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पंजाब के 24.86 लाख बिजली उपभोक्ताओं को CM भगवंत मान का बड़ा तोहफा, बिलों पर 518 करोड़ रुपये की छूट

चंडीगढ़, 13 नवंबर 2026।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगने वाला 100 प्रतिशत जुर्माना और ब्याज माफ किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से पंजाब के 24.86 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके तहत राज्य सरकार करीब 518 करोड़ रुपये का जुर्माना और ब्याज माफ करेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस फैसले की जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य आम लोगों को आर्थिक राहत देना है। उन्होंने कहा कि अब उपभोक्ताओं को केवल बिजली बिल की मूल बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इसके लिए 25 प्रतिशत राशि शुरुआत में जमा करवानी होगी, जबकि शेष 75 प्रतिशत राशि एक साल के भीतर दो आसान किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे उपभोक्ताओं को भुगतान पूरा करने के लिए छह महीने की अतिरिक्त मोहलत भी दी जा सकती है। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयों के कारण बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए हैं।

इस योजना की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें बिजली के चालू और कटे हुए दोनों तरह के घरेलू कनेक्शन शामिल होंगे। जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन बकाया बिलों के कारण काट दिए गए हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मूल बकाया राशि का भुगतान करने के बाद उनके बिजली कनेक्शन दोबारा बहाल किए जा सकेंगे।

सीएम मान ने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2026 तक के सभी बकाया बिजली बिलों पर लागू होगी और कमर्शियल सर्कुलर जारी होने के बाद 45 दिनों तक इसका लाभ उठाया जा सकेगा। योजना की आधिकारिक अधिसूचना 14 नवंबर को जारी की जाएगी।

इसके अलावा पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) अगले सात दिनों के भीतर पात्र उपभोक्ताओं को विशेष OTS बिल और नोटिस भेजेगा। इनमें कुल बकाया राशि, माफ किए गए जुर्माने और ब्याज तथा भुगतान की जाने वाली मूल राशि का पूरा विवरण दिया जाएगा।

ऑनलाइन भुगतान करने पर संशोधित बकाया राशि उपभोक्ता के खाते में अपने आप अपडेट हो जाएगी और इसकी जानकारी ऑनलाइन अकाउंट तथा नए बिजली बिल में भी दिखाई देगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 45 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर इस योजना का लाभ उठाकर अपने पुराने बिजली बिलों का निपटारा करें।

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