राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नेपाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री ke 3 ट्रकों को रवाना किया पंजाब रेड क्रॉस ने पहली खेप में 10 लाख रुपये से अधिक की राहत सामग्री; नेपाल की जरूरत के अनुसार 80 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भेजी जाएगी चंडीगढ़, 1 सितंबर, 2026: नेपाल में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए पंजाब रेड क्रॉस ने मानवीय सहायता का हाथ बढ़ाते हुए आज राहत सामग्री से लदे तीन ट्रक नेपाल रेड क्रॉस के लिए रवाना किए। पंजाब के राज्यपाल एवं पंजाब रेड क्रॉस के अध्यक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब लोक भवन, चंडीगढ़ से इन ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन तीन ट्रकों में बाढ़ प्रभावित लोगों की तत्काल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रेडी-टू-ईट खाद्य सामग्री, राशन, कपड़े तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री शामिल है। आज भेजी गई पहली खेप की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये से अधिक है। इस अवसर पर श्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पंजाब रेड क्रॉस और पंजाब के लोग नेपाल के बाढ़ प्रभावित समुदायों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल भारत का मित्र और पड़ोसी देश है तथा संकट की इस घड़ी में वहां के लोगों की सहायता करना मानवीय दायित्व है। उन्होंने कहा कि पंजाब रेड क्रॉस ने नेपाल रेड क्रॉस के साथ समन्वय स्थापित किया है और नेपाल में राहत कार्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं की जानकारी लगातार प्राप्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल से प्राप्त मांग और आवश्यकता की संशोधित सूची के अनुसार राहत सामग्री की अगली खेप भेजी जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में भेजी गई राहत सामग्री के अतिरिक्त पंजाब रेड क्रॉस द्वारा लगभग 80 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की कुल राहत सहायता उपलब्ध कराने की योजना है। यह सहायता नेपाल रेड क्रॉस की वास्तविक आवश्यकताओं और मांग के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से भेजी जाएगी। श्री कटारिया ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा के समय समाज के सभी वर्गों, संस्थाओं और संगठनों को आगे आकर पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कई संस्थाएं और लोग भी राहत कार्यों में सहयोग के लिए पंजाब रेड क्रॉस से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब रेड क्रॉस, राष्ट्रीय मुख्यालय तथा नेपाल रेड क्रॉस के साथ लगातार संपर्क में है, ताकि वहां राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जिन वस्तुओं की तत्काल आवश्यकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा सके।