हरियाणा गृह विभाग ने मजबूत डिजिटल सुरक्षा के लिए जारी किए व्यापक साइबर सुरक्षा निर्देश: डॉ. सुमिता मिश्रा
चंडीगढ़, 11 सितंबर– हरियाणा सरकार ने साइबर अपराधों के खिलाफ अपनी रणनीति को और मजबूत करते हुए केंद्रीय साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 के कार्यान्वयन की पहल की है।
हरिय़ाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि अब नागरिक साइबर धोखाधड़ी, वित्तीय घोटाले, चोरी और ऑनलाइन उत्पीड़न की घटनाओं की रिपोर्ट पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) के माध्यम से या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके भी कर सकते हैं। इस कदम से समय पर शिकायत दर्ज होने, पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया और बेहतर अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि गृह विभाग ने सभी सरकारी विभागों और नागरिक सेवाओं में एक मजबूत डिजिटल सुरक्षा तंत्र बनाने के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में तत्काल कार्यान्वयन के लिए एक छह सूत्रीय कार्ययोजना तैयार की गई है। इस ढांचे के तहत राज्य और जिला स्तर पर सभी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों और जन जागरूकता अभियानों में अब साइबर सुरक्षा मॉड्यूल शामिल किए जाएंगे।
इसके साथ ही नागरिकों को गृह मंत्रालय के आधिकारिक “साइबर दोस्त” सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से भी प्रामाणिक जानकारी व मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1930 और साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल की जानकारी जन सूचना केंद्रों, पुलिस थानों, सरकारी कार्यालयों और अन्य राजकीय सुविधाओं पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। साइबर सुरक्षा जागरूकता को राज्य सरकार की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाएगा, ताकि लाभार्थियों को डिजिटल सुरक्षा पर निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी व शैक्षणिक संस्थान मिलकर जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। स्कूलों और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपने पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा विषयों को शामिल करना अनिवार्य किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डिजिटल सुरक्षा जागरूकता पूरे हरियाणा में छात्रों और शिक्षकों दोनों तक पहुंचे।
डॉ. मिश्रा ने कहा कि नागरिकों को साइबर अपराधों की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और वसूली की संभावना बेहतर हो सके।
