पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले: फॉरेंसिक निदेशालय और फार्म स्टे पॉलिसी 2026 को मंजूरी
By Priyanka Thakur | 1 मई 2026 | 24GhanteNews
पंजाब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनका उद्देश्य राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना है।
सबसे अहम फैसलों में राज्य में डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज (DFS) की स्थापना को मंजूरी देना शामिल है। यह निदेशालय गृह विभाग के अधीन काम करेगा और अपराध जांच को तेज़ व सटीक बनाने में मदद करेगा। मौजूदा फॉरेंसिक लैब्स को अपग्रेड किया जाएगा और खरड़ स्थित केमिकल एग्जामिनर लैब को स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन के रूप में शामिल किया जाएगा।
फॉरेंसिक ढांचे को मजबूत करने के लिए डीएनए, बैलिस्टिक्स, साइबर फॉरेंसिक, डॉक्यूमेंट और ऑडियो-वॉयस जैसे नए विभाग अमृतसर, बठिंडा और लुधियाना में स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, हर पुलिस जिले में एक मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट के रूप में कुल 28 यूनिट तैनात की जाएंगी।
सरकार ने 266 नए तकनीकी पदों के सृजन और वैज्ञानिक अधिकारियों व अन्य स्टाफ की भर्ती को भी मंजूरी दी है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने फार्म स्टे पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस नीति के तहत किसान अपनी जमीन के एक हिस्से पर पर्यटकों के लिए रहने, खाने और ग्रामीण संस्कृति का अनुभव कराने की सुविधा विकसित कर सकेंगे।
यह पहल रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और युवाओं को कृषि के साथ पर्यटन से जोड़ने में मदद करेगी।
विधायी मोर्चे पर, कैबिनेट ने सोसायटी रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी है, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। यह कानून प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करेगा।
पंजाब सरकार के ये फैसले राज्य के समग्र विकास और आधुनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।
