प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर आयोजन की तैयारियां पूरी – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर आयोजन की तैयारियां पूरी – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किशाऊ बांध व कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था 11वें से चौथे स्थान पर पहुंची – मुख्यमंत्री

Priyanka Thakur

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के संबंध में एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।

मुख्यमंत्री श्री सैनी ने यह जानकारी आज नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान केशाऊ बांध सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह से विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा, राज्य में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति से भी केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया गया ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तीव्र गति से कार्य किया है। अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से उठाकर चौथे स्थान तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आज एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा है।

मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि सीईटी परीक्षा को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में 26 व 27 जुलाई को लाखों की संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा पुलिस में शीघ्र ही कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए भी अधिकारियों को सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों से गरीबों, किसानों, गांवों और शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रहे हैं, जिससे देश के हर नागरिक का जीवन सरल, सुगम और सशक्त बन रहा है। उन्होंने कहा कि देश में हो रहा तेज़ विकास विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में लगभग 4 करोड़ गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक 19 किस्तों के माध्यम से लाखों किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। इन योजनाओं के माध्यम से देश के लगभग 25 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने बिहार दौरे के दौरान एक कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि बिहार प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक-एक पंचायत में 700 से 900 तक मकान बनाकर गरीबों को प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, देशभर में गरीब परिवारों को हर माह राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं, जो गरीबों की चिंता ईमानदारी से करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की स्थिति को बदतर बना दिया था , जिसके कारण वहाँ की जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार के साथ मिलकर यमुना नदी की स्वच्छता सहित कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर समन्वित रूप से कार्य कर रही है।

श्री कृष्ण कुमार बेदी ने पानीपत में की जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता

बैठक में पहुंची 13 शिकायतों में से 3 का मौके पर किया समाधान, 10 को अगली बैठक के लिए रखा लंबित

– हरियाणा के सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज जिला पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायतकर्ताओं से सम्बंधित 13 शिकायतों के एजैण्डे पर सुनवाई करते हुए 3 का मौके पर ही समाधान किया और 10 षिकायतों को आगामी बैठक के लिए लंबित रखा गया।

श्री कृष्ण कुमार बेदी ने जिला कष्ट निवारण समिति बैठक के दौरान कहा कि जो कम्पनी लोगों को प्लाट देकर उनमें किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं करवा रही वे मानवता को खत्म करके लोगों को पीड़ा दे रही हैं। ऐसे लोगों और संस्थानों के प्रति कड़ा रवैया अपनाना होगा ताकि लोग परेषान ना हो। प्रदेश सरकार के साथ-साथ प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को समय पर न्याय मिले।

श्री बेदी के समक्ष बैठक में पानीपत क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं सडक़, सुरक्षा, सफाई, पानी, बिजली की सुविधा ना मिलने की बात रखी थी। इस शिकायत को लेकर मंत्री ने मौके पर सारी परिस्थितियां जानी और संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा उनका वहीं निपटान भी किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह  डॉ. सुमिता मिश्रा ने की सीईटी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा

Priyanka Thakur

 हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने 26-27 जुलाई, 2025 को होने वाली सीईटी परीक्षा के लिए पंचकूला जिला प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश जारी किए और लापरवाही के प्रति जीरो-टोलरेंस की नीति पर जोर दिया।

डॉ. मिश्रा ने पुलिस को कड़ी निगरानी रखने और उम्मीदवारों तथा उनके अभिभावकों के प्रति विनम्र व्यवहार करने के निर्देश दिए।  उन्होंने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए  परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले पहुँचने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी उम्मीदवार को कठिनाई होने पर वे सहायता के लिए निकटतम पुलिसकर्मी से संपर्क कर सकते हैं। पुलिस को निर्देश दिए गए कि उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की अड़चन आने पर उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएं। उन्होंने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए बस स्टैंड और अन्य प्रमुख स्थानों पर हेल्पडेस्क स्थापित करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने उम्मीदवारों और अभिभावकों से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे फर्जी संदेशों, पत्रों या अफवाहों पर ध्यान न देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा ‘‘हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पुलिस या जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों का ही पालन करें।’’ गलत सूचना फैलाने या जाली दस्तावेज़ साझा करने के किसी भी प्रयास पर तत्काल पुलिस कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में पंचकूला की उपायुक्त सुश्री मोनिका गुप्ता ने बताया कि पंचकूला जिला सीईटी 2025 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। पंचकूला, सेक्टर-5 बस स्टैंड से उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाने के लिए 108 से अधिक बसें तैनात की गई हैं। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, कालका, मोरनी, बरवाला और रायपुररानी से दो पालियों में विशेष बसें भी रवाना होंगी।

उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के अंदर न केवल उम्मीदवारों के लिए बल्कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए भी मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू रहेगी। नकल की संभावना पर अंकुश लगाने के लिए कोचिंग सेंटर और फोटोकॉपी की दुकानें दोनों दिन बंद रहेंगी।

बैठक के दौरान, पुलिस उपायुक्त, सुश्री सृष्टि गुप्ता ने बताया कि पंचकूला के 44 परीक्षा केंद्रों पर 550 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए दूरबीन द्वारा छतों से निगरानी रखी जाएगी। भीड़भाड़ से बचने के लिए विशेष यातायात प्रबंधन योजनाएँ लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि ‘‘परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी निजी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। गलत पार्किंग से सख्ती से निपटा जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’

डीसीपी गुप्ता ने कहा कि ईआरवी (आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन) और पीसीआर (पुलिस नियंत्रण कक्ष) वैन के माध्यम से लाउडस्पीकर से घोषणाएँ छात्रों और जनता को मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। सभी पुलिस इकाइयों को हाई अलर्ट पर रहने और किसी भी तरह की गड़बड़ी या शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

PRIYANKA THAKUR

औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन के लिए हरियाणा में व्यापक स्तर पर काम जारी  – राव नरबीर सिंह

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम में की हरियाणा फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइसेज निर्माण नीति, 2025 तथा हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट रीसाइक्लिंग नीति, 2025 के ड्राफ्ट पर हितधारकों के साथ चर्चा

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में हरियाणा की होगी अहम भागीदारी

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना पर आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने की नीति पर व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। हरियाणा सरकार उद्योग आधारित नीतिगत ढांचे को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे प्रदेश में आर्थिक प्रगति, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सुगम व्यापार का वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

राव नरबीर सिंह शुक्रवार को गुरुग्राम में हरियाणा फार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइसेज निर्माण नीति, 2025 तथा हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट रीसाइक्लिंग नीति, 2025 के ड्राफ्ट पर संबंधित क्षेत्रों के हितधारकों के साथ परामर्श बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने उद्यमियों व स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक सकारात्मक पहल की है। उद्यमियों की सुविधा के लिए इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल के माध्यम से 135 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। इन सेवाओं की उच्च स्तर पर मॉनिटरिंग भी की जाती है ताकि समय पर उद्यमियों को विभिन्न विभागों की सेवाएं मिल सके। हितधारकों के सुझाव मिलने पर इस सुविधा में समय-समय पर अपडेट भी किया जाता है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने वेस्ट रीसाइक्लिंग नीति को लेकर कहा कि वर्तमान समय में ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के थ्री आर – रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल पर फोकस करते हुए इस नीति को तैयार किया गया है ताकि विकसित भारत-2047 के विजन में हरियाणा की प्रमुख भागीदारी हो। उन्होंने बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि आपके सुझावों को अंतिम नीति में शामिल किया जाएगा, जिससे हरियाणा को अग्रणी औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव अमित कुमार अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा औद्योगिक विकास की नई ऊँचाइयों को छूने के लिए आधुनिक, नवाचार आधारित और आत्मनिर्भर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसलिए नए-नए क्षेत्रों की पहचान कर उनके लिए अलग से नीतियां व विकासोन्मुखी कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि इस बैठक में राज्य में ई-वेस्ट प्रबंधन के लिए सशक्त ढांचा तैयार करना, रीसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रञ्चचर को बढ़ावा देना, उत्पादक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में कौशल विकास व नवाचार को प्रोत्साहन देने पर हितधारकों से व्यापक चर्चा की गई। वहीं देश में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े उपकरणों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन देना, मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और आवश्यक अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों ने आवश्यक सुझाव भी दिए।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक डीके बेहरा वीडियो कांफ्रेंस से बैठक में शामिल हुए। वहीं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नितिन बंसल ने उपस्थित उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए राज्य की नई नीतियों का परिचय दिया और नीतियों में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए शामिल प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के सलाहकार वीरेंद्र सिंह, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारी तथा पॉली मेडिक्योर, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइसेज़, मैनकाइंड फार्मा, कारो संभव, नामो ई-वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, यज्ञ इंडस्ट्रीज़ सहित कई प्रमुख उद्योग समूहों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

सामान्य यात्री अब 26 और 27 जुलाई को हरियाणा के विभिन्न शहरों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सी ई टी) परीक्षा में सेवाएं देने वाली बसों में सफर कर सकेंगे : परिवहन मंत्री अनिल विज

