पी.सी.एस. अधिकारियों की लंबित मांगों का प्राथमिकता से होगा समाधान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दिए जल्द रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश
चंडीगढ़, 4 नवंबर 2026। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने पी.सी.एस. अधिकारियों के कैडर से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों और विभिन्न मांगों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने आज पंजाब सिविल सर्विसेज (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान अधिकारियों की वित्तीय और प्रशासनिक मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को अपना मांग-पत्र सौंपा, जिसमें वेतन विसंगतियों, पदोन्नति, महंगाई भत्ते और कैडर प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। वित्त मंत्री ने इन मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए ऑफिसर्स कमेटी को सभी बिंदुओं की बारीकी से जांच करने और जल्द से जल्द व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
वेतन समानता और 56,100 रुपये के पे-स्केल की मांग
एसोसिएशन ने आई.ए.एस. और पी.सी.एस. न्यायिक अधिकारियों के समान पहले की तरह वेतन समानता बहाल करने की मांग की। अधिकारियों ने प्रवेश स्तर के वेतनमान को घटाकर लेवल-9 किए जाने से पैदा हुई विसंगति को दूर करने और शुरुआती वेतनमान दोबारा 56,100 रुपये करने का मुद्दा उठाया।
इसके अलावा, प्रोबेशन अवधि के दौरान केवल मूल वेतन देने संबंधी निर्देशों को वापस लेने और प्रभावित अधिकारियों को पिछली तिथि से बकाया भुगतान करने की मांग भी रखी गई।
डी.ए.सी.पी. और लंबित वित्तीय लाभों का मुद्दा
पी.सी.एस. अधिकारियों ने कैडर में लंबे समय से चली आ रही पदोन्नति संबंधी ठहराव की स्थिति को समाप्त करने के लिए डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (डी.ए.सी.पी.) योजना बहाल करने की मांग की। साथ ही छठे पंजाब वेतन आयोग के बकाये और महंगाई भत्ते (डी.ए.) का लंबित भुगतान जल्द जारी करने की अपील की।
पदोन्नति और कैडर प्रबंधन में सुधार की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने पी.सी.एस. अधिकारियों की आई.ए.एस. कैडर में समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया बनाने तथा हर साल भर्ती कैलेंडर लागू करने का सुझाव दिया। इसके अलावा नॉन-स्टेट सिविल सर्विस अधिकारियों की आई.ए.एस. में वैकल्पिक नियुक्तियों को नियमित करने, आंतरिक पदोन्नति के लिए सेवा अवधि में दी गई छूट की अधिसूचना जारी करने और महत्वपूर्ण विभागीय पदों पर पी.सी.एस. अधिकारियों की उचित तैनाती की मांग की गई।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी जायज प्रशासनिक और वित्तीय मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और निर्धारित समय-सीमा में समस्याओं के समाधान के प्रयास किए जाएंगे।
बैठक में वित्त एवं कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पी.सी.एस. ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
