिलाड़ियों का कल्याण हो सके।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की सच्ची हितैषी है। प्रदेश में 1500 खेल नर्सरियां खोली गई हैं, जिनमें 37 हजार से ज्यादा खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। इसके अलावा, 500 और खेल नर्सरियों के खोलने के लिए खेल विभाग ने आवेदन मांगे हैं। नर्सरियों में खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा खेल विभाग का मिशन ओलंपिक 2036 है। इसमें हरियाणा का 36 पदक जीतने का लक्ष्य है। इसी दिशा में काम भी किया जा रहा है। आगामी बजट में इसी मिशन को ध्यान में रखकर राशि तय करने का काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में केंद्र का ऐतिहासिक बजट रखा गया है, जिसमें खेलों के लिए 33 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। उन्होंने कहा कि 114 करोड़ की राशि से प्रदेश के खेल स्टेडियमों के कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें से 70 प्रतिशत काम हो चुका है।
इस अवसर पर खेल विभाग हरियाणा के प्रधान सचिव श्री विजय सिंह दहिया, खेल विभाग के एडिशनल डायरेक्टर श्री अश्वनी मलिक मौजूद रहे।
क्रमांक-2026
*मौजूदा राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं का केंद्र बिंदु है किसान कल्याण : कृष्ण कुमार बेदी*
*कैबिनेट मंत्री ने नरवाना में क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनकर विचार साझा किए*
चंडीगढ़, फरवरी — हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं का केंद्र बिंदु किसान कल्याण है। सरकार यह भली – भांति समझती है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और किसानों की समृद्धि के बिना प्रदेश की तरक्की संभव नहीं है। इसी सोच के साथ केंद्र व राज्य सरकार मिलकर कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय बनाने की दिशा में लगातार ठोस और दूरदर्शी कदम उठा रही है, जिनका सीधा लाभ किसानों के साथ-साथ खेत मजदूरों को भी मिल रहा है।
कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी वीरवार को नरवाना में क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले सरकार की योजनाएं केवल पारंपरिक फसलों तक सीमित रहती थीं, लेकिन मौजूदा सरकार ने कृषि के दायरे को व्यापक बनाया है।
अब खेती को केवल गेहूं और धान तक सीमित न रखते हुए फल, फूल, सब्जियां, मत्स्य पालन, पटसन, काजू, गरम मसाले जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों और गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों की आय के नए स्रोत खुले हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। कैबिनेट मंत्री श्री बेदी ने बताया कि इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को सरकार द्वारा सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने का सराहनीय प्रावधान किया गया है। किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक और अन्य आवश्यक कृषि सामग्री खरीदने के लिए केवाईसी के माध्यम से आसान ऋण सुविधा दी जा रही है। इस ऋण का भुगतान किसान अपनी फसल बेचने के बाद कर सकते हैं, जिससे उन पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता और वे बिना चिंता के खेती कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसान को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कर आत्मनिर्भर बनाना है।
कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि मौजूदा सरकार ने किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है और बाजार में उन्हें किसी तरह के शोषण का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि फसल की बिक्री के 48 घंटे के भीतर ही पूरी भुगतान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसानों का सरकार पर भरोसा मजबूत हुआ है। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति और अफसर एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
क्रमांक: 2026
*38वें राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 9 फरवरी को करेंगे सम्मानित, सीएम कप का भी करेंगे शुभारंभ-खेल मंत्री गौरव गौतम*
*गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा समारोह*
*हरियाणा की खेल नीति है देश में श्रेष्ठ-श्री गौरव गौतम*
चंडीगढ़ फरवरी- हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति देश में सबसे श्रेष्ठ है और प्रदेश खेलों में सबसे प्रगतिशील है। हरियाणा सरकार खेल नीति के तहत राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक पदक तक की उपलब्धियों पर खिलाड़ियों को 51,000 से लेकर 6 करोड़ रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिससे खिलाड़ी आर्थिक रूप से मजबूत भी हो रहे हैं। खिलाड़ियों के हितों का ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा 9 फरवरी को गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा और सीएम कप-2025 का भी शुभारंभ किया जाएगा।
खेल मंत्री आज यहां हरियाणा निवास पर पत्रकारवार्ता कर रहे थे।
खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि सम्मान समारोह में राष्ट्रीय खेलों के 48 स्वर्ण, 47 रजत और 58 कांस्य पदक विजेताओं के साथ-साथ खेलों में भागीदारी करने वाले कुल 689 खिलाड़िय़ों, कोचों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर भारतीय हाकी में उत्कृष्ट योगदान देने व हाल ही में पदमश्री अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी सविता पूनिया को भी विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक लगभग 709 करोड़ रुपये की राशि 16970 खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार एवं प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा चुकी है। वर्ष 2025-2026 के दौरान 662 खिलाड़ियों को 109 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है, ताकि खिलाड़ियों का कल्याण हो सके।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की सच्ची हितैषी है। प्रदेश में 1500 खेल नर्सरियां खोली गई हैं, जिनमें 37 हजार से ज्यादा खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। इसके अलावा, 500 और खेल नर्सरियों के खोलने के लिए खेल विभाग ने आवेदन मांगे हैं। नर्सरियों में खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा खेल विभाग का मिशन ओलंपिक 2036 है। इसमें हरियाणा का 36 पदक जीतने का लक्ष्य है। इसी दिशा में काम भी किया जा रहा है। आगामी बजट में इसी मिशन को ध्यान में रखकर राशि तय करने का काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में केंद्र का ऐतिहासिक बजट रखा गया है, जिसमें खेलों के लिए 33 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। उन्होंने कहा कि 114 करोड़ की राशि से प्रदेश के खेल स्टेडियमों के कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें से 70 प्रतिशत काम हो चुका है।
