बाढ़ पीड़ितों को पंजाब सरकार की बड़ी राहत: 30,000 से अधिक परिवारों को 377 करोड़ की मदद
डेरा बाबा नानक, 26 नवंबर:Priyanka Thakur
पंजाब सरकार ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करते हुए 30,000 से अधिक परिवारों के लिए 377 करोड़ रुपये की मुआवजा वितरण प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। हाल ही में आई भीषण बाढ़ में हजारों घरों को नुकसान हुआ था, जिनके पुनर्निर्माण के लिए यह सहायता जारी की जा रही है।
बाढ़ प्रभावित परिवारों से बातचीत के दौरान अधिकारियों ने बताया कि इस कठिन समय में राज्य सरकार अपने नागरिकों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
किसानों को मिला देश में सबसे अधिक मुआवजा
सरकार ने बाढ़ के दौरान फसल क्षति झेल रहे किसानों के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देना पहले ही शुरू कर दिया है, जिसे देश में अब तक का सबसे बड़ा फसली मुआवजा बताया जा रहा है।
घरों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष पैकेज
• पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए — 1.20 लाख रुपये सहायता
• पहली किस्त — 70,000 रुपये जारी
• बाकी राशि दो चरणों में उपलब्ध करवाई जाएगी
राज्य में क्षतिग्रस्त हुए 30,000 घरों में केवल गुरदासपुर जिले के 8,056 घर शामिल हैं।
मनरेगा के तहत 90 दिन का रोजगार भी मिलेगा
घर बनाने में आर्थिक बोझ कम करने के लिए प्रभावित परिवारों को
90 दिन का रोजगार भी अलग से दिया जाएगा।
राज्य का दावा — पंजाब देश के लिए फिर आगे रहा
बाढ़ की मार झेलने के बावजूद पंजाब ने राष्ट्रीय पूल में
150 लाख टन चावल का योगदान दिया है।
राज्य सरकार का कहना है — इससे साबित होता है कि पंजाब अब भी देश का अन्नदाता होने की ज़िम्मेदारी निभा रहा है।
केंद्र सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप
राज्य को बाढ़ राहत पैकेज न देने पर केंद्र की आलोचना की गई है।
सरकार ने मांग की है कि केंद्र द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपये की सहायता जल्द जारी की जाए।
युवाओं, शिक्षा और खेल पर फोकस
राज्य सरकार ने
• अब तक 58,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ
• 194 आधुनिक खेल मैदान निर्माण का ऐलान
• डेरा बाबा नानक में बालिकाओं के लिए नया सरकारी कॉलेज
• स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लागू करने की बात कही है
नशे के खिलाफ सख्त कदम
राज्य सरकार का दावा है कि
नशा तस्करों की कमर तोड़ दी गई है
और युवा पीढ़ी को खेल व शिक्षा की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है।
धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की पहल
अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को
“पवित्र शहर” घोषित किया गया है और यहां विशेष सुरक्षा एवं विकास उपाय लागू किए जा रहे हैं।
✍️ निष्कर्ष
राहत और पुनर्वास योजनाओं के साथ-साथ रोजगार, शिक्षा और खेल को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने कई अहम कदम उठाने का दावा किया है। अब निगाहें इस पर होंगी कि सहायता कितनी तेज़ी से ज़मीनी स्तर तक पहुंचती है।
