सरहदी किसानों के लिए बड़ी राहत! अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर लगी कंटीली तारें 200 मीटर और आगे किया जाएंगा: कुलदीप धालीवाल
किसानों को खेती करते समय होने वाली परेशानी और सख्त चेकिंग से बड़ी राहत मिलेगी: धालीवाल
कुलदीप धालीवाल ने सरहदी किसानों के दशकों पुराने मुद्दे को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया
मुख्यमंत्री ने केंद्र से पंजाब के लिए 10,000 करोड़ रुपये के आरडीएफ फंड जारी करने की मांग की: धालीवाल
पंजाब सरकार ने केंद्र के नए ‘बीज बिल’ को किसान विरोधी बताया, इसे सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के फायदे के लिए लाया जा रहा है: धालीवाल
अमृतसर/चंडीगढ़18 जनवरी
आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप धालीवाल ने सरहदी किसानों के दशकों पुराने मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मीटिंग करने के लिए मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान का शुक्रिया अदा किया है।
आप नेता गुरप्रताप सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए धालीवाल ने कहा कि बॉर्डर पर लगी कंटीली तारें अब इंटरनेशनल बॉर्डर (200 मीटर तक) के करीब खिसकाई जाएंगी। इस ऐतिहासिक फैसले से पंजाब के 532 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर हजारों एकड़ जमीन अब तार के अंदर आ जाएगी, जिससे किसानों को खेती करते समय होने वाली परेशानी और सख्त चेकिंग से बड़ी राहत मिलेगी।
कुलदीप धालीवाल ने कहा कि पहले किसानों को अपनी ही जमीन पर खेती करने के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक का सीमित समय दिया जाता था और महिलाओं समेत सभी मजदूरों की सख्त तलाशी से गुजरना पड़कता था। इसके अलावा तार के दूसरी तरफ कोई ट्यूबवेल कनेक्शन न होने से किसानों को भारी नुकसान होता था। अब इस फैसले से किसान अपनी जमीन पर खुलकर खेती कर सकेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री आज मजीठा में एक रैली करेंगे और कल अजनाला में एक नए कॉलेज का नींव पत्थर रखेंगे, जहां सरहदी गांवों के किसान और सरपंच मुख्यमंत्री को खास तौर पर सम्मानित करेंगे।
इसके साथ ही धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मीटिंग के दौरान पंजाब के 10,000 करोड़ रुपये के रुके हुए आरडीएफ का मुद्दा भी उठाया और 25 प्रतिशत रकम तुरंत जारी करने की मांग की, जिस पर केंद्र से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है।
उन्होंने यह भी साफ़ किया कि मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग के दौरान केंद्र के नए ‘बीज बिल’ का कड़ा विरोध किया है, क्योंकि इसे किसानों के बजाय कॉर्पोरेट घरानों के फ़ायदे के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब कृषि माहिरों और किसानों को भरोसे में लिए बिना कॉर्पोरेट घरानों के फ़ायदे के लिए लाए गए ऐसे बिलों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मान सरकार पंजाब और किसानों के फ़ायदों के लिए लड़ती रहेगी।