इस अवसर पर खेल विभाग हरियाणा के प्रधान सचिव श्री विजय सिंह दहिया, खेल विभाग के एडिशनल डायरेक्टर श्री अश्वनी मलिक मौजूद रहे।
क्रमांक-2026
*नूंह में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में 15 में से 11 परिवादों का मौके पर निवारण*
*उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए*
चंडीगढ़, फरवरी – हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में आज नूंह स्थित लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एजेंडे में शामिल 15 परिवादों में से 11 का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष चार परिवादों को लंबित रखते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई कर अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
कैबिनेट मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं और जिला प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकार की सभी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जिला नूंह में जंगल सफारी विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही हम नए बजट में यह प्रयास कर रही है कि जिला नूंह में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हों, ताकि यहां के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों।
बैठक में मंत्री राव नरबीर सिंह ने राजकीय मेडिकल कॉलेज से सम्बंधित, राशन वितरण, विकास एवं पंचायत, पानी की सप्लाई, प्रदूषण, आम जन की रोज़मर्रा के जीवन से सम्बंधित समस्याओं का समाधान किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
क्रमांक: 2026
*फरवरी 7 को आयोजित होगी जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा*
*कक्षा 9 और 11 की रिक्त सीटों के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी*
चंडीगढ़, फरवरी — जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2026 कक्षा 9वीं और 11वीं कक्षा में रिक्त सीटों पर दाखिलें के लिए जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे, उनकी परीक्षा 7 फरवरी, 2026 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित होगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जिन बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे, उनके एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट www.navodaya.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कक्षा 9 और 11 में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा 7 फरवरी, 2026 शनिवार को जिला पंचकूला के जवाहर नवोदय विद्यालय मौली परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए अभ्यर्थी जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा प्रभारी श्रीमती मनजीत कौर मोबाइल नंबर 8219381145 और श्री गुरबीर सिंह 9671060928 से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थी अपने साथ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेकर प्रातः 10:00 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षा 11:00 बजे से 1.30 बजे तक आयोजित की जाएगी।
क्रमांक: 2026
*2047 तक किसानों की आय चार गुणा बढ़ाने का लक्ष्य: श्याम सिंह राणा*
*करनाल के गांव गोंदर में जिला स्तरीय सेमिनार आयोजित*
चंडीगढ़- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि 2047 तक किसानों की आय चार गुणा करने और 20 प्रतिशत जमीन पर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार खेती को मुनाफे का सौदा बनाना चाहती है। इसलिए खाद, बीज, कृषि उपकरणों, पराली प्रबंधन आदि पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने किसानों से आय बढ़ाने के लिए बागवानी, पशुपालन, मछली पालन जैसे व्यवसाय अपनाने की भी अपील की।
श्री राणा आज करनाल के गांव गोंदर में स्थित एक फार्म पर एकीकृत बागवानी मिशन के तहत आयोजित जिला स्तरीय सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस मौके पर उनका पुष्प गुच्छ देकर, शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिह्न देकर सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की है। सरकार तब तक किसानों की आमदनी चार गुणा बढ़ाना चाहती है। श्री राणा ने कहा कि लगातार बढ़ती आबादी के कारण जमीन की जोत भी छोटी होती जा रही है। कृषि लागत भी बढ़ रही है। आज लंबवत खेती की तकनीकों के सहारे पैदावार को बढ़ाना होगा।
उन्होंने कहा कि 2014 से पहले किसानों को उपज का दाम सीधे नहीं मिलता था, आढ़तियों के खाते में पैसा जाता था। हिसाब-किताब करने के बाद किसान के पल्ले कुछ नहीं बचता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फसल बिकने के 48 घंटे के भीतर राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच जाती है।
कैबिनेट मंत्री श्री राणा ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में बहुत अवसर हैं। सरकार भी इसे लाभकारी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। खाद, कीटनाशक, कृषि उपकरण, पराली प्रबंधन आदि पर सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है।
सेमिनार में विषय ज्ञाताओं ने भी अपने विचार रखे।
इस अवसर पर कृषि, बागवानी, मत्स्य विभाग के साथ-साथ प्रगतिशील किसानों और बागवानी क्षेत्र की मशीनरी कंपनी एनएचआरडीएफ सलारू द्वारा स्टाल लगाए गए जिनमें किसानों से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी पंफलेट, फोल्डर, पत्रिका आदि के माध्यम से दी गई। साथ ही शहद, हल्दी, नेट हाउस और किसान उत्पादक संगठन द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। कृषि मंत्री ने इन स्टाल्स का भी अवलोकन किया।
क्रमांक: 2026
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल वार्डरो के लिए खोला घोषणाओं का पिटारा
मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं : अब जेल वार्डर को 18 वर्ष की सेवा अवधि में हेड वार्डर के पद पर मिलेगी पदोन्नति,
सुधारात्मक सेवा पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को एक वर्ष के सेवा-विस्तार का मिलेगा लाभ,
जेल वार्डर व हेड वार्डर को भी पुलिस कांस्टेबल के समान मिलेगा भत्ता,
राशन भत्ते को आगामी वित्त वर्ष से अढ़ाई गुणा बढ़ाकर 1500 रुपये किया,
