चंडीगढ़ — नए साल से पहले पंजाब सरकार ने राज्य के करीब तीन करोड़ लोगों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को जनवरी 2026 से लागू करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि योजना की शुरुआत के लिए सभी आवश्यक प्रबंध समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किए जाएं।
स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त और नकद-रहित इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने के बाद पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां हर परिवार को इतनी बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य लोगों को बिना किसी आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। योजना के तहत पंजाब और चंडीगढ़ के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों, बड़ी सर्जरी, आईसीयू, क्रिटिकल केयर और जीवन-रक्षक उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
उन्होंने बताया कि यह योजना पूरी तरह नकद-रहित और कागज-रहित होगी, जिससे इलाज की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। इसके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च, दवाइयां, जांच, सर्जरी और अन्य चिकित्सकीय प्रक्रियाएं कवर की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले एक परिवार को 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और आम नागरिक सभी ले सकेंगे, इसके लिए कोई आय सीमा तय नहीं की गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अब पंजाब में किसी भी नागरिक को आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।
