पंजाब सरकार ने शिक्षा और बिजली विभागों को कर्मचारियों की मांगों के समाधान में तेजी लाने के दिए निर्देश
चंडीगढ़, 29 जुलाई | प्रियंका ठाकुर | www.24ghantenews.com
पंजाब सरकार ने शिक्षा और बिजली विभागों के कर्मचारियों की लंबित मांगों के समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री एवं कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति के चेयरमैन हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को शिक्षा विभाग की सात और बिजली विभाग की दो यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठकें कर अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार भर्ती, नियमितीकरण और कर्मचारियों से जुड़े सेवा संबंधी मामलों के समाधान के लिए गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा संबंधी मामलों की समीक्षा गठित समिति के माध्यम से तथा वित्तीय मामलों की समीक्षा वित्त समिति के जरिए तेज की जाए, ताकि जल्द क्रियान्वयन योग्य प्रस्ताव तैयार किए जा सकें।
शिक्षा विभाग से संबंधित बैठकों में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान 3704 अध्यापक यूनियन की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने 9 जुलाई को गठित उच्च स्तरीय समिति, जिसमें वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय और यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हैं, को अपनी सिफारिशें जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
ईटीटी टेट पास टीचर्स एसोसिएशन द्वारा उठाए गए वित्तीय मुद्दों पर हरपाल सिंह चीमा ने वित्त और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यूनियन प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक कर व्यावहारिक समाधान तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा यूनाइटेड फिजिकल एजुकेशन यूनियन और पुनर्बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर स्कूल शिक्षा विभाग को उनकी जायज मांगों पर प्रशासनिक कार्रवाई तेज करने को कहा गया।
आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापकों के 250 पदों पर भर्ती के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इसका प्रभावी समाधान निकालने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने विभिन्न यूनियनों से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर मांगपत्र प्रस्तुत करने की अपील की, ताकि भर्ती प्रक्रिया और अन्य लंबित मामलों का शीघ्र समाधान किया जा सके।
बिजली विभाग की बैठकों में पावरकॉम और ट्रांसको के अनुबंध कर्मचारियों की समन्वय समिति के साथ चर्चा करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभागीय अनुबंध के तहत लाने की सरकार की पहल से उनकी अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वहीं पावरकॉम आउटसोर्स स्पॉट बिलिंग मीटर रीडर यूनियन की मांगों पर उन्होंने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के अधिकारियों को सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।
बैठक में शिक्षा और बिजली विभाग की विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखीं। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार कर्मचारियों के साथ लगातार संवाद बनाए रखेगी और सभी जायज मांगों का समाधान नियमों और वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
