पंजाब में लागू हुई ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ सेवा: संपत्ति रजिस्ट्रेशन अब होगा सरल, तेज़ और पारदर्शी — मुख्यमंत्री
27 नवंबर 2025
पंजाब ने संपत्ति रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में देश में पहली बार एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ईज़ी रजिस्ट्री (आसान रजिस्ट्री) प्रणाली की औपचारिक शुरुआत करते हुए कहा कि यह सुधार प्रदेशवासियों को भ्रष्टाचार, देरी और अतिरिक्त परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से ज़मीन-जायदाद की रजिस्ट्री को जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया माना जाता रहा है, जिसमें सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे। अब यह बदलाव नि:शुल्क, पारदर्शी और त्वरित सेवा को सुनिश्चित करेगा।
अब रजिस्ट्रेशन होगा बिना झंझट
-
किसी भी जिले में स्थित किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में संपत्ति की रजिस्ट्री संभव
-
500 रुपये की मामूली फीस में सेल डीड ऑनलाइन या सेवा केंद्रों पर तैयार
-
हेल्पलाइन 1076 से “सरकार तुहाडे दुआर” सेवा का लाभ
-
सभी दस्तावेज 48 घंटे में ऑनलाइन जमा करने की सुविधा
-
हर स्टेप की अपडेट व्हाट्सएप पर
-
रिश्वत की शिकायतें व्हाट्सएप पर ही दर्ज
मुख्यमंत्री ने बताया कि आपत्तियाँ लगाने के लिए 48 घंटे की समय-सीमा तय की गई है और यदि कोई आपत्ति लगती है तो उसे तुरंत डिप्टी कमिश्नर को भेजा जाएगा, जो जांच कर निर्णय लेंगे। साथ ही, लागू सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए मोहाली सब-रजिस्ट्रार कार्यालय को हेल्प डेस्क और आधुनिक प्रतीक्षा क्षेत्र के साथ अपग्रेड किया गया है।
“ड्राफ्ट माई डीड” सुविधा
अब लोग सेवा केंद्रों की मदद से खुद अपने रजिस्ट्री दस्तावेज तैयार कर सकेंगे। अलग से बैंक लेन-देन के प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, जिससे अतिरिक्त भागदौड़ समाप्त होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम राजस्व सुधारों के नए अध्याय की शुरुआत है, जिसका मकसद नागरिकों को झंझट-मुक्त, त्वरित और भरोसेमंद सेवाएँ प्रदान करना है।
