मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा-निर्देश पर जीएसटी स्लैब में ऐतिहासिक कमी की गई है।
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों के तहत अब देश में केवल दो मानक दरें 5% और 18% रहेंगी। लग्जरी और अहितकारी वस्तुओं पर 40% टैक्स रखा गया है।
उन्होंने बताया कि रोजमर्रा की वस्तुओं, कृषि उपकरणों, वस्त्र क्षेत्र, सौर ऊर्जा उपकरणों, खाद्य पदार्थों और आवश्यक दवाओं पर जीएसटी कम कर दिया गया है। ट्रैक्टर, मशीनरी और पुर्ज़ों पर जीएसटी घटाकर किसानों को राहत दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से उपभोक्ताओं को सस्ते सामान मिलेंगे, कर विवाद और मुकदमेबाज़ी कम होगी और टैक्स का बोझ घटेगा। इसके साथ ही हरियाणा में जीएसटी संग्रह में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है और राज्य सकल जीएसटी संग्रह में देशभर में पांचवें स्थान पर है।
