हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी के नथेरा गांव में नए उप स्वास्थ्य केंद्र की दी मंजूरी
यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगी: आरती सिंह राव
Priyanka Thakur
हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी के नथेरा गांव में नए उप-स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी प्रदान की है।
उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध पंचायती भूमि पर स्थापित किया जाएगा और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना होगा। यह केंद्र स्थानीय आबादी के लिए मातृ एवं शिशु देखभाल, टीकाकरण, रोग निवारण और बुनियादी उपचार जैसी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा का हिस्सा है, जो पूरे हरियाणा में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है।
उन्होंने कहा कि ‘यह पहल सिर्फ बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के साथ नागरिकों को सशक्त बनाने के बारे में है।‘ स्वास्थ्य सेवा को घर के नजदीक लाकर, सरकार दूर के अस्पतालों पर बोझ कम कर रही है और स्वास्थ्य सेवा को अधिक समावेशी बना रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा में किसी भी परिवार को बुनियादी चिकित्सा सहायता के लिए दूर न जाना पड़े। यह नया केंद्र उसी दिशा में एक कदम है।”
नए उप स्वास्थ्य केंद्र में एक पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमपीएचडब्ल्यू-एम), एक महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमपीएचडब्ल्यू-एफ) और एक हेल्पर होगा। यह केंद्र आवश्यक चिकित्सा अवसंरचना, उपकरण और आवश्यक दवाओं से भी सुसज्जित होगा।
‘गरीब कैदियों को सहायता‘ योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के दिए निर्देश
प्रत्येक ज़िले में सशक्त समितियों का किया जाए गठन, ज़रूरतमंद कैदियों को राहत पहुंचाने में लाई जाए तेजी
Priyanka Thakur
हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, जेल, आपराधिक जांच एवं न्याय प्रशासन डॉ. सुमिता मिश्रा ने गरीब कैदियों के लिए न्याय और मानवीय सहायता तक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा के सभी ज़िलों में ‘गरीब कैदियों को सहायता योजना’ के तत्काल और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर अमल करते हुए डॉ. मिश्रा ने हरियाणा के कारागार महानिदेशक, सभी उपायुक्तों और सभी ज़िला मजिस्ट्रेटों को योजना के अनुरूप सक्रिय और समय पर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ज़िले में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें ज़िला मजिस्ट्रेट, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, पुलिस अधीक्षक, संबंधित जेल के अधीक्षक/उपाधीक्षक और ज़िला न्यायाधीश द्वारा नामित संबंधित जेल के प्रभारी न्यायाधीश शामिल होंगे। यह समिति उन गरीब कैदियों की पहचान, मूल्यांकन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी जो ज़मानत पाने या जुर्माना भरने में असमर्थ हैं।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि निष्पादन को मज़बूत बनाने के लिए प्रत्येक समिति एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी और नागरिक समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता या ज़िला परिवीक्षा अधिकारी के साथ सहयोग कर सकती है। ये हितधारक मामले की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र कैदियों तक समय पर राहत पहुंचे।
कारागार विभाग और सभी ज़िला मजिस्ट्रेटों को अधिकार प्राप्त समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने, जेलों का दौरा करने, जेल कर्मचारियों और कैदियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता फैलाने और लाभार्थियों की सटीक सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
डॉ. मिश्रा ने इस बात पर बल दिया कि राहत सिर्फ़ कागज़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका ठोस मानवीय प्रभाव होना चाहिए, जिससे केवल गरीबी के कारण जेल में बंद लोगों को सम्मान, निष्पक्षता और दूसरा मौका मिल सके। सभी उपायुक्तों को 15 दिनों के भीतर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है।
पीएम पोषण योजना के तहत हरियाणा में 665.65 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत
बच्चों के पोषण और समग्र क्रियान्वयन पर रहेगा विशेष फोकस
Priyanka Thakur
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) योजना (पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना) के तहत राज्य स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक आज मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹665.65 करोड़ के महत्वाकांक्षी बजट को अनुमोदन प्रदान किया गया।
योजना का उद्देश्य प्रदेशभर में 15 लाख से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाना है। इनमें बाल वाटिकाओं के 80,862, प्राथमिक विद्यालयों के 8,28,533 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 6,38,714 बच्चे शामिल हैं।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, ताकि हर पात्र बच्चे के लिए पोषणयुक्त और प्रोटीन युक्त भोजन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का मिशन है, जिसमें नामांकन, उपस्थिति और रिटेंशन में सुधार के साथ-साथ बच्चों की पोषण स्थिति को सुदृढ़ करना भी शामिल है।
बैठक में बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के सुझाव पर, राज्य के 10,080 स्कूल रसोई उद्यानों में हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे मेथी, पालक और सरसों की खेती शुरू की गई है, ताकि बच्चों को आयरन और फाइबर युक्त आहार मिल सके।
