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हरियाणा के मुख्य सचिव ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट

हरियाणा के मुख्य सचिव ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट

 

चंडीगढ़, 1 जुलाई- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज हरियाणा लोक भवन में राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष से शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने मुख्य सचिव से प्रदेश से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए इनके प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया, ताकि इन योजनाओं का लाभ अधिकतम पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सुशासन एवं विकास की गति को बनाए रखने के लिए जनहितकारी योजनाओं का पारदर्शी, प्रभावी और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने माननीय राज्यपाल को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में हो रही प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने विकास कार्यों, प्रशासनिक सुधारों तथा जनकल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। बैठक के दौरान राज्य के समग्र विकास, सुशासन को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई।

क्रमांक – 2026

अमृत सरोवर प्लस योजना से हरियाणा को विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर  बनाने का खुल रहा है मार्ग : श्याम सिंह राणा

 

कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने 6 करोड़ 18 लाख 33 हजार रुपए से तैयार विभिन्न गांवों के 15 तालाबों का किया उद्घाटन

 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑनलाइन प्रणाली से किया सरपंचों और अधिकारियों को संबोधित

 

चंडीगढ़, 1 जुलाई- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि अमृत सरोवर प्लस योजना से विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने का मार्ग खुल रहा है। इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में गांवों की अहम भूमिका है और गांव का विकास तालाबों, खेल, खलियानों और पर्यावरण के साथ संभव है। सरकार इन तालाबों को बनाने का कार्य कर सकती है और जीवंत रखने के लिए नागरिकों के सहयोग की जरूरत है।

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा बुधवार को कुरुक्षेत्र में नये लघु सचिवालय के सभागार में विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ से अमृत सरोवर प्लस योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा व अन्य सभी ने 6 करोड़ 18 लाख 33 हजार रुपए से तैयार विभिन्न गांवों के 15 तालाबों का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने ऑनलाइन प्रणाली से सरपंचों व अधिकारियों को संबोधित किया।

कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि देश में भाग्यशाली व धनवान लोग अपने ख्याति को प्रदर्शित करने के लिए कुआं या तालाब खुदवाते थे। उन जगहों पर मानव, पशु, पक्षी पानी पीते थे और घर के अन्य काम भी तालाबों के पानी से किए जाते थे। उन्होंने कहा कि तालाबों का अमृत सरोवर प्लस योजना के तहत किए जाने वाले सुधार केवल विकास कार्य नहीं है, बल्कि जल व पर्यावरण का संरक्षण है। जल व पर्यावरण हमारी बहुमूल्य धरोहर हैं, जो प्रदेश के बढ़ते कदमों का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी गांवों का लगातार विकास करवा रहे हैं। उन्हें पता है कि विकसित भारत का मार्ग गांवों से होकर गुजरता है और हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को एक-एक बूंद बचाकर उन्हें पानी देना होगा। तभी विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक हजार से ज्यादा तालाबों को अमृत सरोवर बनाने की अनुमति दी थी। जिन पर लगातार काम चल रह है, इनमें से 156 करोड़ 90 लाख रुपए से 329 तालाबों को अमृत प्लस योजना में समर्पित किया था। अब 222 करोड़ 97 लाख रुपये से 325 तालाबों को उद्घाटन किया है। इससे पता चलता है कि प्रदेश सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर पूरा भी करती है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में पंचायती राज प्रतिनिधियों के सम्मान को बढ़ाया है। मानदेय में बढ़ोतरी की गई है और पूर्व प्रतिनिधियों की पेंशन को भी बढ़ाया है। महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने करते हुए महिला सशक्तिकरण को मजबूती के साथ पूरा किया है। भूमिहीन परिवारों के लिए गांवों में 100 गज और शहर में 50 गज के प्लाट वितरित किए जा रहे हैं। इसी तरह ग्रामीण सफाईकर्मियों का वेतन 16 हजार से बढ़ाकर 18100 रुपए किया है। इसके अलावा चौकीदारों का मानदेय 11 हजार रुपए, वर्दी भत्ता 4 हजार रुपए वार्षिक, साइकिल, बैटरी व लाठी भत्ता दिया जा रहा है।

उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि अमृत सरोवर को जीवंत रखने और जन आंदोलन बनाने में जनता अपना सहयोग करें।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार लगातार करवा रही है विकास कार्य : सुभाष सुधा

हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री श्री सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार विकास कार्य करवा रही है। इन विकास कार्यों का प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंच रहा है। सरकार ने प्रदेश को विकसित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। उनमें अमृत सरोवर प्लस भी एक शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही है। सरकार आगे भी ऐसे ही कार्यों से प्रदेश का विकास करती रहेगी।

क्रमांक – 2026

प्रत्येक जिले के नागरिक अस्पताल में प्लेटलेट्स की सुविधा पूरी तरह से मुफ्त : आरती सिंह राव

 

‘आओ मिलकर डेंगू रोकें’: स्वास्थ्य मंत्री

 

-जुलाई को ‘डेंगू रोधी महीने’ के रूप में मनाने का आह्वान

 

