चंडीगढ़, 18 सितंबर –Priyanka Thakur
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया का पहला चरण जल्द शुरू होगा। इस चरण में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री आवासों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद इस योजना का विस्तार आम उपभोक्ताओं तक किया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे मोबाइल सेवाओं में लोग प्रीपेड या पोस्टपेड का चुनाव करते हैं, उसी तरह उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार बिजली मीटर का विकल्प चुन सकेंगे।
7500 करोड़ की बकाया राशि
अनिल विज ने बताया कि प्रदेश के बिजली डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर लगभग 7500 करोड़ रुपये की बकाया राशि है। इसको लेकर अधीक्षण अभियंताओं और वरिष्ठ अधिकारियों को वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय पर बैठक आयोजित कर अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी।
सरकारी भवनों से भी वसूली होगी
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकारी भवनों और संस्थानों की बकाया राशि की वसूली भी सख्ती से की जाएगी। भुगतान में आना-कानी करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
गांवों में सोलर पावर हाउस
उन्होंने बताया कि गांवों में सोलर पावर हाउस स्थापित करने के लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना जल्द शुरू होगी। प्रत्येक गांव के बिजली लोड के अनुसार वहां सोलर पावर हाउस स्थापित किया जाएगा। इससे गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और हरियाणा बिजली के क्षेत्र में सरप्लस राज्य बन सकेगा। साथ ही सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध होगी क्योंकि सौर ऊर्जा की लागत कम है।