स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग ने बताया कि इसके अतिरिक्त, पोषण प्रभाव को और बेहतर बनाने हेतु विभाग ने हाल ही में विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ चार जिलों दृ मेवात, पानीपत, सोनीपत और पलवल (केवल हथीन खंड) के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, भिवानी और मेवात में पूरक पोषण के रूप में हर सप्ताह पिन्नी का वितरण भी किया जा रहा है।
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब प्रदेश भर के सभी जिलों में 200 मिलीलीटर स्किम्ड फ्लेवर्ड दूध सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध कराया जाएगा। पहले यह सप्ताह में केवल तीन दिन ही उपलब्ध करवाया जाता था। साथ ही, सप्ताह में एक बार पिन्नी का वितरण अब सभी जिलों में किया जाएगा। सभी सरकारी स्कूलों में सप्ताह में दो दिन, बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के सभी छात्रों को प्रोटीन युक्त मिल्क बार भी दिया जाएगा।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों और इस्कॉन को निर्देश दिए गए हैं कि वे मिड-डे मील परोसने से पहले भोजन की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन मिल सके।
राज्य सरकार आढ़तियों की जायज़ मांगों को जल्द पूरा करेगी: श्याम सिंह राणा
कृषि मंत्री ने आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता की
Priyanka Thakur
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार आढ़तियों की जायज़ मांगों को जल्द पूरा करेगी। आढ़ती, किसानों के मित्र हैं और एक दूसरे के सहयोग से अपने-अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं।
श्री राणा आज चंडीगढ़ में आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री अंशज सिंह, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री मुकेश कुमार आहूजा, हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. शालीन समेत अन्य अधिकारी तथा आढ़ती एसोसिएशन के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याणकारी है और सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखती है। उन्होंने आढ़तियों की गेहूं की बकाया आढ़त का भुगतान जल्द करने का आश्वासन दिया।
बैठक में मंडी व्यापारियों की पुरानी दुकानों का नो-ड्यूज, उनके लाइसेंस, मंडी की सफ़ाई व्यवस्था के अलावा मिलर-एसोसिएशन तथा फ्लोर-मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
कृषि मंत्री ने सभी व्यापारियों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके पूरा किया जाए।
Priyanka Thakur
चण्डीगढ़, 24 जुलाई – भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करने के लिए भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के 16 उत्कृष्ट सदस्यों को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर पुरस्कार प्रमाणपत्र प्रदान किए। ये पुरस्कार वर्ष 2018 से 2021 के लिए प्रदान किए गए, जिसमें प्रत्येक वर्ष के लिए एक स्काउट, एक गाइड, एक रोवर और एक रेंजर को उनकी अद्वितीय सेवा और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर हरियाणा से डॉ. के. के. खंडेलवाल, आईएएस (सेवानिवृत्त), जोकि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त हैं, भी उपस्थित थे।
डॉ. के. के. खंडेलवाल ने राष्ट्रपति को ‘प्लैक ऑफ ऑनर’ भेंट किया और संगठन के उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं 1909 में स्थापना से लेकर 1950 में एकीकृत संगठन बनने तक के योगदान की जानकारी दी। उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स आंदोलन ने 7 नवंबर, 2024 से शताब्दी समारोह की शुरुआत की है। उन्होंने महात्मा गांधी के शब्दों का हवाला देते हुए कहा “मैं प्रार्थना करता हूँ कि भारत के हर घर में स्काउट्स एवं गाइड्स जैसे प्रशिक्षित बच्चे हों।”
कार्यक्रम की मुख्य विशेषता 16 प्रतिभाशाली स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाणपत्रों का औपचारिक वितरण रहा। सभी ने सेना जैसी सधी हुई अनुशासित चाल में राष्ट्रपति को सलामी दी, गर्व से प्रमाणपत्र प्राप्त किया, पुनः सलामी दी और अपने स्थान पर लौट आए। उनकी आत्मविश्वास से भरी चाल, जिम्मेदारी का भाव, और प्रमाणपत्र ग्रहण करते समय मुस्कुराते हुए चेहरे उनके आंदोलन के प्रति गहरे समर्पण को दर्शाते थे।
माननीय राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के अन्य सदस्यों से संवाद किया और एक प्रेरणादायक संबोधन दिया।
क्रमांक-2025
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: -इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा फिर से प्रोत्साहन
40 लाख रुपये से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर बहाल होगी सब्सिडी: राव नरबीर सिंह
नई औद्योगिक नीति में होगा मध्यम वर्ग व हरित ऊर्जा पर विशेष फोकस
निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, MSME नीति में होंगे जरूरी संशोधन
Priyanka Thakur
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने राज्य के मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को राहत देते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 40 लाख रुपये से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को पुनः बहाल किया जाए, ताकि पर्यावरण हितैषी परिवहन को बढ़ावा मिले और आमजन लाभान्वित हो सके।
राव नरबीर सिंह आज नई MSME नीति को लेकर उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्हें जानकारी दी गई कि वर्तमान में केवल 40 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध है, जो मध्यमवर्ग की पहुंच से बाहर है। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना तभी सार्थक होगा, जब इसका लाभ आम नागरिक तक पहुंचे। उन्होंने निर्देश दिए कि इस संबंध में आवश्यक नीतिगत निर्णय तत्काल प्रभाव से लिया जाए।
