डॉ. बलजीत कौर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लंबित मामलों के लिए 17 सितंबर तक अंतिम अवसर देने की घोषणा।*
सभी लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन की नई समय सारिणी जारी की गई है।
* मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ‘रंगाला पंजाब’ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसी भी जरूरतमंद अनुसूचित जाति के छात्र को सहायता मिल सके। कोई भी छात्र पीछे न छूटे।*
चंडीगढ़, 11 सितंबर:
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए आज घोषणा की कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए डॉ. अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल 17 सितंबर, 2026 तक पुनः खोल दिया गया है। विभिन्न स्तरों पर लंबित नए और नवीनीकरण छात्रवृत्ति मामलों के सत्यापन को पूरा करने का यह अंतिम अवसर है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है कि धन की कमी या सरकारी प्रक्रियाओं में देरी के कारण कोई भी जरूरतमंद छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि यह पहल सरकार की शिक्षा के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाने और एक ऐसे ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां हर युवा को अपने सपनों को साकार करने के समान अवसर प्राप्त हों।
मंत्रिमंडल मंत्री ने छात्रों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुमोदन अधिकारियों और संबंधित विभागों से अपील की कि वे इस नई समय सीमा को गंभीरता से लें और निर्धारित समय के भीतर सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करें ताकि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए।
नए कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि संस्थान को सभी त्रुटियों को दूर करके सभी मामलों को 14 सितंबर, 2026 तक अनुमोदन अधिकारियों को भेज देना चाहिए। अनुमोदन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 16 सितंबर, 2026 तक संबंधित विभागों को प्रस्ताव ऑनलाइन भेजें, जबकि संबंधित विभाग इन सत्यापित प्रस्तावों को 17 सितंबर, 2026 तक सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग को भेजेंगे।
इस योजना के तहत हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 27 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर 2,45,154 मामलों का सत्यापन हो चुका है और राज्य सरकार ने 2,41,970 विद्यार्थियों को अपने हिस्से का 40 प्रतिशत राशि जारी कर दी है।
डॉ. बलजीत कौर ने सरकार की विद्यार्थी हितैषी सोच को दोहराते हुए कहा कि पंजाब सरकार विद्यार्थियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से अपील की कि सत्यापन कार्य को नए कार्यक्रम के अनुसार समय पर पूरा किया जाए, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिल सके और मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान प्रगतिशील, शिक्षित और ‘रंगीन पंजाब’ के सपने को साकार करने में योगदान दे सकें।
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