हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कल से
सरकार कई अहम बिल पेश करने की तैयारी में
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पिछड़ा वर्ग आयोग की बढ़ेगी शक्तियां
हरियाणा सरकार मानसून सत्र में पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ा संशोधन विधेयक पेश करने वाली है। प्रस्ताव के तहत आयोग अब सिर्फ सिफारिशें ही नहीं देगा, बल्कि सीधे शिकायतों की जांच भी कर सकेगा।
हर साल पेश करनी होगी वार्षिक रिपोर्ट
नए बिल के अनुसार, आयोग को हर साल अपनी गतिविधियों और सुझावों की विस्तृत रिपोर्ट विधानसभा में पेश करनी होगी। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
विधायकों के यात्रा भत्ते पर भी बदलाव
अब तक विधायक सालाना ₹1,00,000 यात्रा भत्ता लेते थे। लेकिन नए बिल में प्रस्ताव है कि विधायकों को हर महीने ₹10,000 यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यह व्यवस्था अधिक व्यावहारिक और नियमित खर्चों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।
विपक्ष घेरने की तैयारी में
सत्र के दौरान विपक्ष बिजली संकट, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और पानी की समस्या जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। वहीं, सरकार अपने विकास कार्यों और योजनाओं को उपलब्धि के तौर पर सामने रखेगी।
क्यों खास है यह सत्र
पिछड़ा वर्ग आयोग को जांच के अधिकार मिल सकते हैं।
विधायकों के यात्रा भत्ते की व्यवस्था में बदलाव होने की संभावना।
विपक्ष और सरकार के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है।
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👉 कुल मिलाकर, मंगलवार से शुरू हो रहा यह मानसून सत्र हरियाणा की राजनीति और नीतियों पर बड़ा असर डाल सकता है।
