चंडीगढ़,Priyanka Thakur 9 सितंबर – पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 80,000 करोड़ रुपये की मांग के उलट केवल 1600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा को अपमानजनक करार दिया है। मंत्रियों का कहना है कि इतनी बड़ी तबाही के बाद यह राहत ऊँट के मुँह में ज़ीरे के समान है और इससे राज्य के लाखों प्रभावित परिवारों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम हुआ है।
कैबिनेट मंत्रियों गुरमीत सिंह खुड्डियां, हरदीप सिंह मुंडियां, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., बरिंदर कुमार गोयल, लाल चंद कटारूचक्क और लालजीत सिंह भुल्लर ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि पंजाब ने अपने हालिया इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ का सामना किया है, जिसने पूरे गांव डुबो दिए, घरों और फसलों को तबाह कर दिया तथा लाखों लोगों की आजीविका छीन ली। ऐसे समय में केंद्र सरकार का यह राहत पैकेज केवल दिखावा है।
मंत्रियों ने कहा कि देश का अन्नदाता और सीमा का प्रहरी होने के बावजूद पंजाब को केंद्र सरकार से सौतेला व्यवहार झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा 20,000 करोड़ रुपये की मांग निराधार नहीं थी, बल्कि जमीनी स्तर पर हुए नुकसान को ध्यान में रखकर किया गया अनुमान था।
कैबिनेट मंत्रियों ने यह भी कहा कि जब पंजाब की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट चुकी है, तब छोटे-मोटे पैकेज नहीं, बल्कि ठोस और पर्याप्त आर्थिक मदद की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस कठिन समय में राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर बड़े पैमाने पर राहत का ऐलान करना चाहिए था।
मंत्रियों ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ़ फ़ोटो खिंचवाने पंजाब आए थे। उन्होंने कहा, “जब घर में आग लगी हो, तो पानी की बूंदें गिनकर नहीं डाली जातीं। उसी तरह इतने बड़े पैमाने की आपदा में यह नगण्य राहत किसी भी ज़ख्म को भर नहीं सकती।”
