Monday, January 5, 2026
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मान सरकार की शिक्षा क्रांति: 1700+ सरकारी स्कूल छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की मुफ्त तैयारी

मान सरकार की शिक्षा क्रांति: 1700+ सरकारी स्कूल छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की मुफ्त तैयारी

पंजाब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए सरकारी स्कूलों के 1700 से अधिक होनहार विद्यार्थियों को IIT, NIT और AIIMS जैसी शीर्ष संस्थाओं की निःशुल्क तैयारी का अवसर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के “पेस” कार्यक्रम के तहत आयोजित विंटर रेज़िडेंशियल कोचिंग कैंपों में चयनित छात्रों को उच्च गुणवत्ता की अकादमिक कोचिंग, मेंटरशिप और सुरक्षित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह पहल मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में समानता और उत्कृष्टता आधारित शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।

 

चंडीगढ़ | प्रियांका ठाकुर

पंजाब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को नई दिशा दी है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहे पंजाब अकादमिक कोचिंग फॉर एक्सीलेंस (PACE) कार्यक्रम के तहत आयोजित विंटर रेज़िडेंशियल कोचिंग कैंपों से 1700 से अधिक विद्यार्थियों ने लाभ उठाया।

शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इन कैंपों का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के होनहार छात्रों को IIT, NIT और AIIMS जैसी शीर्ष संस्थाओं में प्रवेश के लिए निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करना है। तीन आवासीय केंद्रों—बठिंडा, लुधियाना और एस.ए.एस. नगर (मोहाली)—में कुल 1728 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

मंत्री ने कहा कि यह पहल मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शिक्षा को समान अवसर आधारित और परिणामोन्मुख बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही, जिसमें मॉक टेस्ट, अकादमिक प्रदर्शन और शिक्षकों की सिफारिशों के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया गया।

इन कैंपों में फिजिक्सवाला, विद्या मंदिर और अवंती फेलोज़ जैसी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया। विद्यार्थियों को जेईई और नीट पैटर्न पर आधारित कोचिंग के साथ-साथ डाउट क्लियरिंग, वन-टू-वन मेंटरिंग, करियर गाइडेंस और तनाव प्रबंधन का प्रशिक्षण भी मिला।

सरकार ने सुरक्षित आवास, पौष्टिक भोजन, चिकित्सा सुविधा और 24 घंटे निगरानी जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं। शिक्षा मंत्री ने विश्वास जताया कि यह पहल सरकारी स्कूलों को देश की शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं के लिए लॉन्चपैड के रूप में स्थापित करेगी।

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