मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में सिख और संत रविदास संग्रहालयों के लिए शोध समितियों के गठन के दिए निर्देश
चंडीगढ़, 16 सितंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में बनने वाले ‘सिख संग्रहालय एवं विरासत केंद्र’ और ‘संत रविदास भवन एवं संग्रहालय’ के लिए शोध समितियां गठित करने के निर्देश दिए हैं। ये समितियाँ पवित्र गुरुओं की जीवन यात्रा, शिक्षाओं और आदर्शों से संबंधित विषय-वस्तु का परीक्षण एवं सत्यापन करेंगी, जिससे दोनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के कार्य को शीघ्र गति मिल सके। समितियों में ऐसे विद्वान सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने गुरुओं के जीवन एवं योगदान पर गहन अध्ययन और शोध कार्य किया है।
मुख्यमंत्री आज यहाँ ‘सिख संग्रहालय एवं विरासत केंद्र’ और ‘संत रविदास भवन एवं संग्रहालय’ की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक के दौरान श्री नायब सिंह सैनी ने दोनों संग्रहालयों के संकल्पना डिज़ाइनों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को कम से कम 4-5 विकल्प प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम विकल्प को शीघ्र अंतिम रूप देकर कार्य प्रारंभ किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि संग्रहालयों के लिए वास्तुशिल्पीय डिजाइन तैयार करते समय संरचनाओं की एकरूपता सुनिश्चित की जाए तथा भवन चारों ओर से समान रूप से प्रभावशाली और आकर्षक दिखाई दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र में बनने वाला सिख संग्रहालय सिख इतिहास, संस्कृति और गुरुओं की यात्रा को विस्तार से प्रस्तुत करे। इसी प्रकार, संत शिरोमणि गुरु रविदास संग्रहालय न केवल स्थापत्य की दृष्टि से प्रभावशाली हो, बल्कि संत रविदास जी के आध्यात्मिक दर्शन, शिक्षाओं और सामाजिक समरसता के शाश्वत संदेश को भी अभिव्यक्त करे।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सिख गुरुओं के इतिहास और शिक्षाओं के साथ-साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन एवं विचारों पर आधारित पुस्तकों की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दी जाए, ताकि संग्रहालयों के उद्घाटन अवसर पर उनका विमोचन किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि पवित्र विरासत को संरक्षित करने और गुरुओं के जीवन-दर्शन को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र में तीन एकड़ भूमि पर सिख संग्रहालय एवं विरासत केंद्र तथा पांच एकड़ भूमि पर गुरु रविदास भवन एवं संग्रहालय की स्थापना की जा रही है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, पर्यटन एवं विरासत विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती कला रामचंद्रन, महानिदेशक (सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा) श्री के. मकरंद पांडुरंग, मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी श्री भारत भूषण भारती, विशेष कार्याधिकारी डॉ. प्रभलीन सिंह, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. कुलदीप चंद अग्निहोत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
क्रमांक-2025
केंद्रीय गृह मंत्री 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजित हुई समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
चंडीगढ़, 16 सितंबर – केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 3 अक्टूबर, 2025 को कुरुक्षेत्र में नए लागू आपराधिक कानूनों पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।
इस आयोजन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।
प्रदर्शनी एवं उद्घाटन समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि यह महत्वपूर्ण प्रदर्शनी 4–5 दिनों तक चले ताकि अधिवक्ता, छात्र, अभिभावक और आम नागरिक इसमें शामिल होकर आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए बदलावों को समझ सकें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नए कानूनों पर व्याख्यान और पैनल चर्चा का आयोजन किया जाए, जिसमें कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो।
उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में वास्तविक जीवन के उदाहरणों को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए जहाँ इन कानूनों के लागू होने के बाद जघन्य अपराधों का अति शीघ्र समाधान किया गया हो । इससे लोगों को इन सुधारों के सकारात्मक प्रभाव को देखने में मदद मिलेगी।
इस पहल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदर्शनी का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के माध्यम से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में नागरिकों को जागरूक और शिक्षित करना है।
बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) डॉ. सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) श्री विनीत गर्ग, पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर, महानिदेशक (कारागार) श्री आलोक कुमार रॉय, महानिदेशक (सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा) श्री के. मकरंद पांडुरंग, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) श्री सौरभ सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
क्रमांक-2025
जिले की पांच गौशालाओं को मिला 59.41 लाख रुपये का चारा अनुदान
कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव ने कार्यक्रम में गौशाला संचालकों को चेक वितरित किए
गौशालाओं के विकास के लिए सरकार हर संभव सहयोग कर रही है – आरती सिंह राव
