चंडीगढ़, 14 सितंबर:
पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत और पुनर्वास कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाया है। राज्य के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने घोषणा की कि प्रभावित क्षेत्रों में नोडल चेयरमैन और मेंबर नियुक्त किए गए हैं। इनकी जिम्मेदारी होगी कि राहत कार्य और नुकसान का मूल्यांकन सुचारू रूप से किया जा सके।
मंत्री ने बताया कि हालिया बाढ़ ने पंजाब के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने 2303 गांवों की पहचान की है, जहां तुरंत राहत और पुनर्वास कार्यों की आवश्यकता है।
राहत और मूल्यांकन की निगरानी
नियुक्त नोडल प्रतिनिधि जिला प्रशासन और गजटेड अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। वे निम्न कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे:
-
प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री का वितरण
-
मकानों, फ़सलों और पशुधन के नुकसान का मूल्यांकन
-
बाढ़ पीड़ितों के मुआवज़े और क्लेम की समयबद्ध प्रक्रिया
-
स्वास्थ्य शिविरों की उपलब्धता और चिकित्सा सहायता
-
गांवों में सफाई कार्य और आवश्यक सेवाओं की बहाली
प्रशासन को मिले निर्देश
स. मुंडियां ने सभी डिप्टी कमिश्नरों और सब-डिवीजनल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नोडल प्रतिनिधियों को हर संभव सहयोग दिया जाए। साथ ही उन्हें ज़रूरी डाटा और संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं ताकि गांव स्तर पर राहत कार्य प्रभावी तरीके से किए जा सकें।
सरकार का संकल्प
मंत्री ने कहा कि सरकार केवल तत्काल राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि पुनर्वास और जीवन को पटरी पर लाने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने दोहराया कि यह कदम इस बात का प्रमाण है कि पंजाब सरकार हर बाढ़ प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है और उनके पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
