गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली 69,110 महिलाओं को 26.06 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता : डॉ. बलजीत कौर
*सरकार द्वारा दूसरे बच्चे के रूप में बेटी के जन्म पर 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता*
*वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 1.14 लाख लाभार्थी महिलाओं को कवर करने का लक्ष्य*
चंडीगढ़, 29 दिसंबर:
पंजाब के मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार जन-हितैषी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत पंजाब सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 26.06 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सरकार द्वारा पहले बच्चे के जन्म पर लाभार्थी महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि दो किस्तों में प्रदान की जाती है, जिसमें पहली किस्त 3,000 रुपये और दूसरी किस्त 2,000 रुपये की होती है।
उन्होंने बताया कि दूसरे बच्चे के जन्म पर, यदि दूसरा बच्चा बेटी हो, तो सरकार द्वारा 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता एकमुश्त प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि यह पूरी राशि लाभार्थी महिलाओं के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता और समय पर सहायता सुनिश्चित होती है।
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 69,110 गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 1.14 लाख लाभार्थी महिलाओं को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह योजना केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि माताओं के स्वास्थ्य, पोषण तथा नवजात शिशुओं की देखभाल को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का प्रयास है कि कोई भी मां आर्थिक तंगी के कारण आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे और प्रत्येक बच्चे को जन्म से ही सुरक्षित एवं स्वस्थ शुरुआत मिले।
अंत में उन्होंने दोहराया कि मान सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
