चंडीगढ़, 29 सितंबर, Priyanka Thakur
पंजाब विधानसभा का आज होने वाला विशेष सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। विपक्ष एसडीआरएफ के 12 हजार करोड़ रुपये और बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा देने की मांग को लेकर सरकार पर निशाना साधने की तैयारी में है।
जानकारी के मुताबिक, सरकार विशेष सत्र में विशेष पैकेज न देने पर निंदा प्रस्ताव ला सकती है और 20 हजार करोड़ रुपये की मांग को लेकर प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है।
सोमवार को भी विधानसभा में पंजाब के पुनर्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी, जिसे शुक्रवार को पेश किया गया था।
इधर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सोमवार सुबह 11 बजे सेक्टर-37 स्थित मुख्यालय के पास “लोगों की विधानसभा” बुलाने का ऐलान किया है।
भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि जब सत्ता पक्ष जनता की आवाज का मज़ाक उड़ाने लगे और सरकार जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने लगे, तो लोगों की विधानसभा बुलाना जरूरी हो जाता है।
उन्होंने बताया कि इस “लोगों की विधानसभा” में
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बाढ़ प्रभावित लोगों की स्थिति,
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मुआवजे की कमी,
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कैग रिपोर्ट के खुलासे,
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और राज्य के पैसों के गलत इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर खुली चर्चा होगी।
विधानसभा में बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए नियमों में संशोधन के साथ बीज पंजाब संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी जा सकती है।
इसके तहत बाढ़ प्रभावित किसानों को गेहूं के 2 लाख क्विंटल बीज मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसके अलावा उद्योगों को राहत देने के लिए निम्न विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं:
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राइट टू बिजनेस एक्ट संशोधन
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पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन बिल) 2025
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पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन संशोधन विधेयक
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पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल 2025
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पंजाब नगर सुधार संशोधन विधेयक 2025
साथ ही, सत्र के दौरान 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की उपलब्धियों और खर्च का ब्यौरा भी सदन में रखा जाएगा।
