एन.एच.ए.आई. के चेयरमैन ने कैबिनेट मंत्री अरोड़ा को आदमपुर हवाई अड्डे के लिए बेहतर सड़कीय संपर्क का भरोसा
पंजाब भर में चल रहे सभी प्रोजेक्टों को तेजी से पूरा करने का भी भरोसा दिया
चंडीगढ़, 27 अक्टूबर 2025:
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के चेयरमैन श्री संतोष कुमार यादव, जिनके साथ डीजीएम (तकनीकी) और एनएचएआई के अन्य अधिकारी शामिल थे, के साथ व्यापक बैठक कर पंजाब भर में चल रहे प्रोजेक्टों की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ बुनियादी ढांचे से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान पर विस्तृत चर्चा की।
कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने आदमपुर हवाई अड्डे के पास लगभग तीन किलोमीटर के हिस्से को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए कहा कि यह हिस्सा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे एनएचएआई द्वारा तुरंत विचार किया जाना चाहिए ताकि हवाई अड्डे तक सुरक्षित और कुशल सड़क संपर्क सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान लुधियाना-रूपनगर हाईवे प्रोजेक्ट पर भी विशेष चर्चा हुई, जिसके संबंध में कैबिनेट मंत्री ने इसके कार्यान्वयन में हो रही देरी का उल्लेख करते हुए संबंधित प्रोजेक्ट के लिए पुनः टेंडर जारी करने और इसे तेजी से पूरा करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, ताकि लंबे समय से लंबित कार्यों को बिना किसी रुकावट के जल्द पूरा किया जा सके। श्री अरोड़ा ने पंजाब सरकार की माइनिंग नीति के अनुसार प्रोजेक्टों के लिए मिट्टी भराई के कार्य में सहायता का भरोसा दिया।
एनएचएलएमएल पार्किंग प्रोजेक्ट के बारे में कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने उच्च अधिकारियों के स्तर पर हो रही देरी को उजागर करते हुए कहा कि इससे टेंडर और निर्माण कार्य रुके हुए हैं, जिस पर एनएचएआई के चेयरमैन ने तुरंत एनएचएलएमएल के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक अनुमतियाँ देने के निर्देश दिए ताकि कार्य जल्द से जल्द शुरू हो सके। लुधियाना साइकिल ट्रैक की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) पंजाब द्वारा सख्त निगरानी और सीधे हस्तक्षेप की अपील की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनएचएआई का यह पायलट प्रोजेक्ट आने-जाने वालों और साइकिल सवारों की सुविधा के लिए समय पर पूरा हो सके।
बैठक में दिल्ली-कटरा हाईवे को प्रभावित करने और बार-बार सामने आने वाले फंड रिलीज़ और पोर्टल संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने ज़ोर देकर कहा कि केंद्रीय फंड पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याएँ काम में बाधा डाल रही हैं और वित्तीय अनिश्चितता का माहौल बना रही हैं; चेयरमैन ने आरओ पंजाब को पोर्टल से संबंधित सभी मुद्दों को तुरंत हल करने और निर्बाध फंड प्रवाह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान जालंधर-अमृतसर हाईवे प्रोजेक्ट की विस्तृत समीक्षा की गई, जहाँ दोनों अधिकारियों ने मरम्मत से संबंधित लंबित कार्यों पर चर्चा की और यातायात के सुचारू प्रवाह और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्य योजनाओं पर सहमति व्यक्त की। हलवारा हवाई अड्डे पर जल्द ही व्यावसायिक कार्य शुरू होने को ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने पूरे मालवा क्षेत्र की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हवाई अड्डे से मजबूत सड़क संपर्क की महत्ता पर ज़ोर दिया, जिसे देखते हुए एनएचएआई ने संपर्क सड़कों के कार्य में तेजी लाने के लिए मजबूत तालमेल और योजनाबद्ध प्रयास का भरोसा दिया।
कैबिनेट मंत्री ने एसपीएस अस्पताल और शेरपुर के आसपास की भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि अधूरे कार्य रोज़ाना के आवागमन में बाधा और स्थानीय निवासियों के लिए असुविधा का कारण बन रहे हैं, जिस पर एनएचएआई चेयरमैन ने भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई। इसके साथ ही सिधवां के विभिन्न पुलों के कार्यों पर भी विस्तृत चर्चा की गई, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने लुधियाना के स्थानीय समुदायों के लिए ढांचागत सुरक्षा और निर्बाध सड़क संपर्क सुनिश्चित करने हेतु लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने की अपील की।
कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने पंजाब भर में एनएचएआई हाईवे के नियमित रखरखाव में सुधार की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया, जिसमें रात के समय सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़क सतहों और स्ट्रीट लाइटों की तत्काल मरम्मत और देखभाल शामिल है। एनएचएआई के चेयरमैन ने स्पष्ट भरोसा दिया कि कैबिनेट मंत्री अरोड़ा द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को बिना देरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और पंजाब के विकास और सड़क संपर्क के प्रति कैबिनेट मंत्री अरोड़ा की सक्रिय भागीदारी और प्रतिबद्धता की सराहना की।
बैठक का समापन लिए गए निर्णयों के समय पर क्रियान्वयन और तकनीकी, प्रशासनिक व वित्तीय रुकावटों के त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए नियमित फॉलो-अप और निगरानी से संबंधित समझौते के साथ हुआ।
