मोगा में छात्राओं की शिकायत पर सरकारी स्कूल का शिक्षक निलंबित, हरजोत सिंह बैंस ने दिए जांच के आदेश
Priyanka Thakur | www.24ghantenews.com
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने छात्राओं की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मोगा जिले के गांव मोठांवाली स्थित सरकारी मिडिल स्कूल में तैनात सामाजिक शिक्षा के एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के निर्देशों पर जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी), मोगा की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई।
जानकारी के अनुसार, छठी और आठवीं कक्षा की छात्राओं ने आरोप लगाया कि संबंधित शिक्षक ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया और उन्हें गलत तरीके से छुआ। छात्राओं का यह भी आरोप है कि शिक्षक ने उन्हें धमकी दी कि यदि उन्होंने इस घटना की जानकारी किसी को दी तो उन्हें परीक्षा में फेल कर दिया जाएगा।
मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा, सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी शिक्षक को अपने पद का दुरुपयोग कर बच्चों को डराने, धमकाने या नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मामले की समयबद्ध जांच करने के निर्देश दिए हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग का उद्देश्य राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी ताकि बच्चों और अभिभावकों का शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास बना रहे।
विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान संबंधित शिक्षक को सेवा नियमों के तहत गुजारा भत्ता मिलेगा। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी), मोगा कार्यालय को उसका मुख्यालय निर्धारित किया गया है, जहां उसे अगले आदेश तक प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने दोहराया कि बच्चों की सुरक्षा और सम्मान के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या दोषी पाए जाने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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