चण्डीगढ़ 16 सितंबर – हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने आज झज्जर में आयोजित कार्यक्रम में जिले की पांच गौशालाओं को 59.41 लाख रुपये के चारा अनुदान राशि के चेक वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गौशालाओं की देखभाल के लिए हर संभव सहयोग कर रही है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गौवंश हमारी परंपरा, संस्कृति और आस्था का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए उनकी सुरक्षा और पोषण का दायित्व हम सबका है। इसी उद्देश्य के तहत हरियाणा गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई है और आयोग द्वारा चारा अनुदान के तहत यह राशि हर तीसरे माह चयनित गौशालाओं को जारी कि जाती है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं के विकास के लिए प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है।
आरती सिंह राव ने कहा कि बीते दिनों प्रदेश में अत्याधिक वर्षा होने के कारण कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पैदा हुई, जिसके समाधान के लिए प्रदेश सरकार पूरी तत्परता के साथ लगी हुई है। जलभराव वाले क्षेत्रों में मच्छर जनित बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है।
कार्यक्रम के उपरांत पत्रकार वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश के नागरिक अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। आगामी कुछ माह में करीब 400 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी व करीब 700 डॉक्टरों की भर्ती की जा चुकी है जिनसे नागरिक अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं।
क्रमांक – 2025
सुमन
फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि ही देश का भविष्य : कृषि मंत्री
–छोटा राज्य होने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान दे रहा है हरियाणा
चंडीगढ़ , 16 सितम्बर -हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि छोटा राज्य होने के बावजूद हरियाणा देश की खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है। आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन–रबी अभियान 2025 को संबोधित करते हुए श्री राणा ने कहा कि फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती ही भविष्य में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि जोखिमों को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय होगा।
इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में श्री राणा ने हरियाणा की उपलब्धियों और भविष्य की कृषि योजनाओं को साझा किया।
हरियाणा के कृषि मंत्री ने बताया कि हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल केवल 44.21 लाख हेक्टेयर है, जो देश के भू-भाग का मात्र 1.4 प्रतिशत है, फिर भी राज्य देश के खाद्यान्न उत्पादन में 15 प्रतिशत से अधिक का योगदान करता है। राज्य का खाद्यान्न उत्पादन 2014-15 में 153.54 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 208.80 लाख टन हो गया है। यह उपलब्धि किसानों की मेहनत और आधुनिक तकनीकों के सफल प्रयोग का परिणाम है।
उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हरियाणा के किसानों को अब तक लगभग ₹9,025 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। धान की डायरेक्ट सीडिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार इस वर्ष ₹4,500 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है। हरियाणा सरकार द्वारा 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की जाने लगी है। नकली खाद और कीटनाशकों की बिक्री रोकने के लिए सख्त कानून भी लागू किए गए हैं।
श्री राणा ने बताया कि सभी किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण किया जा रहा है, जिससे खाद केवल भूमि के हिसाब से ही उपलब्ध होगी और उद्योगों में इसके दुरुपयोग पर रोक लगेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से मंडियों में अनाज सुखाने के लिए ड्रायर उपलब्ध कराने की मांग की ताकि किसान अपनी उपज को बिना कटौती के एमएसपी पर बेच सकें। साथ ही उन्होंने नदियों और नालों को साफ कर बारिश के पानी की निकासी सुनिश्चित करने और जलभराव की समस्या रोकने की आवश्यकता बताई।
बागवानी क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने बताया कि 1990 के दशक में जहां बागवानी का क्षेत्रफल केवल 1.15 प्रतिशत था, वहीं अब यह बढ़कर 6.35 प्रतिशत हो गया है और 10.46 लाख एकड़ भूमि को कवर कर रहा है। वर्ष 2014-15 से 2024-25 के बीच बागवानी क्षेत्र में 2.59 लाख एकड़ की बढ़ोतरी हुई है, जो लगभग 120 प्रतिशत की वृद्धि है। फल बागान, सब्जियां, फूल, मसाले, औषधीय और सुगंधित फसलें लगाने के साथ-साथ ग्रीनहाउस, मशरूम यूनिट और सोलर पैनल जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने, मिट्टी की सेहत सुधारने, गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद उपलब्ध कराने, दलहन और तिलहन को बढ़ावा देने, बागवानी और कृषि निर्यात को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका को और मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल से ही कृषि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव है।
कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार से आगामी रबी सीजन 2025-26 के लिए समय पर और पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि हरियाणा किसानों को एकल फसल से बहुफसली खेती की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे आय बढ़ेगी और खेती अधिक टिकाऊ बनेगी। उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे सम्मेलन नीति निर्माण और कृषि नवाचार को दिशा देते हैं और अंततः किसानों को समृद्ध बनाने का काम करते हैं।
