केंद्र व प्रदेश सरकार के सहयोग से नूंह जिला विकास की ओर अग्रसर: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की मेवात विकास बोर्ड की 31वीं बैठक की अध्यक्षता
क्षेत्र के विकास पर फोकस करते हुए कल्याणकारी योजनाओं पर लगी मोहर
मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिला की सूची में शामिल कर नूंह के विकास को किया प्रशस्त
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेवात क्षेत्र में बच्चों के शिक्षा स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से अब 10वीं व 12वीं कक्षाओं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले सामान्य व अन्य वर्ग के विद्यार्थियों को 51 हजार रुपए प्रति छात्र तथा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को 1 लाख 11 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि को मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना के रूप में दिए जाएंगे । उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान करने के लिए भी विस्तार से योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री सैनी शुक्रवार को मेवात विकास बोर्ड की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मेवात क्षेत्र के विकास को लेकर अनेक कल्याणकारी योजनाओं पर मोहर लगाई। बैठक में पहुंचने पर मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन एवं गुरूग्राम मंडल आयुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। जिला प्रशासन की ओर से डीसी विश्राम मीणा ने बैठक में बिंदूवार एजेंडे रखते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष रिपोर्ट रखी।
विकासात्मक स्वरूप के साथ आकांक्षी जिला में 108 से 20वें पायदान पर पहुंचा नूंह
मुख्यमंत्री ने शनिवार को मनाए जाने वाले ईद पर्व की सभी प्रदेशवासियों को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज मेवात क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ विकासात्मक स्वरूप में हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नूंह जिला को आकांक्षी योजना में शामिल करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय सहयोग देने की सार्थक पहल की। 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरूआत हुई थी जिसमें देश के 112 अपेक्षाकृत पिछड़े व दूरदराज के जिलों में नूंह को शामिल किया गया था, तब नूंह जिला 108वें स्थान पर था किंतु केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर मेवात क्षेत्र पर किए गए फोकस का परिणाम है कि आज के दिन नूंह जिला आकांक्षी जिलों में 20वें पायदान पर है जोकि क्षेत्र के विकासात्मक स्वरूप का साक्षात उदाहरण है। उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि एवं जल संसाधन के साथ ही वित्तीय सामवेशन व कौशल विकास के साथ नूंह जिला का बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है।
मेवात विकास बोर्ड के निर्णय बने मेवात क्षेत्र के विकास का आधार
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में निर्णय लिया कि मेवात क्षेत्र में चल रहे राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल का संचालन शिक्षा विभाग के तत्वावधान में चल रहा है किंतु अब उनका सुपरविजन मेवात विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव आकेरा में यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए नए टेंडर प्रक्रिया करते हुए जल्द निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिरोजपुर झिरका में मेवात मॉडल कॉलेज का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू कराया जाएगा। वहीं गांव छपेड़ा में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के भवन निर्माण प्रक्रिया इसी साल अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि मेवात में शहीद हसन खां मेवाती के नाम से संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। नूंह जिला मुख्यालय पर 13.50 करोड़ रुपए की लागत से खेल परिसर का निर्माण कार्य करने को बैठक में मंजूरी दी गई है। वहीं नूंह में आडिटॉरियम का निर्माण करने, तावडू ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह की स्वयंसेविका महिलाओं के लिए हुनर हाट की स्थापना करने, मेवात मॉडल स्कूल फिरोजपुर झिरका में बालिका छात्रावासों में 2 ट्रांजिट छात्रावास की स्थापना करने की स्वीकृति दी गई।
जिला मुख्यालय सहित मेवात के सभी उपमंडलों में बनेगी लाईब्रेरी: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने मेवात विकास बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया कि नूंह जिला मुख्यालय पर 200 बच्चों की क्षमता वाली लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा वहीं जिला के फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना व तावडू उपमंडल में 100 बच्चों की क्षमता वाली लाइब्रेरी का निर्माण करने के साथ ही जिला के 5000 से अधिक आबादी वाले बड़े गांवों में 50 बच्चों की क्षमता वाली लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नूंह जिला में कौशल नवाचार केंद्र खोला जाएगा ताकि क्षेत्र के युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ते हुए स्वरोजगार के प्रति सक्षम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अरावली क्षेत्र में जल संचयन प्रणाली को विकसित किया जाएगा ताकि वर्षा जल संचय सही तरीके से हो सके। उन्होंने कहा कि जिला में जल सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अवैध कनेक्शन को बंद करने के आदेश दिए गए हैं ताकि अंतिम छोर तक पानी पहुंच सके।
मुख्यमंत्री मेवात छात्रवृत्ति योजना से लाभांवित होंगे क्षेत्र के युवा
मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि मेवात क्षेत्र के जो युवा व्यावसायिक कोर्स, तकनीकी, पर्यटन, पैरा मेडिकल व पीएचडी पाठ्यक्रम में दाखिला लेंगे उन्हें मेवात विकास बोर्ड की ओर से 75 हजार रुपए प्रति वर्ष या शिक्षण शुल्क का 75 प्रतिशत जो कम होगा, लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार एमबीबीएस के लिए 1 लाख 25 हजार रुपए प्रति वर्ष अथवा वास्तविक शिक्षण शुल्क जो भी कम होगा वह दिया जाएगा। साथ ही सरकारी संस्थान का शिक्षण शुल्क यदि 1 लाख 25 हजार रुपए से कम होगा तो उसे 100 प्रतिशत शिक्षण शुल्क दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें मेवात विकास बोर्ड के अंतर्गत आने वाले हथीन क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 17 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है तथा सभी महिला उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि बोर्ड के माध्यम से ड्राप आऊट रोकने के लिए मुख्यमंत्री मेवात पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 11वीं व 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री मेवात उत्थान योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी सहयोग दिया जाएगा।
