प्रदेश में स्थापित एमएसएमई उद्योगों ने 15 लाख युवाओं को दिया रोजगार
प्रधानमंत्री जब भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हरियाणा का नाम अवश्य लेते हैं- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
चंडीगढ़, 29 सितंबर — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हरियाणा का नाम अवश्य लेते हैं। हरियाणा प्रदेश ने प्रत्येक अभियान में शुरू से ही मजबूती के साथ भूमिका अदा की है। एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार लगातार एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में करीब 15 लाख युवाओं को एमएसएमई के माध्यम से रोजगार मिला है। इसी बदौलत एमएसएमई का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हरियाणा को मिला है।
मुख्यमंत्री सोमवार को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा लाडवा के मंडल बाबैन में आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान से देश की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे नंबर पर पहुंची है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी अनेक योजनाएं चलाई हुई हैं। इन योजनाओं को अपनाते हुए देश आत्मनिर्भर के साथ-साथ स्वावलंबी बन रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत का विजन रखा है। इस विजन को पूरा करने के लिए पहले आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यशालाओं का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को एक साथ जोड़ने का है। उन्होंने आह्वान किया कि कार्यकर्ता सरकार की नीति, नियम, योजना और अभियानों को जन-जन तक पहुंचाने का काम करें ताकि आमजन सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके।
क्रमांक – 2025
हरियाणा की मंडियों से अब तक ख़रीदा गया 187743.49 मीट्रिक टन धान
‘मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल’ पर पंजीकृत 20147 किसानों से हुई धान की खरीद
कुरुक्षेत्र जिले की मंडियों में सबसे अधिक 82760.48 मीट्रिक टन धान की खरीद
चंडीगढ़, 29 सितंबर — खरीफ खरीद सीजन-2025 के दौरान हरियाणा की मंडियों से 187743.49 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। इसमें से 25000 मीट्रिक टन धान का उठान भी मंडियों/खरीद केंद्रों से हो चुका है। हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक राज्य भर के लगभग 20147 किसानों से धान की खरीद की गई है।
यह सभी किसान ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल’ पर पंजीकृत किसान हैं। हरियाणा की मंडियों में अब तक कुल 317881.56 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा राज्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान खरीद 22 सितंबर 2025 से आरम्भ हो चुकी है। अब तक सबसे अधिक धान खरीद कुरुक्षेत्र जिले में हुई है। कुरुक्षेत्र में 82760.48 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। कुरुक्षेत्र में अब तक 113582.72 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है।
विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अंबाला जिले की मंडियों में 67660.73 मीट्रिक टन धान की आवक हुई और कुल 45605.76 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। इसी प्रकार यमुनानगर जिले की मंडियों में अब तक 42301.91 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है और कुल 22942.57 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। मंडियों/खरीद केंद्रों से धान की खरीद खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, हैफेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा की जा रही है।
क्रमांक: 2025
बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य कई राज्यों के उपचुनावों में भारत निर्वाचन आयोग ने 470 अधिकारियों की तैनाती का लिया निर्णय
चंडीगढ़, 29 सितंबर– हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधानसभा के आगामी आम चुनाव और जम्मू-कश्मीर (बड़गाम और नगरोटा), राजस्थान (अंतरा), झारखंड (घाटशिला), तेलंगाना (जुबली हिल्स), पंजाब (तरनतारन), मिजोरम (दम्पा) और ओडिशा (नुआपाड़ा) में होने वाले उपचुनावों के लिए विभिन्न राज्यों में केंद्रीय पर्यवेक्षक (सामान्य, पुलिस और व्यय) के रूप में कार्यरत 470 अधिकारियों (320 आईएएस, 60 आईपीएस और 90 आईआरएस/आईआरएएस/आईसीएस आदि) को तैनात करने का निर्णय लिया है।
भारत निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त पूर्ण शक्तियों तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों के संचालन पर नजर रखने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात करता है।
उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक अपनी नियुक्ति से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण और अनुशासन में कार्य करते हैं। पर्यवेक्षकों को चुनावों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अंततः हमारी लोकतांत्रिक राजनीति का आधार है। वे आयोग की आंख और कान के रूप में कार्य करते हैं और समय-समय पर और आवश्यकतानुसार आयोग को रिपोर्ट करते रहते हैं।
उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक न केवल स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी चुनाव कराने के अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में आयोग की मदद करते हैं, बल्कि मतदाताओं की जागरूकता और चुनावों में उनकी भागीदारी बढ़ाने में भी योगदान देते हैं।
उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों का मुख्य उद्देश्य सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना और ठोस एवं प्रभावी सिफारिशें तैयार करना है।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं में अपनी वरिष्ठता और लंबे अनुभव के कारण सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में आयोग की सहायता करते हैं। वे क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव प्रक्रिया के कुशल और प्रभावी प्रबंधन की भी देखरेख करते हैं। व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति उम्मीदवारों द्वारा किए गए चुनाव व्यय पर नज़र रखने के लिए की जाती है।
क्रमांक-2025
खेल के मैदान में खिलाड़ी हो या युद्ध के क्षेत्र में सैनिक, जीत हमेशा भारत की हुई – मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
अनाज मंडियों में धान खरीद के पुख्ता प्रबंध, किसानों को फसल बेचने में नहीं आएगी कोई दिक्कत
चंडीगढ़, 29 सितंबर — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेल के मैदान में हमारे खिलाड़ी हों या युद्ध के क्षेत्र में सैनिक, जीत हमेशा भारत की हुई है। एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को हराकर एक भव्य जीत दर्ज की है।
मुख्यमंत्री सोमवार को लाडवा विधानसभा की बाबैन तहसील में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनाज मंडी में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार पूरा ध्यान रख रही है। अनाज मंडियों में धान खरीद को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज के मशीनी युग में सारे काम मशीनों से होते हैं। पहले हाथ से कटाई में कई दिनों तक फसल खेतों में पड़ी रहती थी, जिसे नमी की मात्रा नियंत्रण में रहती थी, लेकिन अब मशीनों की कटाई के तुरंत बाद फसल अनाज मंडी में पहुंच रही है। धान खरीद से पहले फसल में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से ज्यादा न हो, इसके लिए किसानों से सहयोग की अपील है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गेट पास, फसल पंजीकरण से लेकर अन्य सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इतना ही नहीं फसल खरीद के बाद भुगतान भी जल्द से जल्द करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जो पहले सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके बाद कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानून की उपलब्धियां पर लगाई जाने वाली प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे।
इस मौके पर अंबाला कमिश्नर संजीव वर्मा, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
क्रमांक – 2025
हरियाणा का विज़न ‘सभी के लिए आवास‘
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने की पीएमएवाई-यू 2.0 की समीक्षा
चंडीगढ़, 29 सितंबर-प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत, हरियाणा ‘सभी के लिए आवास’ के विज़न को साकार करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की दूसरी बैठक आज यहां मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी) वर्टिकल के अंतर्गत 2,198 लाभार्थियों को मंज़ूरी दी गई। इस कदम से 50 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता मिल सकेगी, जिससे वे सुरक्षित और टिकाऊ घर बना सकेंगे।