श्री राणा की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से डायरेक्ट सीडेड राइस को बढ़ावा देने वाली नकद प्रोत्साहन योजना को भूजल संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया और आश्वासन दिया कि किसानों के हित में हरियाणा के कृषि मंत्री के सभी सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जाएगा।
क्रमांक -2025
जंगबीर सिंह
हरियाणा 29 सितंबर को राजस्व विभाग में ऐतिहासिक डिजिटल सुधार लागू करेगा
चंडीगढ़, 16 सितंबर – हरियाणा के राजस्व विभाग के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से डिजिटल पहलों की एक श्रृंखला की शुरुआत के साथ ई-गवर्नेंस में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए प्रदेश तैयार है। भूमि और संपत्ति के लेन-देन को अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए इन सुधारों का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी 29 सितंबर को कुरुक्षेत्र की लाडवा तहसील में करेंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद, वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि सरकार का प्रमुख सुधार पेपरलेस पंजीकरण की शुरुआत है, जो जमाबंदी, म्यूटेशन, कैडस्ट्रल मैप्स और रजिस्ट्री डेटा को एक एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करेगा। उन्होंने कहा, “इससे संपत्ति पंजीकरण तेज़, पारदर्शी और सुरक्षित हो जाएगा। इसके बाद नागरिकों को कई कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी।” लॉन्च के दौरान कुरुक्षेत्र में नई प्रणाली का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अन्य प्रमुख पहलों में सीमांकन पोर्टल भी शामिल है, जिसे भूमि सीमा निर्धारण में होने वाली देरी और विवादों को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पोर्टल प्रक्रिया को मानकीकृत और डिजिटल करेगा, जिससे तहसीलदारों, कानूनगो और पटवारियों की सक्रिय भागीदारी से समयबद्ध और सटीक सीमांकन सुनिश्चित होगा।
नागरिकों की व्यापक पहुँच के लिए प्रदेश में हरियाणा राजस्व विभाग व्हाट्सएप चैटबॉट भी शुरू करेगा, जिससे लोग अपने मोबाइल फोन पर तुरंत भूमि रिकॉर्ड, म्यूटेशन स्थिति और संपत्ति कर विवरण देख सकेंगे।
डॉ. मिश्रा ने कहा, “इससे मैन्युअल प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम होगी, कार्यालयों के चक्कर कम लगेंगे और नागरिकों को आसानी से सेवाएँ उपलब्ध होंगी।”
लंबे समय से लंबित विवादों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली का संचालन करेगी, जिसका उद्देश्य म्यूटेशन, बंटवारे और सीमा संबंधी मामलों को तेजी से निपटाना है। कानूनी और डिजिटल उपकरणों के संयोजन से, इस प्रणाली से लंबित मामलों में कमी आने, न्याय प्रदान करने में तेजी आने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की उम्मीद है।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि अद्यतन अभिलेख सटीक मानचित्रण सुनिश्चित करेंगे और भूमि डेटा प्रबंधन को मज़बूत करेंगे।
बैठक के दौरान, डॉ. मिश्रा ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि लंबित दाखिल-खारिज को विशेष ग्राम-स्तरीय शिविरों के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए और अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने विभाजन के मामलों के समय पर निपटारे पर भी ज़ोर दिया और बेहतर निगरानी के लिए 10-गाँव समूहों का सुझाव दिया।
उन्होंने उपायुक्त कार्यालयों में चल रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्पष्ट परिणाम प्राप्त करने का आह्वान किया और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया।
डॉ. मिश्रा ने ज़ोर देकर कहा कि प्रशासनिक दक्षता से समर्थित ये डिजिटल सुधार न केवल पारदर्शिता और शासन को मज़बूत करेंगे, बल्कि तेज़, स्वच्छ और अधिक विश्वसनीय राजस्व सेवाएँ प्रदान करके नागरिकों को सशक्त भी बनाएंगे।
क्रमांक -2025
जंगबीर सिंह
विकसित भारत युवा लीडर्स डायलॉग 2026 से युवाओं को मिलेगा राष्ट्र निर्माण में योगदान का अवसर
प्रथम चरण की माई भारत क्विज में 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर युवा हो सकते हैं शामिल
चंडीगढ़, 16 सितंबर — युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा माई भारत के अंतर्गत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग (वीबीवाईएलडी) 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत @2047 के विजन से जोड़ते हुए उनमें नेतृत्व, विचार-विमर्श और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करना है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ने इस कार्यक्रम की शुरुआत ‘माई भारत क्विज’ से होगी, जो 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस क्विज में कुल 20 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा तथा इसमें भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रथम चरण प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित है। शीर्ष 10000 विजेताओं को मुफ्त माई भारत उपहार मिलेंगे। चयनित प्रतिभागियों को अगले चरणों जैसे निबंध लेखन, प्रस्तुति और संवाद सत्र में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छुक प्रतिभागी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की वेबसाइट https://mybharat.gov.in/ पर क्विज कॉलम पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन कर प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। यह कार्यक्रम युवाओं को अपने विचार साझा करने,
