देश का स्पोर्टस पावर हाउस बना हरियाणाः मुख्यमंत्री नायब सैनी

देश का स्पोर्टस पावर हाउस बना हरियाणाः मुख्यमंत्री नायब सैनी

नई दिल्ली में आयोजिदत स्पोर्टस फिटनेस और इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपो में शामिल हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 30 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश में स्पोर्टस का पावरहाउस बन गया है। हमारे प्रदेश की आबादी केवल देश की कुल आबादी की 2 प्रतिशत है लेकिन जब भी ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेल या राष्ट्रमंडल खेलों की बात होती है तो हरियाणा के सबसे अधिक खिलाड़ी मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम ऊंचा करते हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी गुरुवार को नई दिल्ली के भारतमंडपम में आयोजित स्पोर्टस फिटनेस और इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपो में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।

कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह आयोजन केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि संकल्पों और सपनों का मेला है, जहां युवा शक्ति का सामर्थ्य साकार होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेलों को एक नई दिशा और एक नई पहचान दी है। फिट इंडिया, खेलो इंडिया आज के खेल केवल प्रतियोगिता का नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक अभियान बन चुका है। फिटनेस केवल व्यक्तिगत आदत नहीं बल्कि आज विकसित भारत की आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि इस कार्यक्रम में हरियाणा के पदकों की कहानी नहीं दिखेगी बल्कि हरियाणा का खेल मॉडल भी आप लोगों को दिखाई देगा।

*पदकों में आगे हरियाणा*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में खेलों की संस्कृति दिखाई देती है और उनका विजन भी दिखाई देता है, जिसने इस छोटी सी धरती को भारत की सबसे बड़ी खेल शक्ति बना दिया है। देश की आबादी में हरियाणा की हिस्सेदारी 2% है लेकिन जब पदकों की हिसाब होता है तो हरियाणा सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। खिलाड़ियों में यह जज्बा हमारी मिट्टी से आता है। यहां बच्चा गोद में खेलना नहीं बल्कि खेल के मैदान में लड़ना सीखता है। संघर्ष उसकी घुट्टी होती है, जो उसे गांव की गलियों से विश्व के मंच तक ले जाने का काम करती है।

*पदक विजेताओं को 6 करोड़ तक का नकद पुरस्कार*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ओलंपिक, एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को ₹6 करोड़ तक नकद पुरस्कार दे रही है। पिछले 12 वर्षों में 17,182 खिलाड़ियों को ₹730 करोड़ सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किए गए हैं।  8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को ₹1,500 मासिक और 15 से 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को को ₹2,000 मासिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार ने 260 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ग्रुप ए, बी व सी श्रेणी में सीधी सरकारी नौकरी दी है।  खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीते 12 वर्षों में लगभग ₹1,100 करोड़ व्यय किए हैं।  प्रदेशभर में करीब 2,000 खेल नर्सरियां और 25 खेल अकादमियां संचालित, जहां प्रतिदिन ₹500 प्रति खिलाड़ी डाईट भत्ता दिया जा रहा है। पंचकूला में ₹10 करोड़ की लागत से उत्तर भारत के पहले अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है।

*नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वह स्वयं हर महीने युवाओं के साथ मैराथन में दौड़ते हैं। हाल ही में यमुनानगर में आयोजित मैराथन में करीब एक लाख युवाओं ने उनके साथ भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में युवाओं को नशे से बचाने की दिशा में सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है और युवाओं में नशा फैलाने के प्रयास करने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा।

*जींद रैली से प्रधानमंत्री ने दिया लक्ष्य*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का युवा स्वस्थ होगा, फिट होगा और आत्मविश्वास से भरा होगा। उन्होंने कहा कि जींद रैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को आगामी राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक खेलों के लिए नई पीढ़ि को तैयार करने का लक्ष्य दिया है। यह हरियाणा के सामर्थ्य और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति है।

*मुख्यमंत्री ने शायरी कर बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला*

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि “हार से मत घबराना और जीत से मत इतराना। हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना। मेडल तो मेहनत का एक छोटा सा सम्मान है, असली खिलाड़ी वही है जिसका लक्ष्य हिंदुस्तान है।”

इस मौके पर दिल्ली के गृह, शिक्षा और खेल मंत्री आशीष शूद, बिहार की खेल मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह, हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम, सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के. मकरंद पांडुरंग व अन्य वरिष्ठ अतिथिगण मौजूद रहे।

क्रमांक – 2026

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को करेंगे ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत- संकल्प अभियान‘ का शुभारंभ*

हरियाणा में 100 सप्ताह तक नशे के खिलाफ चलेगा जनआंदोलन*

कुरुक्षेत्र में होगा राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम, राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष होंगे मुख्य अतिथि*

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में होगी युवाओं की अधिकतम भागीदारी*

प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ेंगे हरियाणा के लाखों युवा, विश्वविद्यालयों में होंगे विशेष कार्यक्रम*

