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पंजाब में किसानों को 50% सब्सिडी पर मिला 2.07 लाख क्विंटल गेहूं का बीज, 2.42 लाख किसानों को होगा फायदा

चंडीगढ़, 13 नवंबर 2026।

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने रबी सीजन के दौरान किसानों को बड़ी राहत देते हुए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर प्रमाणित गेहूं का बीज उपलब्ध करवाया है। राज्य में अब तक 2.07 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं का बीज किसानों को वितरित किया जा चुका है। इस योजना के तहत कुल 2,42,218 क्विंटल बीज वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की 50 करोड़ रुपये की इस योजना से प्रदेश के 2.42 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा अनुशंसित प्रमाणित गेहूं का बीज आधी कीमत पर दिया जा रहा है। इस पर अधिकतम 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सब्सिडी निर्धारित की गई है।

कृषि मंत्री ने बताया कि गेहूं के बीज पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए अब तक 2.18 लाख से अधिक किसान agrimachinerypb.com पोर्टल पर पंजीकरण करवा चुके हैं। जिलों में श्री मुक्तसर साहिब 19,110 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है। वहीं फाजिल्का में 18,369, बठिंडा में 16,832, संगरूर में 16,022 और पटियाला में 12,982 किसानों ने पंजीकरण करवाया है।

मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने राज्य के सभी मुख्य कृषि अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में बीज वितरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीजों की आपूर्ति और वितरण में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि प्रमाणित और अधिक उपज देने वाली रोगमुक्त किस्मों के बीज उपलब्ध करवाने का उद्देश्य किसानों की पैदावार बढ़ाना और उनकी आमदनी में सुधार करना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों की खुशहाली के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

खाद की कालाबाजारी और टैगिंग पर होगी सख्त कार्रवाई

बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने राज्य में डीएपी, यूरिया और अन्य खादों की उपलब्धता की भी समीक्षा की। विभाग के निदेशक गुरजीत बराड़ ने बताया कि पंजाब में 5.50 लाख मीट्रिक टन की जरूरत के मुकाबले 5.87 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है।

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को खाद की कालाबाजारी, कृत्रिम कमी और टैगिंग रोकने के लिए आपूर्ति व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रबी सीजन में किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

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