चंडीगढ़ , 1 जुलाई – हरियाणा में मानसून की दस्तक के साथ ही स्वास्थ्य विभाग डेंगू के खिलाफ पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। इसी कड़ी में हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने प्रदेश की जनता को सचेत रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने “आओ मिलकर डेंगू रोकें” का नारा देते हुए राज्य के नागरिकों से अपील की है कि वे जुलाई महीने को ‘डेंगू रोधी महीने’ के रूप में मनाएं और अपने आस-पास पानी जमा न होने दें।

उन्होंने बताया कि डेंगू एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो मुख्य रूप से दिन के समय काटता है और हमेशा रुके हुए साफ पानी में ही पनपता है। स्वास्थ्य मंत्री ने जनता से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने और “पानी ठहरेगा जहां – मच्छर पनपेगा वहां” की बात को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है।

 आरती सिंह राव ने प्रदेशवासियों को सलाह दी है कि वे प्रत्येक रविवार को अपने घरों में और शुक्रवार को अपने कार्यालयों में ‘सुखा दिवस’ जरूर मनाएं। इस दिन सभी पानी के बर्तनों, कूलर, टंकी, फ्रिज के पीछे बनी ट्रे, गमले तथा गमलों के नीचे रखी ट्रे को खाली करके कम से कम 24 घंटे तक सुखाएं ताकि मच्छर के अंडे और लार्वा पूरी तरह नष्ट हो जाएं।

इसके साथ ही उन्होंने छतों पर रखी पानी की टंकियों को हमेशा ढक्कन लगाकर बंद रखने तथा मानसून की बरसात शुरू होने से पहले छत पर पड़े बेकार प्लास्टिक के सामान, पुराने टायर और नारियल के खोल आदि को साफ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि घरों के आस-पास के गड्ढों को मिट्टी से भरवा दें, पूरी बाजू के कपड़े पहनें, मच्छर रोधी क्रीम या कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी का उपयोग करें।

स्वास्थ्य मंत्री ने हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं  की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के प्रत्येक जिले के नागरिक अस्पताल में प्लेटलेट्स की सुविधा पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य के प्रत्येक जिले के नागरिक अस्पतालों में कुल 27 सरकारी डेंगू जांच प्रयोगशालाएं क्रियाशील हैं, जहां डेंगू की जांच पूरी तरह नि:शुल्क की जा रही है। निजी क्षेत्र पर नियंत्रण की बात करते हुए उन्होंने साफ किया कि सभी प्राइवेट लैब को एलाइजा आधारित एनएस-1 एवं आई.जी.एम. डेंगू टेस्ट अधिकतम 600 रुपये में ही करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इन सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए नागरिक अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिला मलेरिया अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को डेंगू के लक्षणों के प्रति सचेत करते हुए कहा कि अकस्मात तेज बुखार होना, अचानक तेज सिर दर्द, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द होना और आंखों के पीछे दर्द होना (जो आंखें घुमाने से बढ़ता है), इसके मुख्य लक्षण हैं। उन्होंने जनता को सख्त हिदायत दी है कि इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सा केंद्र में जाकर खून की मुफ्त जांच करवाएं। उन्होंने विशेष तौर पर आगाह किया कि मरीज हमेशा चिकित्सक की सलाह से ही दवाई खाएं और भूलकर भी स्वयं कोई दवा न लें। स्वास्थ्य मंत्री ने अंत में संदेश दिया कि यदि हमें इस बीमारी को अपने राज्य से दूर रखना है, तो हम सबको मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

क्रमांक -2026

जंगबीर सिंह

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 10 सेवाएं अब राइट टू सर्विस के दायरे में

 

किसानों को एक दिन में मिलेगा जे-फॉर्म  

चंडीगढ़, 01 जुलाई-हरियाणा सरकार ने नागरिकों एवं किसानों को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) की 10 सेवाओं को हरियाणा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित कर दिया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचना के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी), डुप्लीकेट आवंटन एवं पुनः आवंटन, कन्वेयन्स डीड जारी करना, बिक्री की स्थिति में संपत्ति का पुनः हस्तांतरण तथा कृषि कार्यों के दौरान चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर (विसरा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद) अनुग्रह सहायता (एक्स-ग्रेशिया) प्रदान करने से सम्बन्धित सेवाएं उपलब्ध 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी।

इसी प्रकार बेबाकी प्रमाण-पत्र (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) तथा बंधक (मॉर्गेज) के लिए एनओसी जारी करने की सेवाएं 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी।

निर्विवाद मृत्यु (अनकंटेस्टेड डेथ) के मामलों में संपत्ति का पुनः हस्तांतरण तथा कृषि कार्यों के दौरान चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर अनुग्रह सहायता (एक्स-ग्रेशिया) प्रदान करने से सम्बन्धित सेवाएं उपलब्ध 60 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी।

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जे-फॉर्म जारी करने के लिए एक दिन तथा मंडियों में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए दो दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

अधिसूचना के अनुसार अधिकांश सेवाओं के लिए संबंधित सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी को पदनामित अधिकारी बनाया गया है, जबकि जे-फॉर्म जारी करने के लिए मंडी सुपरवाइजर अथवा सहायक सचिव तथा सार्वजनिक शौचालयों की सफाई के लिए मंडी समिति सचिव को नामित अधिकारी निर्धारित किया गया है। सभी सेवाओं के लिए जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा क्षेत्रीय विपणन प्रवर्तन अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।

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