चंडीगढ़, 24 सितंबर।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट बैठक में राज्य की अर्थव्यवस्था और कारोबार को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल पर मुहर लगी।
👉 वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम 2025
कैबिनेट ने बकाए की रिकवरी और पुराने टैक्स मामलों के निपटारे के लिए OTS स्कीम को मंजूरी दी। यह स्कीम 1 अक्टूबर से 12 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।
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1 करोड़ तक के मामलों में टैक्स पर 50% छूट, ब्याज व जुर्माने पर 100% माफी।
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1 से 25 करोड़ तक के मामलों में टैक्स पर 25% छूट, ब्याज व जुर्माने पर 100% माफी।
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25 करोड़ से अधिक पर टैक्स में 10% छूट, ब्याज व जुर्माने पर पूरी माफी।
👉 चावल मिल मालिकों के लिए राहत
कैबिनेट ने चावल मिलों के लंबित बकाया मामलों को खत्म करने और मिलों को फिर से सक्रिय करने के लिए OTS स्कीम को मंजूरी दी। इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे और किसानों को समय पर धान बेचने का लाभ मिलेगा।
👉 योजनाबद्ध विकास
पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे कॉलोनियों का विकास बेहतर और योजनाबद्ध तरीके से होगा।
👉 GST संशोधन बिल 2025
करदाताओं की सुविधा और टैक्स अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन बिल) 2025 को हरी झंडी मिली।
👉 मोहाली में विशेष NIA अदालत
कैबिनेट ने NIA मामलों की सुनवाई तेज़ करने के लिए SAS नगर, मोहाली में विशेष अदालत की स्थापना की मंजूरी दी। यह अदालत ED, CBI और अन्य विशेष मामलों की भी सुनवाई करेगी।
👉 पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ मुकदमा
कैबिनेट ने भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश को भी हरी झंडी दी, जिसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
