नई दिल्ली, 30 सितंबर:Priyanka Thakur
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हाल ही में आई भयंकर बाढ़ों से हुए भारी नुकसान का हवाला देते हुए राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग की।
मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों के मुआवजे को बढ़ाने के लिए एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. नियमों में संशोधन की अपील की और कहा कि मौजूदा प्रावधानों से किसानों और ग्रामीणों को वास्तविक राहत नहीं मिल रही है।
पंजाब की मुख्य मांगें
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फसलों के नुकसान पर मुआवजा बढ़ाया जाए: किसानों को 6,800 रुपए की बजाय कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाए।
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घर और पशु बाड़े के लिए बढ़ा मुआवजा: पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए 2.40 लाख, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 50,000 रुपए और पशु बाड़ों के लिए 10,000 रुपए दिए जाएं।
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अनाज खरीद में मानक छूट: धान खरीद सीजन 2025-26 में बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए विशेष छूट की मांग।
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सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए धन: रावी और सतलुज जैसी नदियों से हो रहे नुकसान की भरपाई।
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आर.डी.एफ. और मंडी शुल्क का बकाया: 11,297 करोड़ रुपए जल्द जारी करने की अपील।
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आढ़तियों का कमीशन: मौजूदा दरों में संशोधन कर 59.73 रुपए/क्विंटल तय करने की मांग।
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धान की ढुलाई और गोदाम क्षमता: चावल की समय पर मिलिंग और भंडारण के लिए कवर्ड स्पेस बढ़ाने की आवश्यकता।
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डी.ए.पी. खाद की आपूर्ति: रबी सीजन 2025-26 के लिए समय पर और पर्याप्त आवंटन।
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रेलवे ओवरब्रिज की मंजूरी: संगरूर जिले में 54 करोड़ रुपए की परियोजना को हरी झंडी।
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सीमा सुरक्षा तार का स्थानांतरण: किसानों की जमीन बचाने और उनकी कठिनाइयाँ कम करने की मांग।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2,600 से अधिक गांव और लगभग 20 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। करीब 4.8 लाख एकड़ फसलें बर्बाद, 17,000 घर क्षतिग्रस्त और 2.5 लाख से अधिक पशु प्रभावित हुए हैं।
उन्होंने कहा कि नुकसान का प्रारंभिक अनुमान 13,832 करोड़ रुपए है और यह राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर संकट है।
