अमन अरोड़ा ने लॉन्च किया Digi Punjab पोर्टल, 300 से अधिक सरकारी सेवाएं एक मंच पर
चंडीगढ़, 1 सितंबर: पंजाब सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाएं आसान, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पंजाब के सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (मैगसीपा) में एकीकृत डिजिटल पोर्टल Digi Punjab लॉन्च किया।
इस पोर्टल पर पहले चरण में 12 विभागों की 300 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार का लक्ष्य अगले दो महीनों में 800 से अधिक सरकारी सेवाओं को Digi Punjab से जोड़ना है। इसके बाद नागरिकों को अलग-अलग विभागों के पोर्टल पर जाने, मैन्युअल फाइलें जमा करने और सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अमन अरोड़ा ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से नागरिक जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, शस्त्र लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण, पुलिस वेरिफिकेशन, किरायेदार एवं नौकर की जांच जैसी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा आय, निवास और पिछड़ा क्षेत्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, संपत्ति हस्तांतरण, मेडिकल शिक्षा पंजीकरण और पानी के कनेक्शन से जुड़ी सेवाएं भी उपलब्ध हैं।
मंत्री ने कहा कि Digi Punjab पर प्रत्येक सेवा के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय की गई है। अगर किसी आवेदन के निपटारे में देरी होती है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। उन्होंने कहा कि रियल-टाइम ट्रैकिंग और मजबूत जवाबदेही व्यवस्था के जरिए फाइलों के अटकने और गुम होने जैसी समस्याओं को खत्म करने का प्रयास किया गया है।
अमन अरोड़ा ने कहा कि सुशासन का मतलब है कि आम नागरिक को बिना परेशानी और बिना सिफारिश के सरकारी सेवाएं मिलें। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से बिचौलियों और अनावश्यक कागजी कार्रवाई को कम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि Digi Punjab केवल एक आईटी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि लोगों का सरकारी व्यवस्था में विश्वास मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। जहां डिजिटल सेवाएं पहुंच से बाहर होंगी, वहां सेवा केंद्र और डोरस्टेप डिलीवरी सेवा 1076 नागरिकों की मदद करती रहेगी।
अमन अरोड़ा ने बताया कि पिछले वर्षों में राज्य में डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया गया है। ‘मावां-धीयां सत्कार स्कीम’ को डिजिटल किया गया, जबकि एसएमएस और व्हाट्सऐप के माध्यम से करोड़ों क्यूआर-कोड वाले प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं।
उन्होंने अधिकारियों से Digi Punjab को प्रभावी ढंग से लागू करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और प्रत्येक आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में पंजाब पारदर्शिता एवं जवाबदेही आयोग के मुख्य आयुक्त वी.के. जंजुआ, अतिरिक्त मुख्य सचिव डी.के. तिवारी, निदेशक विशेष सारंगल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
News Written By: Priyanka Thakur
