चंडीगढ़, 18 सितम्बर –
पंजाब सरकार अनुसूचित जाति (एस.सी.) विद्यार्थियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही है। पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इन पहलों की जानकारी साझा की और कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह कदम राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर खोलने वाले हैं।
पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में 35% वृद्धि
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वर्षों से विवादों में घिरी पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को मौजूदा सरकार ने पारदर्शिता के साथ लागू किया है। अब हर रुपया सीधे विद्यार्थियों तक पहुँच रहा है।
साल 2022 में 1,76,842 विद्यार्थियों ने इस योजना का लाभ लिया था, जबकि आज यह संख्या 2,37,456 तक पहुँच चुकी है। यानी केवल तीन वर्षों में 35% की वृद्धि दर्ज हुई है।
पिछले पाँच सालों में केवल 3.71 लाख विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिली थी, जबकि मौजूदा तीन सालों में 6.78 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। आगामी शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 2.70 लाख विद्यार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम के अंतर्गत एआईआईएमएस बठिंडा, आईआईटी रोपड़, एनआईटी जालंधर, आईआईएम अमृतसर, थापर यूनिवर्सिटी समेत 11 प्रमुख संस्थानों में पढ़ने वाले ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणी के पात्र विद्यार्थियों को भी वजीफ़ा मिलेगा।
विदेशी छात्रवृत्ति योजना – वैश्विक अवसर
विदेशी छात्रवृत्ति योजना को पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति विद्यार्थियों और भूमिहीन खेत मज़दूरों के बच्चों के लिए एक क्रांतिकारी पहल बताया।
इस योजना के तहत 35 वर्ष से कम आयु, 60% से अधिक अंक और माता-पिता की आय 8 लाख रुपये से कम वाले विद्यार्थी अब विश्व की शीर्ष 500 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर सकेंगे।
सरकार उनकी ट्यूशन फीस, वीज़ा, हवाई टिकट, सालाना रख-रखाव भत्ता (₹13.17 लाख), आपातकालीन भत्ता (₹1.35 लाख) और बीमा का खर्च वहन करेगी।
महिला विद्यार्थियों के लिए 30% आरक्षण और प्रति परिवार अधिकतम दो बच्चों तक लाभ का प्रावधान भी इसमें शामिल है।
एन.ओ.एस. पोर्टल पर इस स्कॉलरशिप के लिए 15 सितम्बर से 24 अक्टूबर 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं।
पी.सी.एस. क्रैश कोर्स – सिविल सेवाओं की तैयारी
मंत्री ने यह भी बताया कि मोहाली स्थित अंबेडकर इंस्टीट्यूट में एस.सी., बी.सी. और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए दो माह का पी.सी.एस. क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है।
17 से 26 सितम्बर तक आवेदन खुले रहेंगे और 30 सितम्बर को परीक्षा के आधार पर 40 विद्यार्थियों का चयन होगा। संस्थान को अपग्रेड करने पर 1.47 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और 1.22 करोड़ रुपये और निवेश हो रहा है।
फैकल्टी का मानदेय भी ₹750 से बढ़ाकर ₹1500 प्रति घंटा कर दिया गया है।
पंजाब सरकार की वचनबद्धता
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि शिक्षा ही विद्यार्थियों को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मान सरकार हर योग्य विद्यार्थी तक शिक्षा के अवसर पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
