उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक में सीएम भगवंत मान का सवाल—चंडीगढ़ प्रशासन में पंजाब कैडर की हो रही अनदेखी
चंडीगढ़, 18 नवंबर 2025
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में चंडीगढ़ प्रशासन में अफसरों की तैनाती का मुद्दा एक बार फिर जोरदार तरीके से उठा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन में 60:40 के अनुपात के अनुसार पंजाब और हरियाणा से आने वाले अफसरों की तैनाती नहीं हो रही है, और पंजाब कैडर के आईएएस व पीसीएस अधिकारियों की लगातार अनदेखी की जा रही है।
■ मान ने कई विभागों में पंजाब कैडर की अनदेखी पर जताई आपत्ति
सीएम मान ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन के आबकारी, शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर यूटी कैडर (डैनिक्स) के अधिकारी नियुक्त हैं, जबकि पहले इन विभागों की जिम्मेदारी पंजाब कैडर के अधिकारियों के पास होती थी।
उन्होंने एमडी सिटको (सिटको कंपनी) के चार्ज पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहले पंजाब कैडर के अफसर यह दायित्व संभालते थे, पर अब यह जिम्मेदारी भी यूटी कैडर के अफसरों को दी जा रही है।
बैठक में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, गृह सचिव मनदीप सिंह बराड़, चंडीगढ़ के डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा और अतिरिक्त सचिव गृह अमित कुमार भी मौजूद रहे।
■ कई राज्यों के मुख्यमंत्री रहे बैठक में शामिल
बैठक में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
सत्र शुरू होने से पहले लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोट में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई और दो मिनट का मौन रखा गया।
■ चंडीगढ़ प्रशासन ने 27 एजेंडा प्रस्तुत किए
बैठक में चंडीगढ़ प्रशासन ने कुल 27 एजेंडा पेश किए, जिनमें से 13 बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रमुख मुद्दों में शामिल थे:
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महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट
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ईआरएसएस-112 का प्रभावी क्रियान्वयन
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ग्रामीण व डाक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार
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वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पालन
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शहरी नियोजन, बिजली क्षेत्र की दिक्कतें
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बालिकाओं में कुपोषण
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आयुष्मान भारत–पीएमजेएवाई
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स्कूल ड्रॉपआउट दर में कमी
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सहकार–से–समृद्धि कार्यक्रम
■ चंडीगढ़ बना सुशासन का मॉडल—गुलाब चंद कटारिया
चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने दावा किया कि चंडीगढ़ कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है।
उन्होंने बताया कि—
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नए तीन आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला चंडीगढ़ पहला केंद्रशासित प्रदेश है।
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नई व्यवस्था में 91% मामलों में दोषसिद्धि दर्ज की गई।
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शिक्षा मंत्रालय की प्रचेष्टा-1 श्रेणी में चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता घोषित किया गया है।
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खेल क्षेत्र में पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपये तक का सम्मान दिया जा रहा है।
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चंडीगढ़ का वन क्षेत्र 47% से बढ़कर 51.4% तक पहुंच गया है।
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक सीमा विवाद, कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक तालमेल और विकास से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
