News Written by Priyanka Thakur
एनसीआर में वायु प्रदूषण पर हरियाणा सरकार के कड़े कदम, मुख्य सचिव ने की उच्चस्तरीय समीक्षा
चंडीगढ़, 16 दिसंबर — दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इस दिशा में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य में लागू विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में खेतों में पराली प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, शहरी क्षेत्रों में धूल नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और औद्योगिक अनुपालन जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप तैयार एक्शन टेकन रिपोर्ट का मूल्यांकन किया गया, साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए राज्य और शहर स्तर की कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब तक 932 करोड़ रुपये की लागत से एक लाख से अधिक कृषि मशीनें किसानों को अनुदान पर दी जा चुकी हैं। इससे धान की पराली का इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन संभव हो पाया है। इसके अलावा, कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और ईंट भट्टों में पराली के उपयोग से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिला है।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गति देते हुए 800 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई है और पुरानी डीजल बसों को एनसीआर से बाहर किया गया है। शहरी धूल नियंत्रण के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपर, वाटर स्प्रिंकलर और एंटी-स्मॉग गन तैनात की गई हैं।
सरकार का कहना है कि इन समन्वित प्रयासों से एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।
