पंजाब सरकार ने शुरू की वीबी जी राम जी योजना, हर ग्राम पंचायत में लगेंगे जॉब कार्ड शिविर, मजदूरों को कल से मिलेगा रोजगार
By Priyanka Thakur | www.24ghantenews.com
चंडीगढ़, 19 जुलाई: पंजाब सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वीबी जी राम जी (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन) योजना के तहत व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि नई योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्यभर में विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि मजदूरों को बिना किसी रुकावट के रोजगार मिलता रहे और विकास कार्य प्रभावित न हों।
मंत्री ने बताया कि मनरेगा योजना 30 जून 2026 तक लागू रही, जबकि 1 जुलाई 2026 से वीबी जी राम जी योजना प्रभावी हो चुकी है। नई व्यवस्था के तहत वेतन, मजदूरी और सामग्री की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रत्येक पात्र व्यक्ति को रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करती है।
तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि मनरेगा के सभी वैध जॉब कार्ड धारकों को स्वतः ही नई योजना के तहत रोजगार मिलता रहेगा। वहीं नए लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए 20 जुलाई से राज्य की हर ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में नए मजदूरों का पंजीकरण किया जाएगा और पुराने लाभार्थियों के रिकॉर्ड भी अपडेट किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की पहचान पहले ही कर ली गई है और मस्टर रोल जारी किए जा रहे हैं ताकि मजदूर रोजगार के लिए आवेदन देकर तुरंत काम शुरू कर सकें। मजदूरों की उपस्थिति डिजिटल सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्ज की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित होगी।
मंत्री ने बताया कि ग्राम रोजगार सहायकों और अन्य कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। पहले जहां लगभग 1200 ग्राम रोजगार सहायक मस्टर रोल और उपस्थिति की जिम्मेदारी संभालते थे, वहीं अब विभाग की अन्य योजनाओं के करीब 4000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियरों और अतिरिक्त स्टाफ को भी तकनीकी कार्यों के लिए तैनात किया गया है।
कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि मनरेगा कर्मचारी केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कार्यरत थे, इसलिए वर्ष 2023 की नियमितीकरण नीति सीधे उन पर लागू नहीं होती। हालांकि पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को नियमित करने का विशेष प्रस्ताव पहले ही परसोनल विभाग को भेज दिया है और संशोधित प्रस्ताव आवश्यक टिप्पणियों के साथ दोबारा प्रस्तुत किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि विभाग ने कर्मचारियों के वर्तमान वेतन में करीब 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव भी दिया है। साथ ही, पहले दिए जाने वाले वार्षिक अनुबंध की जगह अब दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों को अधिक स्थिरता और नौकरी की सुरक्षा मिलेगी।
मंत्री ने कर्मचारियों से नई योजना के तहत अपनी ड्यूटी पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उनकी सभी चिंताओं के समाधान के लिए लगातार संवाद कर रही है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार से अगली वित्तीय किस्त जल्द मिलने की उम्मीद है और वीबी जी राम जी योजना के तहत वेतन भुगतान के लिए 50 करोड़ रुपये पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं, जिससे भविष्य में भुगतान नियमित रूप से जारी रहेगा।