परिवहन मंत्री अनिल विज के सुझाव को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सहमति दी : अनिल विज

27 जुलाई को हरियाणा में तीज का त्यौहार, इस दिन ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ करते है आवागमन :विज

आम जनता के लिए सुचारू, निर्बाध और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण : विज

 हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि 26 और 27 जुलाई, 2025 को हरियाणा के विभिन्न शहरों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सी ई टी) परीक्षा में सेवाएं देने वाली बसों के अंदर अब आम यात्री भी सफर कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनके सुझाव को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सहमति/मान लिया है क्योंकि 27 जुलाई को हरियाणा में तीज का त्यौहार है और इस त्यौहार के दिन ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ आवागमन करते है। उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए सुचारू, निर्बाध और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए श्री विज ने बताया कि इस बारे में उनके द्वारा मुख्यमंत्री को लिखा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्री की राय पर सहमति जता दी है। परिवहन मंत्री द्वारा लिखी गई राय के अनुसार मुख्यमंत्री सहमत हो गए हैं क्योंकि तीज-त्योहारों पर आम जनता को असुविधा न हो। इसलिए, जिन बसों का शेड्यूल और रूट सीईटी अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किया गया है, उनमें आम जनता को भी अब यात्रा करने की अनुमति दी गई है।

श्री विज ने अपने सुझाव में मुख्यमंत्री को लिखा था कि उनकी राय में यह उचित नहीं है कि 26 और 27 जुलाई को 20% बसें पूरे हरियाणा का भार नहीं उठा सकतीं। चूँकि उस दिन तीज-त्योहारों के अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिक यात्रा करते हैं, इसलिए आम जनता के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिस पर मुख्यमंत्री सहमत हो गए है।

उल्लेखनीय है कि एचएसएससी सीईटी की लिखित परीक्षा के लिए यात्रा सुविधा की व्यवस्था के संबंध में परिवहन मंत्री द्वारा एक प्रस्ताव के जवाब में पूछा गया था कि “एचएसएससी द्वारा 26 और 27 जुलाई, 2025 को आयोजित की जा रही सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के मद्देनजर, सभी पंजीकृत सीईटी उम्मीदवारों को राज्य भर में परीक्षा में शामिल होने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है”।

श्री विज के अनुसार यह भी बताया गया कि “हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 27 जुलाई, 2025 को तीज का उत्सव भी है, जो हरियाणा में व्यापक रूप से मनाया जाने वाला सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार है, जिसके दौरान बड़ी संख्या में नागरिक, विशेषकर महिलाएं, परिवार और मंदिरों में दर्शन करने के लिए यात्रा करती/करते हैं। इसलिए, आम जनता के लिए सुचारू, निर्बाध और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अत: यह निर्धारित करना आवश्यक है कि आम जनता और यात्रियों की सुविधा के लिए उनके धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दिन-प्रतिदिन और अन्य पारिवारिक समारोहों आदि में शामिल होने के लिए क्या वैकल्पिक और विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि इन दिनों उन्हें किसी भी असुविधा और बाधा का सामना न करना पड़े”।

वर्ष 2034 तक सहकारिता क्षेत्र की जीडीपी में तीन गुणा वृद्धि सुनिश्चित करेगी राष्ट्रीय सहकारिता नीति: डॉ. अरविंद शर्मा

प्रधानमंत्री मोदी के ‘सहकार से समृद्धि‘ संकल्प को रफ्तार देगी नई राष्ट्रीय नीति

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गरीब को देश के अर्थतंत्र का मजबूत भागीदार बनाने की तैयारी

हरियाणा के सहकारिता, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत मिशन के तहत ‘सहकार से समृद्धि’ के संकल्प को राष्ट्रीय सहकारिता नीति के माध्यम से रफ्तार दी जाएगी। यह नीति वर्ष 2034 तक देश के सहकारिता क्षेत्र की जीडीपी में तीन गुणा वृद्धि सुनिश्चित करेगी, जिसमें हरियाणा भी अहम योगदान देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गरीब और वंचित वर्ग को अवसरों के साथ देश के आर्थिक ढांचे में सशक्त भागीदारी दी जाएगी।

वीरवार देर शाम गुरुग्राम में लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक) व सहकार भारती के तत्वावधान में सहकार कार्यकर्ताओं व विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन करते हुए डॉ. शर्मा ने कहा कि देश में लंबे समय से सहकार आंदोलन निष्क्रिय स्थिति में था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना और ‘सहकार से समृद्धि’ के आह्वान से पुनर्जीवित किया है। वर्ष