Haryana: शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज, छह से अधिक विधेयक होंगे पेश; आम जन और उद्योगों को राहत
हरियाणा सरकार ने आगामी शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सत्र के दौरान सरकार छह से अधिक अध्यादेश और विधेयक विधानसभा में पेश करने जा रही है। सरकार का दावा है कि इन प्रस्तावित कानूनों से आम नागरिकों को राहत मिलेगी, वहीं उद्योगों और व्यापार जगत को भी बड़ा लाभ होगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, तीन अध्यादेशों को सत्र के एजेंडे में सूचीबद्ध कर दिया गया है, जबकि शेष को एक-दो दिन में सूचीबद्ध किया जाएगा। सत्र के दौरान इन अध्यादेशों पर विपक्षी दलों की ओर से सुझाव भी रखे जा सकते हैं। विधानसभा कार्यालय को भेजे गए प्रस्तावों में दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश 2025, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश 2025, हरियाणा जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अध्यादेश 2025, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2025 और हरियाणा आबादी देह अध्यादेश शामिल हैं।
दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अध्यादेश के तहत 20 से कम कर्मचारियों वाली इकाइयों को ऑनलाइन स्व-घोषणा की सुविधा दी जाएगी। कार्य अवधि बढ़ाने और ओवरटाइम सीमा में संशोधन से कारोबार को लचीलापन मिलेगा। वहीं हाउसिंग बोर्ड को एचएसवीपी में विलय करने का प्रस्ताव शहरी विकास में बेहतर समन्वय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
पंचायती राज संशोधन के तहत ग्राम सभा की बैठकों में कोरम तय किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। जन विश्वास अध्यादेश के तहत 17 विभागों के 164 प्रावधानों में सजा के बजाय जुर्माने का प्रावधान होगा। इसके अलावा आबादी देह अध्यादेश से करीब 31 लाख लोगों को मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ होगा।