यह रहे मौजूद
इस अवसर पर उद्योग एवं वन मंत्री राव नरबीर सिंह, कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा, विधायक सोहना तेजपाल तंवर, विधायक नूंह आफताब अहमद, विधायक फिरोजपुर झिरका मामन खान, विधायक हथीन इसराइल, हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रशासक जाकिर हुसैन, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सहित मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पकंज अग्रवाल, शिक्षा विभाग के निदेशक जितेंद्र दहिया, फरीदाबाद मंडल आयुक्त संजय जून, डीसी विश्राम कुमार मीणा, डीसी पलवल डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ सहित अन्य विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।
केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा मंत्री अनिल विज द्वारा राज्य के किसानों को दिन में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उदेश्य से गांवों में सोलर हाउस स्थापित करने के सुझाव की सराहना
केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा- इस सुझाव पर केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय आगे बढ़ेगा
राज्य सरकार हरियाणा में सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है ताकि हरियाणा बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके- ऊर्जा मंत्री श्री अनिल विज
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज द्वारा राज्य के किसानों को दिन में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उदेश्य से गांवों में सोलर हाउस स्थापित करने के सुझाव की आज केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल ने सराहना की और कहा कि इस सुझाव पर केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय आगे बढेगा। विज ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा में सोलर एनर्जी को बढाने के लिए लगातार प्रयासरत है ताकि हरियाणा बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। उन्होंने कहा कि सोलर हाउस स्थापना के संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा जल्द ही एक पायलट परियोजना संचालित की जाएगी, जिसकी सफलता के पश्चात इस परियोजना को राज्य के अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा।
श्री विज आज यहां क्षेत्रीय विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन (उत्तरी क्षेत्र) कार्यक्रम में उपस्थित जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरखंण्ड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चण्डीगढ, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के ऊर्जा मंत्रियों व सचिवों सहित केन्द्र सरकार व राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने की और सम्मेलन में जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चण्डीगढ, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री मौजूद रहे।
मंत्री विज ने बताया कि राज्य के नवीन एवं नवीकरणीय/ऊर्जा विभाग को निर्देश दिया गया है कि गांवों में किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गांवों में ही सोलर हाउस बनाए जाएं, ताकि किसानों को बिजली के दूसरे विकल्पों पर निर्भर न रहने पड़े और किसान गांव के ही सोलर हाउस से अपने खेतों में पानी दे सकें और अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा, यमुनानगर में नई 800 मेगावाट इकाई पर काम शुरू कर दिया गया है, जो फरवरी, 2029 तक पूरा होने की संभावना है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, हिसार और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल एक्सपेंशन यूनिटों की स्थापना करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।
केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय को पोल, सबस्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाईनों के खेतों व घरों के ऊपर से जाने के संबंध में एक नीति बनानी चाहिए- विज
विज ने सम्मेलन में पोल, सबस्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाईनों के खेतों व घरों के ऊपर से जाने के संबंध में एक नीति बनाने के लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सम्मुख सुझाव रखा, ताकि सभी हितधारकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पडें। इस संबंध में उन्होंने सुझावित करते हुए कहा कि जहां पर अधिक भीडभाड वाले क्षेत्रों या लाईनें घरों के ऊपर से न जाने का स्कोप हो, वहां पर जमीन के अंदर से भी लाईनों को डाला जा सकता है और इस संबंध में तकनीकी रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि यह संभव हो पाएं। इस संबंध में सुरक्षा के सभी मापदण्ड भी निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में किसी दिक्कत का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा का ट्रांसमिशन सिस्टम देश के बेहतरीन ट्रांसमिशन सिस्टम में से एक है।
किसी भी आपदा के दौरान ट्रांसमिशन सिस्टम ठप्प न हों, केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय को मापदण्ड/नीति बनानी चाहिए- विज
विज ने सुझाव देते हुए कहा कि किसी भी आपदा के दौरान हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम ठप्प न हों, उसके लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय को मापदण्ड/नीति बनानी चाहिए कि अमुक मापदण्ड के अनुसार पोल व सबस्टेशन इत्यादि की स्थापना की जाए ताकि किसी भी आपदा जैसे कि बाढ़, आंधी-तूफान इत्यादि आने पर बिजली आपूर्ति ठप्प न हो सके। उन्होंने कहा कि कठिन समय पर उपभोक्ताओं को बिजली मुहैया करवाना भी हमारे लक्ष्यों में शामिल होना चाहिए।
साइबर अटैक से बचने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा की एक नीति तैयार की जानी चाहिए- विज
बिजली के क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के संबंध में श्री विज ने अपना सुझाव देते हुए कहा कि बिजली के क्षेत्र में साइबर अटैक से बचने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा की एक नीति तैयार की जानी चाहिए जिसका आडिट राज्य सरकार द्वारा किया जाए और इसकी निगरानी केन्द्रीय स्तर पर होनी चाहिए।
