भगवंत मान सरकार द्वारा 180 ई.टी.टी. शिक्षक एसोसिएशन के मुद्दों के समाधान की प्रक्रिया तेज
– 180 ई.टी.टी. शिक्षकों की मांगों के समाधान के लिए वित्त और शिक्षा विभागों की आपातकालीन संयुक्त बैठक के आदेश: हरपाल सिंह चीमा
– भगवंत मान सरकार 180 ई.टी.टी. शिक्षक यूनियन की जायज मांगों को बिना किसी देरी के हल करने के लिए प्रतिबद्ध: हरपाल सिंह चीमा
– कानूनी और वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 180 ई.टी.टी. शिक्षकों के मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा: हरपाल सिंह चीमा
– शिक्षक एसोसिएशन के मुद्दों के सुखद समाधान के लिए अंतर-विभागीय तालमेल महत्वपूर्ण: हरपाल सिंह चीमा
– भगवंत मान सरकार कर्मचारियों की भलाई के लिए पूरी तरह समर्पित: हरपाल सिंह चीमा
चंडीगढ़, 13 फरवरी 2026ः
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां वित्त और शिक्षा विभागों को 180 ई.टी.टी. शिक्षक एसोसिएशन के मुद्दों के समाधान के लिए एक आपातकालीन संयुक्त बैठक बुलाने के निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि भगवंत मान सरकार अपने कर्मचारियों की जायज मांगों को बिना किसी देरी के हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये निर्देश पंजाब सिविल सचिवालय में हुई एक विस्तृत बैठक के बाद जारी किए गए, जहां यूनियन के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष पूरे विवरण के साथ पेश किया।
यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की बातों को बड़े धैर्य और ध्यान से सुनने के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “180 ई.टी.टी. शिक्षक एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं और समयबद्ध विचार के हकदार हैं। मैंने वित्त और शिक्षा विभागों को निर्देश दिया है कि वे एक आपातकालीन संयुक्त बैठक करें ताकि सभी जायज मांगों को बिना किसी और देरी के निपटाया जा सके।”
पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा, “आज की बैठक के दौरान शिक्षकों को उनके सामने आने वाली प्रशासनिक और पेशेवर बाधाओं के बारे में बताने का पूरा मौका दिया गया। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी मांगों के हर पहलू की बारीकी से जांच की जाए, जिसमें कानूनी और वित्तीय प्रभाव भी शामिल हैं, ताकि अंतिम फैसला कानूनी रूप से सही और वित्तीय रूप से व्यावहारिक हो।”
इस बैठक में वित्त विभाग के विशेष सचिव शौकत अहमद परे, एडिशनल एडवोकेट जनरल रमनदीप सिंह पंधेर, विशेष सचिव (पर्सोनल) उपकार सिंह और शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव हरप्रीत सिंह सहित प्रमुख सरकारी अधिकारी शामिल हुए और विस्तार से चर्चा की। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा, “एडवोकेट जनरल कार्यालय और वरिष्ठ वित्त अधिकारियों की विशेषज्ञता के कारण हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि एसोसिएशन के मुद्दे का सुचारू, पारदर्शी और स्थायी समाधान निकाला जा सके।”
इस संबंध में प्रक्रिया को तेज करने के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विशेष रूप से शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह तुरंत मामले से संबंधित सभी विवरण वित्त विभाग के साथ साझा करे। उन्होंने कहा, “यह अंतर-विभागीय समन्वय एक सुखद और कानूनी फैसले तक पहुंचने के लिए अंतिम और महत्वपूर्ण कदम है। हमारे शिक्षकों के मुद्दों को हल करने में कोई भी प्रशासनिक अड़चन नहीं होनी चाहिए।”
सरकार के पक्ष को दोहराते हुए उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए पूरी तरह समर्पित है। रचनात्मक बातचीत और कानूनी समाधान हमेशा हमारी पहुंच रहेगी।”
बैठक के दौरान 180 ई.टी.टी. शिक्षक यूनियन की ओर से एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल ठाकुर के साथ सोहन सिंह, गुरमुख सिंह और गौरव कांत ने प्रतिनिधित्व किया।
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