‘सभी के लिए आवास’ विभाग के महानिदेशक और आवास विभाग के सचिव श्री.जे. गणेशन ने बताया कि बीएलसी वर्टिकल के तहत, प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसमें 1.50 लाख रुपये केंद्रीय हिस्से से और 1.00 लाख रुपये राज्य के हिस्से से दिए जाएंगे। इस सहायता से लाभार्थियों को 30 से 45 वर्ग मीटर के बीच कार्पेट एरिया के साथ सभी मौसम के अनुकूल पक्के घर बनाए जा सकेंगे, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एमएमएसएवाई) के पीएमएवाई-यू 2.0 के साथ सफल एकीकरण भी समीक्षा की गई। एमएमएसएवाई के तहत आवंटित किए गए एक मरला प्लॉटों के 15,256 लाभार्थियों को केंद्रीय आवासन और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा उनके घरों के निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये प्रदान करने की मंजूरी दी गई है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने ज़ोर देकर कहा कि ये स्वीकृतियाँ सरकार के सार्वभौमिक आवास के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से, प्रदेश के हज़ारों शहरी परिवारों को बेहतर आवास सुविधाओं का लाभ मिलेगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
बैठक में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, नगर एवं ग्राम आयोजना तथा शहरी संपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता, सभी के लिए आवास विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
क्रमांक – 2025
पंचकूला के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 30 सितम्बर को
चण्डीगढ़, 29 सितम्बर — उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यूएचबीवीएन सर्कल फोरम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 30 सितम्बर, 2025 को पंचकूला में की जाएगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।
बिजली निगम के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।
क्रमांक – 2025
टी.बी. मुक्त अभियान में राज्य सरकार तेजी और प्रभावी ढंग से कर रही कार्य: आरती सिंह राव
चंडीगढ़, 29 सितम्बर — हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती आरती सिंह राव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष 2030 तक टी.बी. (क्षय रोग) को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार तेजी और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि इस दिशा में अब तक किए गए प्रयास उल्लेखनीय हैं और प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि इस वर्ष अब तक राज्यभर में 4 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई है, जिनमें से 95 हजार का एक्स-रे परीक्षण किया गया। इन जांचों के उपरांत 57 हजार मरीजों में टी.बी. के मामले नोटिफाई हुए हैं। उन्होंने कहा कि टी.बी. रोगियों को सरकार द्वारा मुफ्त दवा उपलब्ध कराई जाती है और साथ ही उन्हें पोषण के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इस दिशा में अब तक 131 करोड़ रुपये सीधे मरीजों के खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजे जा चुके हैं।
आरती सिंह राव ने आगे बताया कि निरोगी हरियाणा स्कीम के तहत 94 लाख लाभार्थियों की जांच की गई है, जिसके दौरान 5.50 करोड़ से अधिक टेस्ट किए गए। इसके अतिरिक्त, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक 27 लाख क्लेमों के एवज में 3,000 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। वहीं, चिरायु योजना के तहत 9.50 लाख क्लेमों पर 1,300 करोड़ रुपये का व्यय वहन किया गया है।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हरियाणा ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जहां पहले राज्य का स्थान 10वें पायदान पर था, वहीं अब यह सुधार कर 5वें स्थान पर आ गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धियां प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयासों का प्रमाण हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से वर्ष 2030 तक टी.बी. उन्मूलन का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त किया जाएगा।
क्रमांक -2025
एचएसवीपी की लापरवाही पर राज्य सेवा आयोग सख्त
शिकायतकर्ता को मुआवजा और ब्याज वापसी के आदेश
चंडीगढ़, 29 सितंबर — हरियाणा राज्य सेवा आयोग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को चेतावनी और शिकायतकर्ता को 5 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर मामले के गलत निपटारे और शिकायतकर्ता के बार-बार के प्रतिनिधित्व को नज़रअंदाज़ करना एचएसवीपी की शिकायत निवारण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आयोग ने संबंधित डीईओ को मामले को गलत तरीके से अस्वीकृत करने और ईओ को शिकायतकर्ता की अनदेखी करने के लिए चेतावनी दी है तथा आगाह किया है कि भविष्य में किसी भी अधिसूचित सेवा में ऐसी चूक पाई जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रवक्ता ने यह भी बताया की यह मामला एक आवंटी की भुगतान राशि की पुष्टि से जुड़ा था। आवंटी द्वारा वर्ष 2019 में भुगतान के बाद भी सत्यापन नहीं हुआ और शिकायतकर्ता को छह साल तक दर-दर भटकना पड़ा। आयोग ने अपने 18
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