लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: किसानों को मिलेगा ज्यादा लाभ
पंजाब सरकार ने राज्य के किसानों के हित में एक और अहम और सराहनीय कदम उठाया है। लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर अब सरकार ने ऐसी नई व्यवस्था की है जो किसानों के विश्वास को मजबूत करने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब किसानों की सहमति मिलने के सिर्फ 21 दिनों के भीतर उन्हें “लेटर ऑफ इंटेंट” (Letter of Intent) जारी कर दिया जाएगा। यह पत्र इस बात का आधिकारिक सबूत होगा कि किसान की जमीन लैंड पूलिंग स्कीम में सम्मिलित हो चुकी है और वह सभी सरकारी लाभों का पात्र बन चुका है।
सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि डेवलपमेंट शुरू होने से पहले ही किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ की एडवांस पेमेंट दी जाएगी। यह भुगतान हर साल किया जाएगा जब तक कि विकास का कार्य शुरू नहीं होता। इस अवधि में किसान अपनी ज़मीन पर खेती भी कर सकते हैं, और उस खेती से होने वाला पूरा मुनाफा उन्हीं का होगा।
सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि जैसे ही विकास का कार्य शुरू होगा, किसानों को मिलने वाली वार्षिक राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति एकड़ कर दिया जाएगा। यह बढ़ी हुई राशि तब तक दी जाती रहेगी जब तक विकास का कार्य पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता।
इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान अपनी जमीन देने के बाद आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस न करें। लैंड पूलिंग पॉलिसी के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि शहरी विकास और किसानों की सुरक्षा दोनों को संतुलित किया जाए।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह फैसला किसानों की चिंता और सुझावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार का मानना है कि किसानों को सिर्फ जमीन का बदला ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद और स्थिर भविष्य भी मिलना चाहिए।
