31 दिसंबर 2024:
पंजाब में फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर किसान आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच किसानों की आर्थिक स्थिति को लेकर संसद में ताजा रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें किसानों की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के 54.4 प्रतिशत किसान परिवारों पर औसतन 2.03 लाख रुपये का कर्ज है। हालांकि इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि यह कर्ज कृषि लोन है या कोई और। पंजाब उन शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है, जहां किसानों पर कर्ज का प्रतिशत सबसे अधिक है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया यह सर्वे, किसानों की आर्थिक स्थिति पर सवाल के जवाब में लोकसभा में पेश किया गया था। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि मंत्रालय की तरफ से पिछले कुछ सालों में यह सर्वे कराया गया था। इसके अनुसार, फसल उत्पादन से पंजाब में किसानों की औसत मासिक आय 12,597 रुपये है। अगर कुल आय की बात की जाए तो वह 26,701 रुपये है, जिसमें फसल उत्पादन, वेतन-भत्ते, भूमि को लीज पर देना, पशुपालन और गैर कृषि व्यवसाय शामिल हैं।
किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास
रिपोर्ट में बताया गया कि किसानों की आय बढ़ाने और उनको आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण, देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना, सूक्ष्म सिंचाई निधि, कृषि अवसंरचना कोष और केंद्रीय क्षेत्र योजना नमो ड्रोन दीदी शामिल हैं। इन योजनाओं से लाभ भी हुआ है और सर्वे के बाद किसानों की आय में काफी हद तक बढ़ोतरी हुई है।
स्टैंडिंग कमेटी ने एमएसपी की कानूनी गारंटी की सिफारिश की
कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण की संसदीय स्थायी समिति ने 17 दिसंबर को संसद में समिति की रिपोर्ट पेश की, जिसमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने की सिफारिश की गई थी। समिति के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि समिति ने कृषि, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग और मत्स्य पालन का बजट बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके अलावा, कर्ज माफी के लिए ऋण माफी योजना लाने, और प्रधानमंत्री किसान स्कीम में किसानों को दी जाने वाली राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 12 हजार करने की भी सिफारिश की गई थी।
किसानों की आय बढ़ाने की जरूरत
इस समय किसानों की आय बढ़ाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। साथ ही, प्रधानमंत्री किसान स्कीम में किसानों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।
