पंजाब में वैट बकाया वसूली अभियान तेज: संपत्ति नीलामी से ₹1.21 करोड़ की रिकवरी, 31 जुलाई तक OTS योजना का लाभ लेने की अपील
चंडीगढ़, 29 जुलाई | प्रियंका ठाकुर | www.24ghantenews.com
पंजाब कर विभाग ने वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) के लंबित बकायों की वसूली के अभियान में तेजी लाते हुए पटियाला जिले में संपत्तियों की नीलामी के जरिए 1.21 करोड़ रुपये की वसूली की है। इसके साथ ही एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना के तहत 18.46 लाख रुपये तत्काल जमा कराए गए। वित्त, कर एवं आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के सभी पात्र बकायेदार डीलरों से 31 जुलाई 2026 से पहले ओटीएस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पटियाला स्थित मैसर्स गुरुजी फीड्स, राजपुरा पर 57.78 लाख रुपये का वैट बकाया था। विभाग ने 27 जुलाई 2026 को कंपनी की संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। नीलामी शुरू होते ही संबंधित डीलर ने ओटीएस योजना के तहत अपना मामला निपटाने का निर्णय लिया और 18.46 लाख रुपये जमा कर दिए। उन्होंने कहा कि यह उदाहरण दर्शाता है कि समय रहते योजना का लाभ उठाने से कारोबारी संपत्ति की कुर्की और नीलामी जैसी कार्रवाई से बच सकते हैं।
चीमा ने बताया कि विभाग ने एक अन्य मामले में मैसर्स समाना रोलर फ्लोर मिल लिमिटेड की संपत्ति की सफलतापूर्वक 1.21 करोड़ रुपये में नीलामी की। यह राशि संपत्ति की 74.31 लाख रुपये की आरक्षित कीमत से करीब 46.69 लाख रुपये अधिक रही। नीलामी प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक बोली लगाने वाले से नियमों के अनुसार उसी दिन 25 प्रतिशत राशि यानी 30.25 लाख रुपये जमा करा लिए गए।
वित्त मंत्री ने कर विभाग के अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि ये दोनों मामले राज्य के अन्य वैट बकायेदारों के लिए स्पष्ट संदेश हैं। उन्होंने कहा कि ओटीएस योजना पुराने कर विवादों और बकायों के समाधान का सुनहरा अवसर प्रदान करती है, लेकिन जो लोग इसका लाभ नहीं उठाएंगे, उनके खिलाफ विभाग सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 31 जुलाई 2026 ओटीएस योजना का अंतिम दिन है। इसके बाद किसी भी प्रकार की छूट या राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा के बाद बकाया रखने वाले डीलरों की चल और अचल संपत्तियों की कुर्की, सार्वजनिक नीलामी और अन्य कानूनी कार्रवाई बिना किसी रियायत के की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार सरकारी राजस्व की सुरक्षा और कर प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर विभाग पूरे राज्य में निष्पक्ष और सख्त वसूली अभियान जारी रखेगा ताकि लंबित वैट बकायों की वसूली समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जा सके। साथ ही उन्होंने सभी पात्र कारोबारियों से अपील की कि वे अंतिम तिथि से पहले ओटीएस योजना का लाभ उठाकर अपने मामलों का निपटारा कर लें।