चंडीगढ़, 30 जुलाई – युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त, 2026 को ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत – संकल्प अभियान’ का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के लाखों युवा अभियान से वर्चुअली जुड़कर नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेंगे तथा इसे प्रदेशव्यापी जनआंदोलन का स्वरूप देंगे।

हरियाणा में अभियान का राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम पावन भूमि कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर प्रदेशभर से बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थी, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाएं सहभागिता करेंगी।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देशभर के लगभग 10,000 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए एक करोड़ से अधिक युवाओं को संबोधित करेंगे।

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में होगी युवाओं की अधिकतम भागीदारी*

इस अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का विशेष मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त रहेगा। अभियान की संपूर्ण अवधि के दौरान प्रदेश के युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार व्यापक स्तर पर प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के युवा उत्साह एवं दृढ़ संकल्प के साथ नशे के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे।

साथ ही, अभियान को सफल बनाने में शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। वहीं, राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम के नेतृत्व में युवा सशक्तिकरण एवं खेल विभाग इस अभियान की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। विभाग अभियान की संपूर्ण अवधि के दौरान राज्य स्तर पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तथा प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा, ताकि अभियान अपने निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके।

*हरियाणा में हर रविवार नशामुक्ति का संदेश देंगे युवा*

हरियाणा में यह अभियान आगामी 100 सप्ताह तक प्रत्येक रविवार को सतत रूप से संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत युवाओं के नेतृत्व में विभिन्न जनजागरूकता एवं रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों का उद्देश्य युवाओं में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना, सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करना तथा उनकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में सकारात्मक रूप से प्रेरित करना है।

प्रधानमंत्री के संबोधन का अधिकतम युवाओं तक प्रसारण एवं सामूहिक श्रवण सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालयों से संबद्ध सभी सरकारी एवं निजी महाविद्यालयों में भी विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों, युवा क्लबों, स्वयंसेवी संगठनों तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से इस अभियान को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाया जाएगा ताकि हरियाणा में नशे के विरुद्ध व्यापक जनजागरण का वातावरण तैयार हो सके।

नशामुक्त युवा ही विकसित हरियाणा और विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं। स्वस्थ, जागरूक और संकल्पवान युवा ही सशक्त समाज तथा आत्मनिर्भर राष्ट्र की आधारशिला हैं। इसलिए प्रत्येक युवा का यह संकल्प होना चाहिए कि वह स्वयं नशे से दूर रहेगा, दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा तथा नशामुक्त हरियाणा के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएगा।

क्रमांक – 2026

*सुप्रीम कोर्ट का समाधान समारोह 21 से 23 अगस्त तक*

*मध्यस्थता से लंबित मुकदमों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटान पर जोर*

*विभाग एक सप्ताह के अंदर करें समझौता योग्य मामलों की पहचान : मुख्य सचिव*

चंडीगढ़, 30 जुलाई-हरियाणा सरकार ने  सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले ‘समाधान समारोह-2026’ की तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी 21 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाली राष्ट्रव्यापी विशेष लोक अदालत के लिए समझौते या मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए जा सकने वाले मामलों की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी पत्र में कहा गया है कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल की सफलता के लिए सभी विभाग सक्रिय, समन्वित एवं सकारात्मक भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता (मेडिएशन) को बढ़ावा देना, अनावश्यक न्यायिक मुकदमों में कमी लाना तथा वर्षों से लंबित मामलों का शीघ्र, सौहार्दपूर्ण और सहमति के आधार पर निपटारा सुनिश्चित करना है।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग एक सप्ताह के भीतर ऐसे मामलों की पहचान कर लें, जिनका समाधान आपसी सहमति से विशेष लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है। विभाग मध्यस्थता के लिए उपयुक्त मामलों की पहचान कर उनके प्रभावी निपटान हेतु हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण तथा संबंधित जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरणों के साथ  समन्वय स्थापित करें।

इस संबंध में 3 अगस्त को होने वाली समीक्षा बैठक में सभी प्रशासनिक सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, जिसमें विभागवार प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि यह पहल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देशभर में विशेष लोक अदालतों के माध्यम से सहमति आधारित विवाद निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए व्यापक राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।

श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि विभागों की सक्रिय भागीदारी और समयबद्ध समन्वय से न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होगा, बल्कि प्रशासनिक कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी और लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे नागरिकों को त्वरित राहत मिल सकेगी।

क्रमांक – 2026

पंचकूला जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 03, 10, 17 और 24 अगस्त को पंचकूला में की जाएगी

मंच एक से 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की करेगा सुनवाई

चंडीगढ़, 30 जुलाई –  उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।

                  बिजली निगम के प्रवक्ता ने  उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक से 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामतः कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 03, 10, 17 और 24 अगस्त को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

                   उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटर, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटान किया जाएगा।उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है ।

क्रमांक – 2026